नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : कामात हलगर्जी करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना आता निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युईटी गमवावी लागू शकते, या संदर्भातील आदेश केंद्र सरकारने जारी केले आहेत.
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 बाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर केंद्राने पेन्शन नियमाच्या कलम 8 मधील बदलाबाबत स्पष्टीकरण नवीन आदेशात दिले आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणामध्ये दोषी आढळल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युईटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल. एवढेच नव्हे, तर दोषी कर्मचार्‍यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍याची नियुक्ती ज्या मंत्रालयाशी अथवा विभागाशी संबंधित आहे अशा सचिवांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. नोकरीच्या काळात कर्मचार्‍यावर विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिकार्‍यांना देणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. जर एखाद्या कर्मचार्‍याची निवृत्तीनंतर पुन्हा नियुक्ती झाली, तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
