भारत हा जगातील सर्वाधिक प्रमाणात जेनेरिक औषधे निर्यात करणारा देश आहे. दरवर्षी भारतातून 50 हजार कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधांची निर्यात वेगवेगळ्या देशांत होते. अमेरिका आणि युरोपमध्ये भारतातील जेनेरिक औषधांबाबत मोठी विश्वासार्हता आहे. भारतात मात्र अनेक पटीने महाग विकल्या जाणार्‍या ब्रँडेड औषधांचाच बाजार आहे.
अलीकडच्या काळात हॉस्पिटलमध्ये धुडगूस, डॉक्टरांना मारहाण, अशा काही बातम्या वारंवार वाचावयास, बघावयास मिळतात. आता औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांचे लागेबांधे, डॉक्टरांनी द्यावयाची प्रीस्क्रिप्शन्स आणि जेनेरिक औषधे याबद्दल माध्यमांतून चर्चा सुरू आहे. हवा, पाणी, अन्न आणि निवारा या बाबींइतकीच आज अत्यावश्यक असणारी गोष्ट म्हणजे 'औषधे.' औषधांबाबत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (नॅशनल मेडिकल कमिशन) नुकताच एक फतवा काढला आहे. तो म्हणजे, डॉक्टरांनी औषध कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची भेटवस्तू स्वीकारू नये. डॉक्टरांनी रुग्णांना केवळ जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत, ब्रँडेड औषधे नकोत. असे केल्यास, डॉक्टरांना शिक्षा होईल वगैरे. जेनेरिक औषधे आणि ब्रँडेड औषधे यामध्ये फरक काय आहे? याबद्दल अजूनही सर्वसामान्य व्यक्तींच्या मनात साशंकता आहे. हा फरक आधी समजावून घेऊया.
जेव्हा एखादा रुग्ण औषधे खरेदी करण्यासाठी मेडिकल स्टोअरमध्ये जातो, तेव्हा ब्रँडेड औषधे खूप महाग, तर जेनेरिक औषधे स्वस्त मिळतात, हे सर्वांना ठाऊक आहे. जेनेरिक औषधे ही सर्वसाधारणपणे ब्रँडेड औषधांपेक्षा तीस टक्के किमतीत मिळतात. म्हणजेच ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे ही जवळपास सत्तर टक्के स्वस्त असतात, हेही खरे आहे.
जेनेरिक औषध म्हणजे औषधाच्या मूळ नावासह असणारे औषध किंवा औषधाचे मूळ रासायनिक नाव आणि ब्रँडेड म्हणजे त्याच औषधाला एखाद्या औषध कंपनीने दिलेल्या नावाने मिळणारे मुद्राधारी औषध.
जेव्हा एखादे नवीन औषध बाजारात येते, तेव्हा औषध निर्माण कंपनीला – फार्मा कंपनीला त्या नवीन औषधाच्या संशोधनासाठी लाखो -कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो आणि तो खर्च भरून काढण्यासाठी, प्रत्यक्ष उत्पादनाचा खर्च कमी असला, तरी सुरुवातीची काही ठराविक वर्षे ते औषध मूळ फार्मा कंपनीशिवाय इतर कंपन्यांना उत्पादित करता येत नाही. कारण, या औषधाचे पेटंट या कालावधीसाठी त्या मूळ फार्मा कंपनीकडे असते. जेव्हा ही पेटंटची मुदत संपते, या कालावधीत संशोधनाचा खर्च वसूल होतो आणि मग इतर फार्मा कंपन्याही या औषधाचे उत्पादन करू शकतात.
या फार्मा कंपन्या स्वतःच्या ब्रँडचे नाव त्या औषधाला लावू शकतात आणि ते ब्रँडेड होते. खरे तर जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च मूळ फार्मा कंपनीने या काळात वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषधनिर्मितीचा खर्च खूपच कमी होतो. ही किंमत म्हणजे जेनेरिक औषधाची किंमत. ही खूप कमी होते. ती असायला हवी. पेटंट संपल्यानंतर ही औषधे सर्वांना कमी किमतीत 'जेनेरिक' स्वरूपातच मिळायला हवीत; पण दुर्दैवाने आपल्याकडे भारतात तसा कायदा नाही. कोणतीही फार्मा कंपनी आपल्या नावाने हीच औषधे ब्रँडेड म्हणून बाजारात विकते. ब्रँडेड म्हणजे मुद्राधारी. ही मुद्रा जी फार्मा कंपनी ते औषध तयार करते, तिची असते. हे सविस्तर समजावून सांगण्यासाठी उदाहरण, समजा तुम्ही टूथपेस्ट वापरत असाल, तर नाव नसलेले टूथपेस्ट म्हटले तर ते जेनेरिक आणि कोलगेट, क्लोजअप, दंतकांती अशी नावे असणारी टूथपेस्ट म्हणजे ब्रँडेड. साधा कपडे धुण्याचा साबण किंवा पावडर यांच्याही हजारो कंपन्या बाजारात आहेत.
प्रत्येक साबण किंवा पावडरचा रंग वेगळा, पॅकेज वेगळे आणि किंमतही वेगळी. याच धर्तीवर औषधावर एखाद्या फार्मा कंपनीच्या ब्रँडचा शिक्का आला की, ते ब्रँडेड समजले जाते. इथे एक मुद्दा महत्त्वाचा असा की, औषधांशिवाय इतर बाबी जसे की, मोबाईल, मोटार, फर्निचर यांच्या दर्जामध्ये ब्रँडनुसार फरक पडतो. यांची तुलना सरसकटपणे ब्रँडेड औषधे आणि जेनेरिक औषधे अशी करता येणार नाही. कारण, 'औषधांचे दर्जेदार उत्पादन' हीच महत्त्वाची गोष्ट असते, ज्यावर नियंत्रण हवे. ब्रँडेड औषधाची जाहिरात, त्याचा रंग, त्याचे वेष्टन यावर औषधांची उपयुक्तता ठरत नाही. त्यामुळे ब्रँडेड औषधाची वाढलेली किंमत रुग्णाला अधिक आरोग्यदायी असते, असे नाही. कपडे, मोबाईल, गाड्या खरेदी करावयाच्या की नाही, हे ग्राहक ठरवतो; पण औषधे ही गरीब व्यक्तीलाही नाइलाजाने घ्यावी लागतात आणि त्याला ब्रँडेडच्या नावाखाली विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसतो. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, या ब्रँडेड औषधांच्या किमतीवर दुर्दैवाने सरकारी यंत्रणांचे नियंत्रण नाही.
आपल्या देशात एकच औषध वेगवेगळ्या फार्मा कंपन्या वेगवेगळ्या दराने विकतात आणि याच्या किमतींमध्ये प्रचंड तफावत असते. या किमतींवर कुणाचेच नियंत्रण नाही. आताच्या सरकारने अनेक अत्यावश्यक औषधांच्या किमती खूप मर्यादित ठेवल्या आहेत; पण त्या किमतीसुद्धा दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढवण्याचा अधिकार फार्मा कंपन्यांना दिला आहे. अशा नियंत्रित किमतीच्या औषधांमध्ये दुसरे औषध मिक्स करून ही औषधे महागड्या दरात विकण्याचा गोरखधंदाही आज सुरू आहे. आपल्या देशात ब्रँडेडच्या नावाखाली खूप औषधे मिळतात; पण जेनेरिक औषधे उपलब्ध नाहीत.
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल; पण भारत हा जगातील सर्वाधिक प्रमाणात जेनेरिक औषधे निर्यात करणारा देश आहे. दरवर्षी भारतातून 50 हजार कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधांची निर्यात वेगवेगळ्या देशांत होते. अमेरिका आणि युरोपमध्ये भारतातील जेनेरिक औषधांबाबत मोठी विश्वासार्हता आहे आणि या औषधांच्या किमती खूप कमी असल्याने तिथल्या अर्थव्यवस्थेलाही याचा लाभ होतो. जेनेरिक औषधांमुळे श्रीमंत असलेली अमेरिका दरवर्षी शेकडो अब्ज डॉलर वाचवते. अमेरिकेतील औषधांच्या एकूण बाजारपेठेतील 80 टक्के वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे; पण भारतात मात्र अनेक पटीने महाग विकल्या जाणार्‍या ब्रँडेड औषधांचाच बाजार आहे. परदेशात भारतातून निर्यात होणारी ही जेनेरिक औषधे अत्यंत दर्जेदार असतात; कारण यावर 'क्वालिटी कंट्रोल' असतो.
आज भारत सरकारने, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना (झचइगझ) या योजनेंतर्गत भारतभर जनऔषधी केंद्रांचे जाळे निर्माण केले आहे. या औषध दुकानांमध्येच जेनेरिक औषधे मिळतात. या औषधांच्या पाकिटावर 'भारतीय जनऔषधी परियोजना' असे लिहिलेले असते आणि यावर छापलेल्या किमतीलाच औषधे मिळतात. या किमती मुळातच कमी असतात. यात पुन्हा सवलत असण्याचे कारण नाही. या औषधांच्या किमती ब्रँडेड औषधांपेक्षा सर्वसाधारण 70 टक्के इतक्या कमी असतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही औषधे अत्यंत दर्जेदार असतात. भारतात जवळपास साडेपाच हजार जनऔषधी दुकाने आहेत; पण आठ लाखांहून अधिक असलेल्या इतर (म्हणजे ब्रँडेड आणि ब्रँडेड जेनेरिक) औषध दुकानांपेक्षा ही संख्या खूप कमी आहे. खरी जेनेरिक औषधे ही केवळ जनऔषधी दुकानांत मिळतात. जनऔषधीशिवाय इतर जेनेरिक म्हणवणार्‍या औषधांच्या दुकानात मिळणारी औषधे ही 'ब्रँडेड जेनेरिक' औषधे असतात.
ब्रँडेड जेनेरिक औषधे म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या रुग्णाला औषधे लिहून दिली जातात, तेव्हा तो रुग्ण डॉक्टरांनी दिलेले प्रीस्क्रिप्शन (औषधाची चिठ्ठी) घेऊन जेनेरिक औषधे मिळणार्‍या दुकानात जातो, तेव्हा त्याला औषधाच्या किमतीवर 40 ते 50 टक्के सवलतीत औषधे दिली जातात. ही औषधे जेनेरिक नव्हेत. यांना 'ब्रँडेड जेनेरिक' म्हणतात. या औषधांचे उत्पादन कोणतीही माहीत नसलेली फार्मा कंपनी करत असते (औषधांच्या लेबल वरील ही सर्व माहिती बघायला आपल्याकडे वेळ कुठे असतो? असो.). या औषधांच्या एमआरपी म्हणजे कमाल किमतीवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने त्यावर कितीही किंमत छापली जाते आणि मग त्यावर 40 ते 50 टक्के सवलत देऊन ते जेनेरिक आहे, असे भासवले जाते याला 'ब्रँडेड जेनेरिक' म्हणतात.
अशा औषधांमुळे रुग्णांना औषधांचा गुण येण्याची गॅरंटी नसते; पण त्याहीपेक्षा रुग्णांचा डॉक्टरांवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. ब्रँडेड औषधे लिहून देण्यामागे रुग्ण लवकर आणि उत्तमरीतीने बरा व्हावा, अशीच डॉक्टरांची इच्छा असते. रुग्णांचा औषधावर नाहक खर्च व्हावा, असे डॉक्टरांना सरसकटपणे वाटत नाही. आजही बहुतांश डॉक्टर्स रुग्णाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून ब्रँडेडमधील कमीत कमी किमतीची औषधे लिहून देतात; पण होते काय? जेव्हा रुग्ण डॉक्टरांनी दिलेले प्रीस्क्रिप्शन घेऊन 'ब्रँडेड जेनेरिक'च्या दुकानात जातो, तेव्हा त्याला त्या औषधावर 40 ते 50 टक्के सवलत दिली जाते आणि रुग्णाला पन्नास टक्के रक्कम वाचली, असे वाटते; पण यात एक गोम आहे. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या रुग्णाला त्याच्या डॉक्टरांनी पन्नास रुपये (एमआरपी) किमतीची दहा गोळ्यांची – ब्रँडची स्ट्रीप लिहून दिली आणि हा रुग्ण 'ब्रँडेड जेनेरिक' औषधाच्या दुकानात गेला; तर तिथे हीच गोळी दुसर्‍या ब्रँडची दिली जाते; पण या दहा गोळ्यांच्या स्ट्रीपवर 200 रुपये एमआरपी असते.
यात पन्नास टक्के सवलत देऊन रुग्णाकडून 100 रुपये घेतले जातात. म्हणजे डॉक्टरांनी दिलेले औषध तर रुग्णापर्यंत पोहोचतच नाही. रुग्णाला डॉक्टरांनी पन्नास रुपये किमतीचे औषध लिहून दिलेले असते; पण रुग्णाला वाटते की, डॉक्टरांनी दोनशे रुपयांचे औषध लिहून दिले आणि ते किंवा त्यांच्या मेडिकल स्टोअरमध्ये दोनशे रुपयाला विकणार होते. थोडक्यात, जे औषध रुग्णाला पन्नास रुपयांत मिळणार होते ते विनाकारण शंभर रुपयाला घ्यावे लागते आणि त्याचवेळी रुग्णाच्या मनात डॉक्टरांनी महाग औषध दिले, असा गैरसमज निर्माण होतो, तो वेगळाच.
ब्रँडेड जेनेरिक औषधांच्या निर्मितीवर 'क्वालिटी कंट्रोल' नसल्याने अशा औषधांच्या उपयुक्ततेबद्दल साशंकता असते. त्यामुळे अशी औषधे रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतः होऊन खरेदी करू नयेत. अशा औषधांचा गुण येत नसेल, तर तो दोष डॉक्टरांचा नव्हे, औषधांचा असू शकतो. आपल्या देशात औषधांच्या निर्मितीवर जो 'क्वालिटी कंट्रोल' असायला हवा तो उत्तम पद्धतीने कार्यरत नाही. आपल्याला आश्चर्य वाटेल; पण भारतात उत्पादित होणार्‍या औषधांपैकी केवळ 0.1 टक्क्याहून कमी औषधांचा दर्जा तपासला जातो. बाकीच्या औषधांच्या दर्जा तपासलाच जात नाही. ज्या कंपन्या 'ब्रँडेड जेनेरिक' औषधे बनवतात, त्यांना नवीन फार्मा कंपनी स्थापन करण्यासाठी सहज परवाना मिळतो. औषधनिर्मिती करताना त्यांच्या दर्जावर नियंत्रण नसल्याने, अशा औषधांमुळे रुग्णांना काही अपाय झाला, तर ही कंपनी बंद केली जाते आणि यात गुंतलेले लोक दुसर्‍या नवीन नावाने परवाना घेतात. त्यामुळे 'ब्रँडेड जेनेरिक' औषधांच्या दुष्परिणामांचा फटका रुग्णांना बसतो आणि डॉक्टरांची मात्र नाहक बदनामी होते.
सध्या बाजारात जी ब्रँडेड औषधे आहेत ('ब्रँडेड जेनेरिक' नव्हे) ती महाग असली, तरी त्यांचा स्वतःचा 'क्वालिटी कंट्रोल' असतो. कारण, ते फार्मा कंपनीचे नाव जपण्यासाठी औषधांच्या दर्जामध्ये तडजोड करत नाहीत. मात्र, त्यासाठी रुग्णांना मात्र प्रचंड पैसे मोजावे लागतात. अशा कंपन्यादेखील जेनेरिक औषधे तयार करतात. अशा कंपन्या जेव्हा परदेशासाठी जेनेरिक नावाने दर्जेदार उत्पादने तयार करतात, ती आपल्या देशातल्या गरीब रुग्णांना मात्र उपलब्ध होत नाहीत. याचे कारण म्हणजे उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेली एक लांबलचक साखळी, जी केवळ नफा या एकमेव उद्देशावर उभारलेली आहे.
आज राष्ट्रीय आयोगाने जो फतवा काढलेला आहे की, सर्व डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत. आता औषधांची अशी नावे लिहिणे ही कठीण गोष्ट आहे. कारण, ही सर्व नावे रासायनिक आणि लांबलचक आहेत. काही औषधांमध्ये एकाहून अधिक रासायनिक द्रव्ये आहेत. ती लिहिणे म्हणजे महाकर्मकठीण गोष्ट आहे आणि समजा, असे नाव लिहून दिले तरी ते कोणत्या फार्मा कंपनीचे द्यावे? हे औषध दुकानदार ठरवेल. रुग्णाला कोणती औषधे द्यावयाची? याचे अधिकार डॉक्टरांना न देता, केमिस्टच्या हातात सरसकटपणे सोपवणे, हे धोक्याचे ठरेल. जर औषध कंपन्या भेटवस्तू देऊन डॉक्टरांना फितवू शकत असतील, तर औषध दुकानदारांना कमिशन देणे त्यांना कितपत अवघड आहे? हे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या लक्षात येत नाही का? हा खरा प्रश्न आहे.
या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला काहीच समजत नाही, असा समज असला तरी समाजातल्या कुणालाच काही कळत नाही, असा गैरसमज आयोगाच्या मनात आहे का? हे समजायला मार्ग नाही. आयोगाने एकच कडक कायदा करावा, तो म्हणजे… देशात केवळ जेनेरिक औषधांचे उत्पादन करणे आणि तेही अत्यंत दर्जेदारपणे जेनेरिक औषधांचे उत्पादन करून परदेशात निर्यात करणार्‍या फार्मा कंपन्यांनाच अशी परवानगी देणे.
असे केल्यास ना डॉक्टरांसाठी कायदा करावा लागेल, ना केमिस्टसाठी कायदा करावा लागेल, ना सर्वसामान्य माणसाला विनाकारण आर्थिक – शारीरिक – मानसिक नुकसानीला सामोरे जावे लागेल.
एक साधा सोपा कायदा असा की, ब्रँडेड औषध ही पद्धतच बंद करून टाकावी. जर तुम्ही ब्रँडेड औषध लिहू नका, असा डॉक्टरांसाठी कायदा करणार असाल, तर असा कायदा करण्यापेक्षा ब्रँडेड औषधांच्या उत्पादनावरच बंदी आणा. कोणत्याही फार्मा कंपनीला औषधाचे ब्रँड नेम लिहायला परवानगी देऊ नका. औषधाचे मूळ नाव हे मुख्य ठळक अक्षरात असावे आणि कंसात कंपनीचे नाव असावे. याचाच अर्थ मोठ्या आणि चांगल्या फार्मा कंपन्यांना जेनेरिक औषध निर्माण करण्याची परवानगी द्यावी. कोणत्याही इतर फार्मा कंपन्यांनी ब्रँडेड औषध बनवू नये, असा कायदा आणला तर इतर कोणत्याच कायद्याची गरज नाही. ही जबाबदारी अर्थात केवळ मोजक्या औषध कंपन्यांना द्यावी. अशाप्रकारचा कायदा अनेक देशांत आहे; मग हा कायदा भारतात का होत नाही? हा एक कायदा केला तर, डॉक्टरांना विनाकारण वेठीस धरले जाणार नाही.
आपल्या देशात नफेखोरी प्रत्येक क्षेत्रात आहे. मोठ्या विक्रेत्यांना भेटवस्तू आणि विदेशी सहलींचे आमिष अनेक क्षेत्रांत असते. केवळ वैद्यकीय क्षेत्रात नव्हे. दुर्दैवाने आपल्या देशात, कोणत्याही वस्तूसाठी कमाल विक्री दर (एमआरपी) आणि नफ्याची कमाल मर्यादा यावर कायदेशीर बंधन नाही. वस्तूचा उत्पादनकर्ता आपल्या मालाचे विक्री मूल्य ठरवतो. कृषिप्रधान देशात केवळ शेतकरी हाच एक दुर्दैवी घटक आहे की, ज्याच्या मालाची किंमत शेतकरी सोडून इतर सारे ठरवतात. त्याचा माल कितीही 'ब्रँडेड' असला, तरी त्याला जेनेरिकपेक्षाही कमी किंमत मिळते. ज्या दिवशी नेता म्हणवून घेणार्‍या कोणत्याही पातळीवरच्या पुढार्‍याला सर्वसामान्य व्यक्तीच्या आर्थिक वेदना कळतील आणि तो औषधांच्या आणि सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या केवळ जेनेरिक उत्पादनाचा कायदा होण्यासाठी सार्वत्रिक पातळीवर प्रयत्न करून तो जिंकेल, तेव्हा हा देश सुजलाम् – सुफलाम् झाल्याशिवाय राहणार नाही.
