नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. या अहवालास मंजुरी आणि अंमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईमुळे अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारच्या निषेधार्थ राज्यभरातील अधिकारी गुरुवारी 'सामूहिक रजा' आंदोलन करणार आहेत. (Old pension scheme)
सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपात्रित अधिकारी महासंघाने आग्रही भूमिका मांडली आहे. 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी जुनी पेन्शन संदर्भातील समितीचा अहवाल देखील शासनास सादर झाला आहे. परंतु राज्य शासनाकडून अद्याप या अहवालास मंजुरी तसेच त्याच्या अंमलबजावणीबाबत विलंब करीत असल्याबद्दल महासंघाच्या मंगळवारी झालेल्या कार्यकारिणीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. (Old pension scheme)
नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुन्या पद्धतीने पेन्शन देण्याबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य विक्रम काळे, लोकभारतीचे सदस्य कपिल पाटील यांनी नियम 93 अन्वये केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सरकारी कर्मचार्‍यांनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी संपाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित निर्णय घावा, अशी विनंती काळे यांनी केली. त्यावर पवार म्हणाले, पेन्शनबाबत केंद्र सरकारनेही आता वेगळा विचार केला आहे. काही राज्यांनीही त्याबद्दल निर्णय घेतला आहे. या राज्यांनीनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती घेऊन राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेची 2032 नंतर अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे संघटनांनी संयमी भूमिका घ्यावी. संपाचा सरकारवर परिणाम होत नाही. सर्वसामान्य माणसाला त्याचा त्रास होतो. संपाबाबत कर्मचारी संघटनेने फेरविचार करावा, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडेल. म्हणून या योजनेबाबत सरकारची वेगळी भूमिका होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी या सनदी अधिकार्‍यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे. त्या समितीने केलेल्या शिफारशी पाहून संपाच्या आधीच कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करू. सरकारने आता सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे सरकारला वेळ देणे आवश्यक आहे.
