मत्स्यपालन अर्थव्यवस्थेला पूरक!

मत्स्यपालन किंवा मासेमारी व्यवसाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख स्रोत बनवण्यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारकडून सुनियोजितरीत्या प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रीय मत्स्यपालन खात्याचे मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी सध्याच्या काळात आधुनिक आणि शास्त्रीय तंत्रज्ञानाच्या बळावर मच्छीमारांकडून होत असलेली मासेमारी आणि मत्स्यपालन याचे प्रयत्न स्तुत्य असल्याचे नमूद केले आहे.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 10 जुलै हा राष्ट्रीय मत्स्यपालन दिवस साजरा केला गेला. अर्थव्यवस्थेत योगदान देणार्‍या मच्छीमारांचा सन्मान करण्यासााठी हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी देशातील वेगवेगळ्या भागात मच्छीमार, मत्स्यपालक शेतकरी, उद्योग, व्यावसायिक, अधिकारी अणि शास्त्रज्ञांंनी मत्स्योत्पादनातील आगामी संधीबाबत चर्चा केली गेली. यावर्षी चेन्नईजवळ महाबलीपुरम येथे मासेमारीबाबत सर्वंकष चर्चा झाली. या क्षेत्रात वार्षिक एक लाख कोटी रुपयांचे निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. सध्याच्या काळात ही निर्यात 64 हजार कोटी रुपये आहे. भारताला आठ हजार 118 किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभला आहे. एकूण नऊ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेश यांना तो सीमित असून दक्षिणेकडील राज्यांचे मत्स्यउत्पन्न 59 टक्के आणि पूर्वेकडील किनारी प्रदेशांचे 41 टक्के आहे.

गुजरात हे राज्य एकूण सागरी मत्स्य उत्पादनाच्या 19 टक्के म्हणजेच सर्वाधिक सागरी उत्पादन करते. भारतात जागतिक मत्स्य उत्पादनाच्या सुमारे 7.7 टक्के उत्पादन होते. जगातील सर्वाधिक उत्पन्न करणार्‍या देशात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. 1950-51 मध्ये भारतातील मत्स्य उत्पादन 7.5 लाख टन होते ते 2018-19 या वर्षात 137 लाख टन झाले. जगातील मासे आणि शेलफिश प्राण्यांच्या जातीत जैवविविधतेमध्ये भारताचा हिस्सा 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. भारतात एकूण 2.4 लाख फिशिंग क्राफ्टस्, सात मोठी मत्स्यमारी बंदरे, 75 छोटी फिशिंग बंदरे आणि एक हजार 537 लँडिंग सेंटर्स आहेत.

मत्स्यपालन हा देशातील रोजगाराचा मोठा स्रोत आहे. त्याचबरोबर सकस आहाराचाही मोठा स्रोत आहे. विशेषत: किनारपट्टीवरील भागात राहणार्‍या लोकांच्या आहारात मासे हा प्रमुख घटक आहे. देशातील दीड कोटी नागरिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मासेमारी क्षेत्रात सक्रिय आहेत.

भारतात दोन प्रकारे मत्स्यपालन केले जाते. खाडीतील मासे आणि दुसरे नदी, विहीर, सरोवर, तलाव यांसारख्या ताज्या पाण्यातील मासे. अलीकडच्या काळात समुद्री माशाऐवजी ताज्या पाण्यातील माशांची पैदास वाढली आहे. 2021-22 मध्ये देशात 16.25 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढे विक्रमी मत्स्त्योत्पादन झाले. अशा स्थितीत भारतात समुद्री माशांच्या क्षेत्रात क्षमतेच्या केवळ दहा ते बारा टक्केच वापर केला जात आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतात उष्णकटिबंधीय हवामान. यामुळे मासे अधिक काळ सुरक्षित राहू शकत नाहीत. रेफ्रिजरेशनवर खर्च केल्यास मासे महाग होतील आणि ती किंमत सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर राहू शकते. किनारपट्टीवरील भागात चक्रीवादळ आणि पावसाळ्यात मासेमारी करणे कठीण काम होते.

सध्या सुमारे 60 टक्केच मच्छीमार सामान्य नौकेतून मासेमारी करतात. परिणामी ते खोलवर समुद्रात जाऊ शकत नाहीत. एवढेच नाही तर मासेमारीचा संघटित बाजारदेखील नाही. अशावेळी मासेमारी क्षेत्रातील आव्हानांवर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. भारताच्या विकासात सागरी क्षेत्राचा हातभार लागल्यास हा विकास अधिक सर्वसमावेशक होईल. मासेमारी हा पूरक व्यवसाय आहे. यातून पूरक असा रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यासाठी सरकारने नवनवीन योजना राबवून या व्यवसायाला चालना देण्याची गरज आहे. यातून तरुण रोजगाराचा एक मार्ग म्हणून बघू शकतील. मत्स्यतळांच्या माध्यमांतून शेतकर्‍यांनाही पूरक व्यवसाय मिळेल आणि त्यातून अर्थार्जन होण्यास मदत होईल. सरकारने या व्यवसायासाठी अनेक योजना राबवल्या असल्या तरी त्यासाठी नव्याने मजबूत असे धोरण ठरवायला हरकत नाही.

– विलास कदम, अर्थतज्ज्ञ