नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर विचारविमर्श करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत वित्त विधेयकावर बोलताना केली. दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या गदारोळात वित्त विधेयक (Finance Bill 2023) मंजूर करण्यात आले.
नवीन पेन्शन योजनेमध्ये (एनपीएस) सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे काही कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. सामान्य नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन एकंदर आर्थिक शिस्त कायम राहील हे पाहतानाच पेन्शनच्या मुद्द्यावर कशा प्रकारे मार्ग काढता येईल, यावर समिती चर्चा करणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य सरकारे स्वीकारू शकतील, अशा पद्धतीने याची रचना असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून शेअर बाजारात फ्यूचर आणि ऑप्शन ट्रेडिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दणका दिला आहे. वरील प्रकारात व्यवहार करणाऱ्या सौद्यासाठीच्या एसटीटी करात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. थोडक्यात एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी याआधीच्या १,७०० रुपयांच्या तुलनेत २,१०० रुपये इतका एसटीटी कर द्यावा लागणार आहे. विदेश दौऱ्यातील क्रेडिट कार्ड देयकांसाठीच्या उदारीकृत रेमिटन्स योजनेकडे (एलआरएस) आरबीआय लक्ष देईल, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
एकूण ४५ सुधारणांसह वित्त विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. ज्या म्युच्यूअल फंडसनी त्यांच्या एकूण मालमत्तेपैकी ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम देशांतर्गत बाजारात गुंतवलेली आहे, त्यांना इंडेक्सेशनचा लाभ मिळणार नाही, अशी तरतूद वित्त विधेयकात करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित म्युच्यूअल फंडसना शॉर्ट टर्म कॅपिटल टॅक्स भरावा लागेल. विदेशी कंपन्यांच्या रॉयल्टी आणि टेक्निकल फी उत्पन्नावरील करात १० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय देखील अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. (Finance Bill 2023)
हे ही वाचा :
