पुढारी ऑनलाईन : अबकारी धोरणाच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सीबीआय आणि ईडी तपास करत असलेल्या प्रकरणात जामीन नाकारणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. (Delhi Excise policy scam)
मनिष सिसोदियांना अंतरिम जामीन देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. अबकारी धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणात सिसोदिया तुरूंगात आहेत. जामीन अर्ज फेटाळतांना न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांनी सिसोदियांना त्यांच्या आजारी पत्नीला भेटता येईल, असे स्पष्ट करीत यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने सिसोदियांना त्यांच्या आजारी पत्नीला भेटण्यासाठी सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजतापर्यंत घरी जाण्यासाठी ८ तासांचा अंतरिम जामीन दिला होता. पंरतु, त्यांच्या पत्नीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याने सिसोदियांना त्यांना भेटता आले नव्हते. दरम्यान, पोलीस अधिकारी सिसोदियांना त्यांच्या घरी अथवा रुग्णालयात सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजतापर्यंत घेवून जावू शकतात, असे आदेश न्यायालयाने सुनावला होता.
२६ फेब्रुवारीला अबकारी धोरणातील घोटाळ्याप्रकरणात सिसोदियांना सीबीआयने अटक केली होती. उच्च न्यायालयाने ३० मे रोजी सीबीआयच्या प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. ९ मार्च रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सिसोदियांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आजारी पत्नीची सुश्रुषा करण्यासाठी सिसोदियांनी न्यायालयाकडून जामीन मागितला होता. (Delhi Excise policy scam)
हे ही वाचा :
