भारत ऊर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणावर जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. भारताचा हवामान बदलासंदर्भातील इतिवृत्त हा गुंतागुंतीचा आहे, यात महत्त्वाकांक्षा आहे आणि वेळेचे भानही राखायचे आहे. भारताने 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे; पण विशेष म्हणजे भारताने 'कोप-28'मध्ये 'कार्बनमुक्ती' संदर्भातील कोणत्याही करारावर सही केलेली नाही. आपल्याला नवीन संशोधनही विचारात घ्यावे लागेल. हवामानासंदर्भातील पाच अत्यंत महत्त्वाचे टिपिंग पॉईंटवर जग पोहोचले आहे, तर असे तीन टिपिंग पॉईंट जग 2030 ला ओलांडणार आहे. हे लक्षात घेतले, तर भारताचा मार्ग व्यवहार्य आहे का, हा प्रश्न पडतो. भारताने अवलंबलेल्या धोरणाची चिकित्सा झाली पाहिजे आणि भारताचे धोरण जागतिक हवामान बदलामुळे ही निकड निर्माण झाली आहे, त्याच्याशी सुसंगत आहे का, याचा विचार करावा लागेल. महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा.