गेल्या काही वर्षांत देशात काही चांगल्या खासगी शैक्षणिक संस्था विकसित झाल्या असून, त्या जागतिक दर्जाचे शिक्षणही देत आहेत. तरीही भारतीय विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचे प्रमाण घसरत नाही आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांचे भारतात येण्याचे प्रमाण अधिकाधिक कसे वाढेल, यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.
अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित देशांत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भारतीय उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी मोठया संख्येने जात आहेत. त्याचवेळी पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील शेतकर्‍यांची मुलेही जमिनी विकून परदेशात जात आहेत. 2019 मध्ये सात लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेले. त्याचवेळी आपल्याकडे दरवर्षी केवळ 40 हजार परदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असल्याचे चित्र आहे. यावरून जागतिक पातळीवर भारतीय उच्च शिक्षणाची प्रतिमा फारशी चांगली नसल्याचे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी रांची येथे 'आयआयएम' येथे देश-परदेशातील आंतरराष्ट्रीयीकरण या विषयावर आयोजित परिसंवादात भरपूर मंथन झाले. भारतीय विद्यार्थी परदेशात जात आहेत खरे, मात्र परदेशातील विद्यार्थी भारतात येत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. आंबेडकर परदेशात शिक्षणासाठी गेले. परंतु, ते मायदेशात परतले आणि देशसेवेला वाहून घेतले. आजही विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. मात्र, कमीत कमी संख्येने विद्यार्थी परदेशात जातील, यासाठी प्राथमिक रूपाने शिक्षणाचे बजेट वाढविण्याची गरज आहे. शिक्षणाचे बजेट तीन टक्क्यांनी वाढवून ते सहा टक्के करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडील उच्च शिक्षण संस्थांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यासाठी अधिक स्वायत्तता द्यावी लागणार आहे. चांगल्या शिक्षकांना राष्ट्र उभारणीच्या रूपाने सन्मान द्यावा लागेल.
ज्याप्रमाणे अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश आपल्याकडे काम करण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना दोन-तीन वर्षांच्या व्हिसाचा प्रस्ताव ठेवतात, त्याचप्रमाणे भारतही करू शकतो. यामुळे जगभरातील अनेक तरुण भारताकडे आकर्षित होतील. एकेकाळी आफ्रिका आणि आशियाई देशातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने भारताकडे येत. कारण भारत हे अभ्यासाचे पहिले आवडते ठिकाण होते. भारताने या देशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी व्यापक प्रचार करायला हवा. शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण योग्यरीतीने करायला हवे. आपले सरकार, दूतावास, विद्यापीठ आणि सर्वोत्तम संस्था यांच्यात समन्वय साधायला हवा. परदेशातून विद्यार्थी आल्याने देशाला आर्थिक लाभही मिळेल.
अनेक देशांतील सरकार आपल्या देशातील शिक्षण संस्थांना सोबत घेऊन अन्य देशांत आक्रमकरीतीने अभ्यासक्रमाचा प्रचार, प्रसार आणि व्यवसाय करत आहेत. भारतातही मेट्रो शहरांच्या परिसरात 'नॉलेज व्हिलेज' विकसित करायला हवे. आपल्याकडे दोन प्रकारचे मॉडेल असून, त्याच्यावर विचार करायला हवा. दुबईत नॉलेज व्हिलेज आहे. आपण तेथे 15 वर्षांपूर्वी गेलो होतो. दुबईत अभ्यास करूनच गुजरातच्या 'गिफ्ट सिटी'त राज्य सरकारने मोठमोठे भवन तयार केले आणि परदेशी शिक्षण संस्थांना निमंत्रित केले. अशा नॉलेज सिटीमुळे शिक्षण संस्थांना जमीन खरेदीची गरज भासत नाही. दुसरीकडे दुबईच्या 'नॉलेज व्हिलेज'ने जगातील 20 ते 25विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला आहे. आपणही असे करू शकतो. संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता द्यायला हवी; पण शिक्षण शुल्काच्या माध्यमातून येणारा अतिरिक्त पैसा हा भारतातील शिक्षण क्षेत्रातच गुंतवावा, असे बंधन घालावे लागेल.
