लोकसभा 2024 च्या निवडणुकीची पूर्वचाचणी मानल्या जाणार्‍या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे मतदान नुकतेच पार पडले. 'इंडिया' विरुद्ध भारत अशा दोनच गटांत रंगलेला हा फड कोण जिंकणार हे 3 डिसेंबरला स्पष्ट होईल. निवडणुकांचे एक्झिट पोल 30 नोव्हेंबरला, म्हणजे गुरुवारी जाहीर केले जातील. मतदानानंतर मतदारांना त्यांची मते विचारून जे 'ओपिनियन पोल' घेण्यात आले, त्यात इतकी तफावत आहे की, मतदारांनी नेमका कोणाला कौल दिला, याचा अंदाज बांधता येणे अवघड. त्यामुळे निकालासाठी चार-पाच दिवस वाट बघण्यावाचून पर्याय नाही.
पाचपैकी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही मोठी, तर तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम ही तुलनेने लहान राज्ये. परंतु लोकसभेत बहुमत मिळविण्यासाठी एक-एक जागा महत्त्वाची आणि विधानसभेच्या निकालांचा 2024 मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, याबद्दल दुमत नाही. त्यामुळे ही सर्वच राज्ये भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांसाठी तेवढीच महत्त्वाची. यापैकी राजस्थान संवेदनशील. तेथील मतदार भावनांमध्ये वाहवत जात नाहीत. ज्याने पाच वर्षे चांगले काम केले, त्याला कौल देतात. 200 मतदारसंघ असलेल्या या राज्यात पाच वर्षांपूर्वी भाजपची सत्ता होती. तेव्हाच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांची कारकीर्द न भावल्यामुळे मतदारांनी काँग्रेसकडे सत्ता सोपविली आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले.
भाजपच्या सत्ताकाळात जसे पक्षांतर्गत मतभेद उफाळून आले, तसेच काँग्रेसलाही अंतर्गत दुहीचा सामना करावा लागला. तेथील युवा नेते सचिन पायलट हेसुद्धा मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होते; परंतु काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनी अनुभवी, ज्येष्ठ नेते गेहलोत यांचीच निवड केली. बंडखोरीची शक्यता असली तरी गेहलोत यांनी खुबीने पाच वर्षे कारभार केला. मात्र, ओपिनियन पोलमध्ये जेव्हा काही संस्थांनी भाजपचे पारडे जड असल्याचे दाखविले, तेव्हा त्यांनी 'काही चुका झाल्या असतील तर दुर्लक्ष करा; पण राज्याच्या विकासाची घोडदौड कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसलाच सत्ता सोपवा', असे आवाहन केले.
काँग्रेसने सुरू केलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना भाजप सरकार आले तर बंद केल्या जातील, असा इशारा मतदारांना देण्यासही ते विसरले नाहीत. ताज्या ओपिनियन पोलमध्ये एका संस्थेने भाजपला 44.8 टक्के, तर काँग्रेसला 41.7 टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तो खरा ठरला तर या राज्यात भाजप सरकार येईल. या राज्यात एकूण सव्वापाच कोटी मतदारांपैकी 70 टक्के मतदारांनी मतदान केले ते कुणाला, हे 3 डिसेंबरला स्पष्ट होईल. काँग्रेसला सत्ता मिळाली तर गेहलोत किंवा पायलट मुख्यमंत्री होतील; पण भाजप सत्तेवर आला तर कोण मुख्यमंत्री होणार, याबद्दल तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना पुन्हा संधी मिळेल की नाही, याबद्दल शंका व्यक्त केली जाते.
मध्य प्रदेशातही सत्ताधारी भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच थेट लढाई झाली. 230 सदस्यांच्या या विधानसभेत बहुमताचा आकडा 116 आहे. या निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला निसटते बहुमत मिळेल, असा अंदाज ओपिनियन पोलमध्ये वर्तविला आहे. वास्तविक ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मार्च 2020 मध्ये काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेस क्षीण झाली. त्यांच्या 22 समर्थक आमदारांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने या राज्यात काँग्रेसचे सरकार कोसळले आणि मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांची जागा भाजपच्या शिवराजसिंह चौहान यांनी घेतली.
निवडणूक प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह सर्व दिग्गज भाजप नेत्यांच्या या राज्यात 594 सभा आणि रोड शो झाले. यावेळी विक्रमी 80 टक्के मतदान झाले, तर ती विद्यमान सत्ताधार्‍यांसाठी धोक्याची घंटा असते, असे मानले जाते. त्यामुळे राज्यात भाजपची धडधड वाढणे साहजिक. भाजपाचे शिवराजसिंह चौहान, माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल, फग्गनसिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, खासदार गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीती पाठक, कैलास विजयवर्गीय, काँग्रेसचे डॉ. गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह या प्रमुख नेत्यांना मतदार किती मतांमधून प्रतिसाद देतात, हे ठरणार आहे. या राज्याच्या निकालांविषयीही कमालीची उत्सुकता आहे.
मध्य प्रदेशात ज्याप्रमाणे सत्ताबदलाची शक्यता व्यक्त केली जाते, तसेच अंदाज छत्तीसगडबाबतही व्यक्त केले जातात. गेल्यावेळी येथे 75.3 टक्के मतदान झाले, तेव्हा सत्तांतर झाले होते. 2013 मध्येही 75.3 टक्केच मतदान झाले. पण भाजप पुन्हा सत्तेत आला. यावेळी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काँग्रेसची सत्ता टिकवू शकतील काय, याविषयी उत्सुकता आहे. दक्षिणेतील तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीकडून (पूर्वाश्रमीची तेलंगणा राष्ट्र समिती) सत्ता खेचून घेण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसनेही कंबर कसली. महाराष्ट्राचा शेजारी असलेल्या या राज्यात 30 नोव्हेंबरला 119 जागांसाठी मतदान होणार आहे.
2018 मध्ये बीआरएसला 88, तर काँग्रेसला 19 जागा मिळाल्या. रयतू बंधू या शेतकर्‍यांसाठी राबविलेल्या योजनेमुळे के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांची लोकप्रियता कळसावर आहे, मात्र कर्नाटकात यश आल्यामुळे काँग्रेसमध्ये उत्साह आहे. पक्षाला येथे सत्तेची आशा आहे. भाजपलाही राज्यात नशीब आजमावायचे आहे. ईशान्येतील मिझोराम राज्यात विधानसभेच्या 40 जागांसाठी 7 नोव्हेंबरला मतदान झाले. तेथे सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) आणि काँग्रेसमध्ये लढाई आहे. एमझेडएफचे नेते झोरामथंगा हे सत्ता राखतात, की काँग्रेसचे लालसवता बाजी मारतात, याबद्दल उत्सुकता आहे. पाचही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये पैशाचा महापूर मतदारांना पाहायला मिळाला. निवडणूक निकालाने आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची दिशा ठरेल, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांसमोर ते आव्हान आहे. विशेषत: मध्य प्रदेश आणि राजस्थान निवडणुकांच्या निकालावरून त्याबद्दलची गणिते मांडली आणि ठरवली जातील.
