पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांचे आता विश्लेषण सुरू झाले आहे. भाजपने तीन राज्यांत मारलेली मुसंडी, काँग्रेसला मिळालेले दक्षिणेतील एक राज्य आणि ईशान्य भारतातील झोरम पीपल्स मूव्हमेंटला मिळालेले यश, याची कारणमीमांसा सुरू झाली आहे. त्यापैकी भाजपला मध्य प्रदेशात पुन्हा सत्ता राखता आली, याचे श्रेय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लागू केलेल्या 'लाडली बहना' या योजनेला दिले जाते. 'फ्री बीज', 'रेवडी' किंवा आमिषे दाखवून या निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या गेल्या, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जातो. प्रत्यक्षात यापूर्वी जशा निवडणुका झाल्या, तशाच या पाच राज्यांमध्ये झाल्या. निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष आपले घोषणापत्र किंवा वचननामा प्रसिद्ध करीत असतो. तसा तो सर्वच पक्षांनी केला. त्यात मतदारांना अशी काही आश्वासने होती की, त्यांनी त्या-त्या पक्षाला मतदान केलेच पाहिजे. अर्थात, ज्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रभावी, त्याच्याकडे मतदार आकर्षित होतात.
मध्य प्रदेशात 'अँटी इन्कम्बन्सी' म्हणजे प्रदीर्घकाळ एकाच पक्षाची सत्ता असल्यामुळे यावेळी फटका बसू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत होते आणि खुद्द सत्ताधारी पक्षातील अनेकांना तसे वाटत होते. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी, 15 मार्चला मुख्यमंत्री चौहान यांनी 'लाडली बहना' योजना लागू करून टाकली. या योजनेंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील प्रत्येक गरजू महिलेच्या बँक खात्यात महिन्याच्या 10 तारखेला एक हजार रुपये जमा केले जातील, असे सुरुवातीला जाहीर करण्यात आले होते. तथापि, मुख्यमंत्री चौहान यांनी यात आणखी 250 रुपयांची भर घालून दरमहा 1,250 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार राज्यातील एक कोटीपेक्षा जास्त महिलांच्या खात्यात सहा महिने ही रक्कम येत गेली. भविष्यात ही रक्कम तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री चौहान यांनी दिले. त्यामुळे सरकारने महिलांचा विश्वास जिंकला. वर्षाकाठी प्रत्येक महिलेला या योजनेनुसार 15 हजार रुपये मिळणार आहेत. मदतीची रक्कम वाढली, तर याहून जास्त रक्कम मिळेल.
ज्या महिलेकडे 5 एकर किंवा त्याहून कमी जमीन आहे, ज्या महिलेचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये किंवा त्याहून कमी आहे आणि ज्या महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता आहेत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेवर विरोधकांनी कडाडून टीका केली. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हे आमिष दाखविले जात आहे आणि याचा सरकारच्या तिजोरीवर विपरीत परिणाम होईल, असा त्या टीकेचा सूर होता. वास्तविक, अशी टीका करणार्‍या काँग्रेसनेही तेलंगणातील गरजू महिलांना 10 ग्रॅम सोने, एक लाख रुपये रोख आणि इलेक्ट्रिक स्कूटर मोफत देण्याची घोषणा आपल्या जाहीरनाम्यात केली होती. इतकेच नव्हे, तर महिलांना 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर, राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेसमधून मोफत प्रवास, रयतु भरोसा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना दरवर्षी 15 हजार रुपयांची मदत, शेतमजुरांना दरवर्षी 12 हजार रुपये, भाताला दरवर्षी 500 रुपये अनुदान, प्रत्येक घराला 200 युनिट वीज मोफत, तेलंगणा स्वातंत्र्यसेनानींना 250 चौरस यार्डाचे भूखंड, अशी किती तरी आश्वासने काँग्रेसनेही दिलीच होती.
मध्य प्रदेशात जर 'लाडली बहना' योजनेमुळे भाजपला यश मिळाले, असा काँग्रेसचा दावा असेल, तर काँग्रेसलाही जाहीरनाम्यातील आमिषांमुळे तेलंगणात यश आले, असे मानावे का? मध्य प्रदेशातही काँग्रेसने प्रत्येक नागरिकाला 25 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा, 10 लाखांचा अपघाती विमा, दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी, महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची मदत, मोफत शिक्षण, जुनी पेन्शन योजना आणि युवकांना 1,500 ते 3,000 रुपयांपर्यंत बेकारी भत्ता देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यातून दिले होते. वास्तविक, निवडणुकीपूर्वी सर्वच पक्ष आश्वासने देतात; परंतु त्यापैकी बहुसंख्य आश्वासने कागदावर राहतात. आश्वासने पूर्ण करण्याबाबत लोकांचा ज्या पक्षावर अधिक विश्वास असतो, त्यालाच ते मते देतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले आश्वासन पाळण्याला महत्त्व देण्याची शिकवण कार्यकर्त्यांना दिली आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये आश्वासने पाळली जातात की नाहीत, यावरही त्यांचा 'पीएमओ'मार्फत कटाक्ष असतो. त्यामुळे विश्वासार्हतेच्या बाबतीत सध्या तरी भाजपचे माप झुकते आहे. कल्याणकारी योजना जाहीर करण्यात काहीही गैर नाही; परंतु त्यांची अंमलबजावणी हे आव्हान असते.
ज्या नोकरशाहीमार्फत या योजना राबविल्या जातात, तीदेखील समाधानी असणे आवश्यक असते; अन्यथा योजना कागदावरच राहतात. मध्य प्रदेशात भाजपला ते शक्य झाले. म्हणूनच तेथे निवडणुकीमागून निवडणूक भाजप जिंकत चालला आहे. गेल्यावेळी भाजपला 109 जागा मिळाल्या होत्या. तत्पूर्वी, 2014 मध्ये 135 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी जागा घटतील, असा विरोधकांचा होरा होता. प्रत्यक्षात 164 जागा जिंकून भाजपने हा गड राखला. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना दिलासा देण्याचे धोरण राबविले जात असल्याचे दिसते. राज्य सरकारची महात्मा जोतिराव जनआरोग्य योजना आणि केंद्राच्या मदतीने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना प्रभावी ठरत आहे. या योजनांचा लाभ केवळ सरकारीच नव्हे, तर खासगी रुग्णालयांमध्येही घेता येतो. त्यामुळे लक्षावधी गरजूंना या योजनांचा लाभ मिळत आहे.
सरकारने अशा कल्याणकारी योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविल्यामुळे जी विश्वासार्हता वाढली, ती मध्य प्रदेशातील मतदानातून दिसून आली आहे. सरकार जेवढा सर्वसामान्य आणि गरजूंसाठी मदतीचा हात पुढे करेल, तेवढी विश्वासार्हता वाढीस लागून निवडणुकीत तिचा प्रभाव जाणवेल. अर्थात, विकासकामे, कल्याणकारी योजना, यावर खर्च करण्यासाठी तिजोरीही तेवढी मजबूत हवी. करांमधून होणारे उत्पन्न आणि धोरणे राबविण्यासाठी येणारा खर्च यातील ताळमेळ बसला नाही, तर राज्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. त्यामुळ उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करण्याचे कसबही राज्यकर्त्यांमध्ये असावयास हवे. ही तारेवरची कसरत मध्य प्रदेशात जशी मुख्यमंत्री चौहान ऊर्फ मामांनी साधली, तशी इतरांनाही साधता आली पाहिजे.
