‘ज्ञानवापी’ मंदिर की मशीद ठरवायचे, तर सर्वेक्षण आवश्यक

प्रयागराज; वृत्तसंस्था : वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि काशी विश्वनाथ मंदिर वादात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुस्लिम पक्षाने दाखल केलेल्या पाचही याचिका फेटाळून लावल्या. हिंदू पक्षाच्या याचिका सुनावणीस पात्र नाहीत, असे मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे होते. हायकोर्टाने याचिका सुनावणीस पात्र असल्याचा निकाल दिला. वाराणसी न्यायालयाने 6 महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश दिला. दोन याचिका हिंदू पक्षाच्या याचिकेच्या पात्रतेबद्दल, तर तीन ज्ञानवापी मशिदीच्या 'एएसआय' (पुरातत्त्वीय) सर्वेक्षणाच्या विरोधात होत्या. प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार, 15 ऑगस्ट 1947 रोजीच्या धार्मिकस्थळाची स्थिती बदलू नये, ही तरतूद आहे. ज्ञानवापी प्रकरणात मात्र 15 ऑगस्ट 1947 रोजी या परिसराची धार्मिक स्थिती मंदिरासारखीही होती आणि मशिदीसारखीही होती. कोणत्याही धार्मिकस्थळाला दोन धार्मिक स्वरूपे असू शकत नाहीत. ज्ञानवापी एक तर मंदिर आहे किंवा मग मशीद आहे. आता याचा फैसला करायला पुरावे आवश्यक आहेत. म्हणून पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणही गरजेचेच आहे, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. 8 डिसेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. मुस्लिम पक्ष आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.