सांगली पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेकडील जीएसटी घोटाळाप्रकरणी केंद्रीय जीएसटीच्या सांगली कार्यालयाकडून 68 ठेकेदारांबाबत, तर राज्य जीएसटीकडून 167 ठेकेदारांबाबत जीएसटीविषयक छाननी सुरू झाली आहे. घोटाळा उघडकीस येऊन सहा महिने झाल्यानंतर ही कार्यवाही सुरू झाली आहे.
महापालिकेतील जीएसटी घोटाळा दैनिक 'पुढारी'ने उघडकीस आणला. महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली. जीएसटी नोंदणी नसलेल्या, नोंदणी रद्द असलेल्या काही ठेकेदार/सेवा पुरवठादारांना महापालिकेने 12 टक्के जीएसटी रकमेसह बिले दिली आहेत. संबंधित ठेकेदारांनीही जीएसटीची रक्कम घेतली आहे. महापालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी हा प्रकार गांभिर्याने घेतला.
बिल देण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा तसेच रक्कम वसुलीसंदर्भात आयुक्तांनी संबंधित खातेप्रमुखांना तातडीने सक्त आदेश काढले. महापालिका आणि केंद्रीय जीएसटी व स्टेट जीएसटीचे अधिकारी तसेच ठेकेदारांची कार्यशाळा घेतली.
घोटाळ्याप्रकरणी जीएसटी विभागाने महापालिकेकडे ठेकेदारांची यादी, त्यांना दिलेली कामे, कामांची रक्कम, जीएसटी रक्कम याची माहिती मागविली होती. महापालिकेने सर्व ठेकेदारांची यादी जीएसटी कार्यालयाकडे पाठविली.
घोटाळ्याच्या छाननीबाबत, पडताळणीबाबत मात्र जीएसटी कार्यालयाकडून विलंब झाला. अखेर सहा महिन्यांनी का होईना पण जीएसटी घोटाळाप्रकरणी छाननी सुरू झाली आहे.
मनपाकडून 500 ठेकदारांची माहिती घेणार
जीएसटी घोटाळाप्रकरणी छाननीसाठी सर्वच ठेकेदार/सेवापुरवठादारांची नावे, त्यांनी केलेली कामे, रक्कम आदी माहिती महानगरपालिकेने जीएसटी कार्यालयाला पाठविलेली होती.
प्राप्त ठेकेदारांच्या यादीतील सुमारे 500 ठेकेदार/सेवापुरवठादार यांची केवळ नावे आणि कामांची रक्कम एवढीच माहिती आहे. छाननीसाठी त्यांचे जीएसटी नंबर, पॅन नंबर याबाबत महापालिकेकडून माहिती मागविली जाणार आहे.
हेही वाचा
