पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: भारतातील शहरांचा पायाभूत विकास करायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करणे महत्त्वाचे असून त्यांना फायनान्शियल रेटिंग दिले तरच जगातील मोठ्या बँका अर्थसहाय्य करू शकतील, असे मत जी २० परिषदेत आलेल्या तज्ञांसह बँकांनी व्यक्त केले. विकासाची पंचसूत्री सादर करीत या परिषदेचा मंगळवारी समारोप झाला.
पुण्यातील हॉटेल जेडब्ल्यू मेरियेटमध्ये होत असलेल्या जी २० परिषदेचा समारोप मंगळवारी (दि. १७) झाला. दोन दिवस झालेल्या चर्चासत्राची माहिती अर्थ विभागाचे केंद्रीय सहसचिव सालोमन आरोकिराज यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. ते म्हणाले, दोन दिवसीय चर्चासत्रात १८ देशातील ६४ प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला असून एकूण १४ चर्चासत्रे झाली. शहर व ग्रामीण भागातील पायाभूत विकास आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण यावर परिषदेत विविध चर्चासत्रे झाली. यात ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महापालिका यांनी लोकसहभागातून शहरासाठी विकासाची कामे कशी करावी याची पंचसूत्री दिली. यात आर्थिक स्वयंपूर्ण कशी करावी, संकट काळात कसा सामना करावा, बँकाकडून अर्थसहाय्य कसे मिळवावे व विकास कामात लोकांचा सहभाग कसा घ्यावा ही पंचसूत्री सांगितली.
या परिषदेत जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे प्रतिनिधी आले होते. त्यांनी आगामी काळात शहरे व ग्रामीण भागाचा विकास करताना बँकांकडून सहज कर्ज कसे मिळवता येऊ शकते याची माहिती दिली. यात त्यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामासाठी बँक गॅरंटी घेणे कसे महत्त्वाचे आहे, यात शासनाची मान्यता, फायनान्स ट्रस्ट पॉलिसी, गॅरंटी मॉडेल हे द्यावे लागतील. या संस्थेच्या उत्पन्नावर रेटिंग द्यावे तरच जागतिक दर्जाच्या बँका कर्ज देतील. अपुरी माहिती, कागदपत्रांची कमतरता, थर्डपार्टी ऑडिट करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना क्रेडिट रेटिंग द्यावे लागेल.
जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी यात दोन केस स्टडीज मांडल्या. मेक्सिको येथील महापालिकेचे आर्थिक विकासाचे मॉडेल सादर केले. यात प्रत्येकाला समान न्याय कसा देता येईल यावर भर दिला गेला. वाया जाणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन, पाण्याची उपलब्धता यावर देखील शहराचे रेटिंग द्यावे असे सूचित केले.
तज्ञांनी सुचवले की, खेड्यातून शहरात येणारे लोंढे आपण थांबवू शकत नाही. मात्र त्यावर उपाय म्हणजे, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा चांगल्या करून त्यांना शहराप्रमाणे सुविधा दिल्यास गाव व शहर यातील दरी कमी होईल.
