मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. या हत्येतील प्रमुख फरार आरोपी सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांच्यासंबंधी नवे धागेदोरे 'एटीएस'च्या हाती लागले आहेत. तसा सीलबंद अहवालच 'एटीएस'ने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास 'एसआयटी'कडून 'एटीएस'कडे वर्ग करताना तपासावर न्यायालयाची देखरेख पुढे सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कॉ. पानसरे यांच्यावर कोल्हापुरात गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या पानसरे यांचा 20 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू झाला. कॉ. पानसरे, 'अंनिस'चे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या कटाचे सूत्रधार एकच असल्याचा दावा करण्यात आला होता. गेल्या सात वर्षांत प्रमुख आरोपींचा शोध न लागल्याने श्रीमती स्मिता पानसरे यांनी 'एसआयटी'च्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत तपास 'एटीएस'कडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने हे प्रकरण 'एटीएस'कडे वर्ग करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांना तपास करण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, 'एसआयटी'चे आरोपपत्र दाखल झाल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने यात देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय प्रकरणाचा तपास 'एटीएस'कडे वर्ग केल्याने खटल्यास विलंब होईल, असा दावा करून विक्रम भावे आणि शरद कळसकर या दोन आरोपींनी याप्रकरणी हायकोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 'एटीएस'च्या वतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. मनकुवर देशमुख यांनी या प्रकरणातील प्रमुख फरार आरोपी सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांच्याबाबत नवे धागेदोरे सापडल्याचे सांगताना, तपासाचा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला. तसेच तपासाला अजून काही वेळ लागेल, असे स्पष्ट केले. याची दखल घेत न्यायालयाने तपास 'एटीएस'कडे वर्ग केला. यावेळी पानसरे यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभय नेवगी आणि अमित सिंग यांनी न्यायालयाने या तपासवर देखरेख सुरूच ठेवावी, अशी विनंती केली. यावेळी आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी आक्षेप घेतला. आरोपी सात वर्षे तुरुंंगात असल्याने खटलाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याची विनंती केली.
