पाकिस्तानमध्ये येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या पुनरागमनाने ही निवडणूक चुरशीची होणार, याचे संकेत काही महिन्यांपूर्वीच मिळाले होते. दुसरे माजी पंतप्रधान इम्रान खान हे अद्याप तुरुंगातच असल्यामुळे शरीफांसाठी ही निवडणूक सोपी असेल.
आशिया खंडामध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था प्रदीर्घ काळ अखंडित राहिलेला देश म्हणून भारताकडे आज संपूर्ण जग आदराने पाहते. आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक वैविध्यता असूनही, विविध अंतःप्रवाह आणि अंतर्गत संघर्ष असूनही सलग 75 वर्षे भारतीय लोकशाही केवळ टिकूनच राहिली नाही; तर उत्तरोत्तर समृद्ध होत गेली. याउलट स्थिती भारताचा शेजारी आणि पारंपरिक शत्रू असणार्‍या पाकिस्तानमध्ये आहे. भारताच्या बरोबरीने स्वातंत्र्याची सुरुवात करणार्‍या पाकिस्तानात लोकशाही व्यवस्था आज 75 वर्षांनंतरही रुजलेली नाहीये. तेथील लोकनियुक्त सरकारवर सदैव लष्करी हुकूमशाहीची टांगती तलवार असते. याचे कारण मागील काळात लष्करशहांनी राजकीय सत्ता उलथवून टाकत या देशात लष्करी राजवट प्रस्थापित केली होती. दुसरीकडे, राजकीय सत्तेलाही अस्थिरतेचे ग्रहण लागलेले असते. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानातील संसद विसर्जित करण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर आता 8 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. यासाठीची रणधुमाळी सध्या तेथे जोरात सुरू आहे. यापूर्वी तेथे सत्तेत असलेल्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो यांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांच्याशी संबंधित आहे. 'पीपीपी' जिंकल्यास बिलावल पंतप्रधानपदी विराजमान होतील. या पक्षाच्या नेत्यांनी पाकिस्तानसाठी मोठा त्याग केला असल्याने जनता त्यांना विसरलेली नाही, असा 'पीपीपी'चा दावा आहे.
वास्तविक पाहता, आजघडीला पाकिस्तानातील जनतेला प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. तेथील महागाई गगनाला भिडत आहे. साठेबाजी आणि नफेखोरी वाढत आहे. पाकिस्तानवर 63,399 लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड मोठे कर्ज आहे. या कर्जाचे हप्ते देण्यासाठीही पैसे सरकारी तिजोरीत नसल्याने जगभरात पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना हातात कटोरा घेऊन जावे लागल्याचे सर्वांनी पाहिले; तरीही त्यांच्या पदरी काही पडले नाही. सद्यस्थितीत पाकला चीनशिवाय इतर कुठूनही कर्ज मिळत नाही. पाकिस्तानने ज्या दहशतवाद्यांना पोसले तेही आज तेथील लष्करावर हल्ले करताहेत. याशिवाय पाकिस्तानने भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान या शेजारी देशांशी आपले संबंध बिघडवले आहेत, त्यामुळे त्याच्या समस्या वाढत आहेत. अशा ऐतिहासिक प्रतिकूल परिस्थितीत तेथे निवडणुका पार पडत आहेत.
या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबादमधील चार विद्यापीठेही बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणात निमलष्करी दल तैनात करून कडक सुरक्षाव्यवस्था करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष जोरदार प्रचारात व्यस्त आहेत. पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) प्रमुख इम्रान खान तुरुंगात आहेत. त्यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह बॅट काढून घेण्यात आले आहे. त्यांचे उमेदवार स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत; पण जगाच्या नजरा नवाज शरीफ यांच्यावर आहेत. अलीकडेच त्यांना पाकिस्तानच्या न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. पाकिस्तानी लष्कर नवाज शरीफ यांना अनधिकृतपणे पाठिंबा देत असल्याची चर्चा पाकिस्तानात आहे. मुळात शरीफांचे पाकिस्तानात पुनरागमन झाले, तेव्हाच ही बाब स्पष्ट झाली होती. हे पुनरागमन लष्कराच्या पाठिंब्याशिवाय शक्य नव्हते. त्यामुळे लष्कर कोणत्याही परिस्थितीत नवाज शरीफ यांना सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न करेल.
काही काळापूर्वी नवाज शरीफ म्हणाले होते की, 'आम्हाला काश्मीर प्रश्न सभ्यतेने सोडवायचा आहे. आपल्या देशाचे प्रश्न हे ना भारताचे काम आहे, ना अमेरिकेचे. आम्ही स्वतःच्या पायावर गोळी झाडली आहे.' पण, आता नवाज शरीफ यांचा पक्ष मुस्लिम लीगने (नवाज) प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भारताने काश्मीरबाबत ऑगस्ट 2019 चा निर्णय मागे घेण्याची अट ठेवली आहे. यावरून शरीफ पंतप्रधान झाल्यास आगामी काळात पाकिस्तान पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उचलून धरत घुसखोरीच्या कारवायांमध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीच्या या गदारोळात पाकिस्तानचा इराणशी संघर्ष सुरू झाला आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी इराणवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी इराणने प्रत्युत्तर दिले. या हल्ल्यांमध्ये दोन्ही देशांत मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली असली, तरी लगेचच दोघांनीही हा वाद परस्पर चर्चेतून सोडविण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानशीही संबंध खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. पाकिस्तानमध्ये सुमारे 40 लाख अफगाण नागरिक आहेत, त्यापैकी 17 लाख अवैधपणे राहत असल्याचा पाक सरकारचा दावा आहे. पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या अफगाण लोकांना परत पाठवण्यास सुरुवात केली असून, आतापर्यंत पाच लाख अफगाण लोकांना परत पाठवले आहे.
अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारकडे त्यांच्या पोटापाण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. याशिवाय दोन्ही देशांमधील तणावाचे आणखी एक कारण म्हणजे ड्युरंड लाईन. ड्युरंड लाईन ही अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील 2,430 किलोमीटरची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. पूर्वीच्या सरकारांप्रमाणे सध्याचे अफगाण सरकार ड्युरंड रेषेला सीमा म्हणून मान्यता देण्यास तयार नाही. सीमेवर पाकिस्तानी सैनिक आणि तालिबान यांच्यात वारंवार चकमक होत आहे. यावर तोडगा काढल्याशिवाय दोन्ही देशांतील संबंध सुधारणार नाहीत. अंतर्गत पातळीवरही बलुचिस्तानमधील संघर्ष पाकिस्तानी सरकारसाठी आव्हान ठरला आहे. याखेरीज पाकिस्तानपुढील आर्थिक संकटाचा डोंगर प्रचंड मोठा बनला आहे. पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाने तेथील हंगामी सरकारकडे 47 अब्ज रुपयांची मागणी या निवडणुकांसाठी केली असून, कंगाल झालेल्या तिजोरीतून हा पैसा द्यायचा कसा, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे; तरीही अशा कंगाल अर्थव्यवस्थेचा पालक म्हणून स्थानापन्न होणार्‍या सरकारसाठीची पुढची वाट काट्यांनी भरलेली असेल, हे निश्चित. चीनच्या अफाट कर्जाखाली दबल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्याची कसोटी शरीफ यांना लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळाल्यास पार पाडावी लागणार आहे.
भारताच्या द़ृष्टीने विचार करायचा झाल्यास, पाकिस्तानात सत्तेवर येणारे नवे सरकार लोकशाहीच्या नावाखाली दहशतवादाचा घृणास्पद खेळ होऊ देणार नाही आणि जनतेच्या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देईल, हीच भारतासह जगाची अपेक्षा आहे. परंतु, तसे होण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत, हे शरीफांच्या बदललेल्या भूमिकेवरून दिसते. अर्थात, यामध्ये नवल वाटण्याचे कारण नाही. कारण, पाकिस्तानात नवाज शरीफ पंतप्रधान होवोत अथवा इम्रान खान; तेथील राजसत्तेच्या सर्व नाड्या या लष्कराच्या हाती एकवटलेल्या आहेत. किंबहुना, अनेक आंतरराष्ट्रीय जाणकार पाकिस्तानातील सरकारला लष्कराच्या इशार्‍यावर नाचणार्‍या कठपुतळी बाहुलीची उपमा देतात. कारण, लष्कराची मर्जी असेपर्यंतच तेथे कोणताही नेता पंतप्रधानपदावर राहू शकतो. इम्रान खान यांचे उदाहरण यासाठी बोलके आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील निवडणुकांचे निकाल हा केवळ एक फार्सच म्हणावा लागेल.
