भारतातील स्मार्टफोनचा वाढता वापर, सुधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, मध्यमवर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती, ऑनलाईन खरेदीची परवडणारी सुविधा हे घटक ई-कॉमर्स क्षेत्राला बळ देणारे ठरत आहेत. या वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, रोजगाराला त्यामुळे चालना मिळत आहे.
देशातील ई-कॉमर्स उद्योगाची उलाढाल यंदाच्या वर्षी 5,015.94 अब्ज रुपये (63.17 अब्ज डॉलर) इतकी होईल, असा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी ती 4,510 अब्ज रुपये (55 अब्ज डॉलर) इतकी होती. 2026 पर्यंत ई-कॉमर्स क्षेत्र 16,400 अब्ज रुपयांची (200 अब्ज डॉलरची) उलाढाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. देशाच्या अर्थकारणाला हे क्षेत्र बळ देत आहे. 2023 मध्ये भारतातील ई-कॉमर्सची उलाढाल सुमारे 5,015.94 अब्ज रुपये (63.17 अब्ज डॉलर) इतकी होईल, असा अंदाज 'स्टॅटिस्टा'ने वर्तवला आहे. गेल्यावर्षीच्या 4,510 अब्ज रुपयांच्या (55 अब्ज डॉलर) तुलनेत ती लक्षणीय अशीच आहे. भारतातील स्मार्टफोनचा वाढता वापर, सुधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, मध्यमवर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती, ऑनलाईन खरेदीची परवडणारी सुविधा हे घटक ई-कॉमर्स क्षेत्राला बळ देणारे ठरत आहेत.
या वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, रोजगाराला त्यामुळे चालना मिळत आहे. अर्थातच, देशातील गरिबी कमी करण्यास ही वाढ मदत करत आहे. ई-कॉमर्सची बाजारपेठ 5,015.94 अब्ज रुपये (63.17 अब्ज डॉलर) इतकी असून, सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या 3 कोटी इतकी आहे, दररोज सरासरी 1 कोटी ऑर्डर दिल्या जातात, तर निवडीसाठी 10 कोटींपेक्षा अधिक उत्पादने उपलब्ध आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, किराणा सामानाबरोबरच गृहोपयोगी वस्तूंच्या ऑनलाईन खरेदीत वाढ होताना दिसून येते. येत्या काही वर्षांत भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ वेगाने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडूनही ई-कॉमर्सचा वाढता अवलंब या वाढीला हातभार लावत आहे.
अ‍ॅमेझॉन तसेच फ्लिपकार्ट या दोन देशातील सर्वात मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या म्हणून ओळखल्या जात असून, इलेक्ट्रॉनिक्स ते गृहोपयोगी वस्तूंपर्यंत विविध प्रकारची उत्पादने ते उपलब्ध करून देतात. बाजारपेठेच्या तब्बल 70 टक्के वाटा या दोन कंपन्यांचा आहे. यंदाच्या वर्षी या दोन कंपन्यांचे व्यापार मूल्य 8,200 अब्ज रुपये इतके होईल, अशी अपेक्षा आहे. या दोन कंपन्या दररोज 1 कोटीपेक्षा अधिक ऑर्डर पूर्ण करतात. या दोन्ही कंपन्यांचे 30 कोटींपेक्षा जास्त सक्रिय वापरकर्ते आहेत. स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची वाढती संख्या ऑनलाईन खरेदी सुलभ करत आहे. देशातील अधिकाधिक भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाल्याने, ई-कॉमर्सचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध झाला आहे. भारतात मध्यमवर्गाची संख्या वाढत असून, या वर्गाची क्रयशक्ती अधिक आहे. म्हणूनच ते ऑनलाईन खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करत आहेत. त्याचवेळी भारतातील इंटरनेटचे दर तुलनेत कमी असल्याने तसेच ऑनलाईन खरेदी परवडणारी असल्याने, भारतात त्याला प्राधान्य मिळत आहे.
या दोन्ही कंपन्यांच्या ऑनलाईन विक्रीत होत असलेल्या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होत आहेत. रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच आर्थिक विकासाला या कंपन्या चालना देत आहेत. देशाच्या काही भागात अद्यापही पायाभूत सुविधांचा असलेला अभाव तसेच लॉजिस्टिक नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने या क्षेत्राच्या वाढीला काही मर्यादा आहेत. अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांना तुलनेने छोट्या प्रादेशिक कंपन्या चांगलेच आव्हान देत असून, या स्पर्धेचा फायदा ग्राहकांना उत्पादने कमी किमतीत मिळण्यासाठी होत आहे. 'व्होकल फॉर लोकल' हा केंद्र सरकारचा स्वदेशी उत्पादनांना बळ देणारा उपक्रम असून, त्याद्वारे भारतातील स्थानिक उत्पादनांची जाहिरात करण्यावर मुख्यतः भर दिला जातो.
अर्थचक्राला गती : 'असोचेम'च्या अहवालानुसार, 2025 पर्यंत देशाच्या जीडीपीमध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्राचे योगदान 11.5 टक्के इतके असेल. या क्षेत्राचे आजचे मूल्य 5,015.94 अब्ज रुपये इतके असून, 2026 पर्यंत ते 16,400 अब्ज रुपयांपर्यंत विस्तारेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणूनच ई-कॉमर्स क्षेत्राचा वाढता विस्तार हा अर्थकारणाला बळ देणारा ठरत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ते सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र ठरले असून, 27 टक्के चक्रवाढ दराने ते वाढत आहे. भारतात 79 कोटी सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते आहेत, ज्यामुळे ते जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे इंटरनेट मार्केट बनले आहे. हे सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून ग्राहकांना घरी बसून खरेदी करणे शक्य होते. त्याचवेळी हे व्यासपीठ किराणा मालापासून ते आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या खरेदीची श्रेणी उपलब्ध करून देते. सरकारचा कर महसूलही या क्षेत्राने वाढवला आहे. खरेदी वाढल्याने उत्पादन क्षेत्रालाही चालना मिळत आहे.
हे क्षेत्र 2026 पर्यंत 16,400 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 27 टक्के चक्रवाढ दराने याची वाढ होत आहे. 1 कोटीपेक्षा अधिक रोजगार याद्वारे उपलब्ध झाले आहेत. कर महसुलात सरकारला 10 अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक योगदान ई-कॉमर्स क्षेत्र देत आहे. हे क्षेत्र विकासाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात असले, तरी जगातील सर्वात मोठ्या ई-कॉमर्स बाजारपेठेपैकी एक बनण्याची त्याची क्षमता आहे. भारतीय ग्राहक बहुतांशपणे मागणी केलेले उत्पादन हातात आले की, पैसे देण्यास प्राधान्य देतात. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील काही कंपन्यांसाठी हे अडचणीचे धोरण आहे. त्याचवेळी काही संकेतस्थळांच्या माध्यमातून बनावट उत्पादनांची विक्री होत आहे. या समस्येवर उपाय लवकरात लवकर काढणे गरजेचे आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 2.2 लाख कोटी रुपयांचा महसूल ई-कॉमर्स कंपन्यांनी कमावला, असा अंदाज आहे. मागील वर्षापेक्षा तो 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला. 2025 पर्यंत हे क्षेत्र 7 लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय बाजारपेठेतील ई-कॉमर्स क्षेत्र येत्या काही वर्षांत जगातील सर्वात मोठ्या ई-कॉमर्स क्षेत्रांपैकी एक झालेले असेल, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे.
अ‍ॅमेझॉनचे वर्चस्व : अ‍ॅमेझॉनने गेल्या आर्थिक वर्षात भारतात अंदाजे 1 लाख कोटी (12.5 अब्ज डॉलर) इतके उत्पन्न घेतले. त्यात गतवर्षापेक्षा 30 टक्क्यांची वाढ झाली. त्याचा महसूल उत्पादने आणि सेवांची ऑनलाईन विक्री, प्राईम सदस्यता, अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आणि जाहिराती यांच्या माध्यमातून होतो. भारतातील ती सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी असून, बाजारपेठेतील तिचा हिस्सा 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबांग यांच्याशी तिला प्रामुख्याने स्पर्धा करावी लागते. भारतात कंपनीने गेल्या काही वर्षांत मोठी गुंतवणूक केली आहे. लॉजिस्टिक नेटवर्कचाही विस्तार केला आहे. अ‍ॅमेझॉन ही कंपनी प्राईम व्हिडीओ तसेच अ‍ॅमेझॉन पे या नवीन सेवा देत असून, त्यायोगे नवनवीन ग्राहकांपर्यंत ती पोहोचत आहे. ऑनलाईन खरेदीची वाढती लोकप्रियता, ग्राहकांची वाढती क्रयशक्ती कंपनीच्या पथ्यावर पडलेली दिसून येते.
स्टार्टअपचेही बळ : भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्रात स्टार्टअपची लाट उदयास येताना दिसून येत असून, हे स्टार्टअप किराणा माल, फॅशन, सौंदर्य यासारख्या विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करताना दिसून येत आहेत. ते अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तसेच खरेदीचा अनुभव सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. म्हणूनच बाजारपेठेतील प्रस्थापित कंपन्यांसमोर ते दमदार कामगिरी करताना दिसून येतात. सोशल कॉमर्स हा ई-कॉमर्सचा एक प्रकार असून, खरेदीदार आणि विक्रेते यांना एकत्र आणण्यासाठी यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. लहान व्यवसायांसाठी त्यांची उत्पादने ऑनलाईन विकण्यासाठी तो तुलनेने सोयीस्कर तसेच परवडणारा पर्याय आहे.
स्थानिक ई-कॉमर्समध्ये ग्राहकाला प्रादेशिक भाषेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आल्याने, त्याला त्याच्या मातृभाषेत ऑनलाईन खरेदी करणे सोयीस्कर ठरत आहे. विशेषतः, ग्रामीण भागातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीण ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष देण्यात येत आहे. साधारणपणे भारतात सर्वत्र श्रावण महिन्यापासून सणवारांना प्रारंभ होतो. या कालावधीत देशभरात विशिष्ट उद्योगांना मागणी राहते. त्यामुळे या कालावधीत समाजातील सर्व घटकांच्या हाती पैसा येतो. म्हणूनच नवरात्रौत्सवाच्या पूर्वसंध्येला ऑनलाईन सेलचे आयोजन केले जाते. सणाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या या सेलला अर्थातच भरभरून प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत चांगली विक्री झाल्याने उत्पादक कंपन्यांनाही चांगला फायदा होतो. त्याचे प्रतिबिंब दिवाळीच्या वेळी बाजारपेठेत होणार्‍या खरेदीवर झालेले दिसून येते. एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम भारतीय सण करतात, असे निश्चितपणे म्हणता येते.
