![Sanjay Kishan Kaul | ‘साडेचार लाख विस्थापित काश्मिरी पंडितांबद्दल फारच कमी बोलले गेले कारण…’, निवृत्त न्यायमूर्ती कौल म्हणाले](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F01%2FCopy-of-Untitled-Design-48.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दहशतवादामुळे काश्मीर खोऱ्यातून साडेचार लाख काश्मिरी पंडित विस्थापित झाले, पण ही संख्या राजकीय हस्तक्षेप व्हावा, इतकी मोठी 'मतदार संख्या' नव्हती, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल फारसं बोललं गेलं नाही, असे प्रखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी व्यक्त केले.
कौल नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्ती झाले. न्यायाधीश म्हणून त्यांनी २००१ला कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. देशाच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या निवड्यांत त्यांची फार मोठी भूमिका राहिली आहे. भारतीय राज्यघटनेचे तज्ज्ञ अशी त्यांची ख्याती आहे. ते स्वतः काश्मिरी पंडित आहेत. त्यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मिरी पंडिताच्या विस्थापनावर प्रखड मतं व्यक्त केली आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला. या खंडपीठात कौल यांचा समावेश होता. या निवाड्यात कौल यांनी काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनावर सत्यशोधन आयोग स्थापन करण्याची सूचना मांडली होती.
ते म्हणाले, "कलम ३७० संदर्भातला निर्णय एकमताने झाला, म्हणजे आम्ही सर्वांनी हा मार्ग योग्य असल्याचे मान्य केले. अर्थात महत्त्वाच्या निकालांवर वाद, चर्चा या होत असतात."
काश्मिरी पंडितांसंदर्भात जे मौन बाळगले गेले त्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "सुरुवातीला सुरक्षेचा मुद्दा फारसा कळीचा बनला नव्हता. पण परिस्थिती नंतर इतकी बिघडत केली की एकाच समुदायाचे साडेचार लाख लोक, त्यांच्याच देशात निर्वासित बनले. मला वाटते याबद्दल फार कमी बोलले गेले आहे."
"राजकीय हस्तक्षेप व्हावा इतकी मोठी मतदारसंख्या नसल्याने असे झाले असावे. जेव्हा देशाच्या भौगोलिक सार्वभौमत्त्वाला धोका निर्माण झाला, तेव्हा लष्कराला पाचारण करण्यात आले."
न्यायमूर्ती कौल यांनी सत्यशोधन आणि समेट आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. ते म्हणाले, "विषय असा आहे की आपण अशा घटनांचा माग ठेवतो का? लोकांना ज्यामुळे वेदना होतात, ते आपण अजूनही घडू देत असतो का? मला असे वाटते की जे चुकीचे घडले आहे, ते मान्य करण्यासाठी आयोग नेमणे ही चांगली पद्धत आहे. तसे केले तर आपण पुढे जाऊ शकू. ३० वर्षं हा फार मोठा कालखंड आहे, आणि आपल्याला आता पुढे गेले पाहिजे."
"३० वर्षांनंतर लोक परत येणे ही काही सोपी गोष्ट असणार नाही. वातावरण इतकं सुरक्षित हवं की लोक जेथे राहात होते, तेथे परत गेले पाहिजेत, कायमस्वरूपी जरी शक्य नसलं तरी, पण त्यांना तेथे जाता आले पाहिजे आणि आपल्या पिढीजात घराची काळजी घेता आली पाहिजे. फक्त एकाच ठिकाणी लोकांचा जमाव करून चालणार आहे, अशा पद्धतीने जास्त लोक तिथे जाणार नाहीत."
काही दशकांच्या हिंसाचारानंतर काश्मीर खोऱ्यात पर्यटनाला चालना मिळत आहे, आणि लोक आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या पायावर उभे राहात असल्याचे कौल म्हणाले. "मला वाटतं आता परिस्थिती बदलत आहे. मीसुद्धा माझ्या घरात ३४ वर्षानंतर राहू शकलो. मी उन्हाळ्यात गेलो होतो, तेव्हा लोक फिरताना दिसत होते. काश्मीरमध्ये सर्वकाही पर्यटनाशी जोडलेले आहे, त्यामुळे पर्यटनाने मोठा बदल घडवून आणला आहे. पर्यटनामुळे लोकांना आर्थिक समृद्धी मिळत आहे, तसेच पर्यटकांनाही आता आत्मविश्वास वाटत आहे."
हे ही वाचा :