गुढीपाडव्याचा सण,
आता उभारा रे गुढी
नव्या वरसाचं देनं
सोडा मनातली आढी
अशा शब्दांत खान्देशातील लेवा पाटीदार गणबोलीत बहिणाबाई चौधरी यांनी गुढीपाडव्याचे वर्णन केले आहे. पौराणिक कथेनुसार, श्रीराम वनवासातून पुन्हा अयोध्येला परत आले म्हणून गुढीपाडवा साजरा केला जातो. म्हणूनच यशाची गुढी उभारली जाते. एका कथेनुसार, पार्वती आणि शंकराचे लग्न पाडव्याला ठरले आणि ते तृतीयेला झाले, म्हणूनच या दिवशी आदिशक्ती पार्वतीची पूजा केली जाते. याच दिवशी ब्रह्मदेवाने विश्वनिर्मिती केली, असा उल्लेखही वेदात आहे. महाभारताच्या आदिपर्वात वसू राजाने, इंद्राने त्याला दिलेली कळकाची म्हणजेच बांबूची काठी जमिनीत रोवली आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला तिची पूजा केली. या परंपरेचा आदर राखण्यासाठी गुढीपूजन केले जाते, असे म्हटले जाते. चैत्र महिन्यापासून वसंत ऋतूचे आगमन होते.
जुनी सुकलेली पाने गळून झाडांना नवी पालवी फुटते. वातावरणात वाढलेल्या उन्हाची काहिली कमी करण्यासाठी गुढीमध्ये कडुनिंबाची पाने लावली जातात. प्राचीन काळापासून चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला ओवा, मीठ, हिंग, मिरी आणि साखर हे कडुनिंबाच्या पानांबरोबर वाटून खातात. कडुनिंबामुळे पचनक्रिया सुधारणे, पित्ताचा नाश होणे, त्वचारोग बरे होणे, धान्यातील कीड थांबवणे हे सर्व शक्य होते. कडुनिंबात अनेक गुण असल्याकारणाने याला आयुर्वेदातही खूप महत्त्व आहे. शरीराला थंडावा देणारी कडुनिंबाची पाने पाण्यात घालून स्नानही केले जाते. त्याचा आरोग्याला लाभ होतो. मराठी नववर्षाची सुरुवात याच दिवशी होते. महाराष्ट्रातला हा अत्यंत महत्त्वाचा सण. सार्वजनिक ठिकाणी चौकाचौकात रांगोळ्या काढल्या जातात. पारंपरिक वेशभूषेत शोभायात्रा काढली जाते. सगळीकडे आनंदोल्हासाचे वातावरण असते.
या पारंपरिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सवाचे आजच्या संदर्भाने महत्त्व काय, या प्रश्नाचे उत्तर साहजिकच सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्यात आणि जीवनमानात त्याने काय फरक पडणार आहे त्याचबरोबर ते कितपत आणि कसे सुसह्य होणार, यात सापडते वा शोधले गेले पाहिजे. ते शोधताना काही गोष्टींची नोंद आवश्यक ठरते. विशेषत: देशाच्या आर्थिक आघाडीवर नेमके काय सुरू आहे, त्यातून ते काही प्रमाणात स्पष्ट होऊ शकते. 2024-25 या आर्थिक वर्षात प्रारंभिक समभाग विक्री, म्हणजेच आयपीओमधून एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारला जाण्याची शक्यता आहे. सरलेल्या वर्षात 62 हजार कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी याप्रकारे झाली. देशांतर्गत आघाडीवर सुधारलेली अर्थस्थिती, उद्योजकांमधील उत्साह, अनुकूल सरकारी धोरणे आणि वाढलेली थेट परकीय गुंतवणूक या घटकांच्या मिलाफामुळे बाजारातील आशावादात भर पडताना दिसते. अमेरिकेतील टेस्ला मोटर्स ही इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारतात दोन ते तीन अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा प्रकल्प उभारणार असून, मोठी रोजगार संधी मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही नुकतेच नवे पतधोरण जाहीर केले असून, साडेसहा टक्के हा व्याजदर कायम ठेवला.
रेपोदरात वाढ केलेली नसल्यामुळे, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्जाच्या व्याजदरातही वाढ होणार नाही, हा एक दिलासा म्हणायला हवा. भाववाढ नियंत्रणात राहावी यासाठी रिझर्व्ह बँक ही काळजी घेत आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीनेही नवी शिखरे गाठली असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारही खूश आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत दहा ग्रॅम सोन्याचा भाव 73 हजार रुपयांवर जाऊन पोहोचला. फेडरल रिझर्व्ह या अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कपातीची शक्यता वर्तवल्यामुळे जगभरच्याच वायदे सौद्यांत सोन्याने उसळी घेतली. देशांतर्गतच व्यवहारांमुळे मार्च 2024 मध्ये वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी संकलन वार्षिक तुलनेत 11.5 टक्क्यांनी वाढून, ते 1.78 लाख कोटी रुपये नोंदवले गेले. हे आजवरचे सर्वोच्च दुसरे असे मासिक संकलन आहे. एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत जीएसटी संकलन 11.7 टक्क्यांनी वाढून, ते एकूण 20 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले.
देशातील व्यापार-उद्योग भरभराटीला येत असल्याचेच हे लक्षण म्हणावे लागेल. या वार्षिक जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा हा 15 टक्के, म्हणजे 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यापासून महाराष्ट्राने संकलनात सतत पहिला क्रमांक राखला, हे आपल्या राज्याला नक्कीच भूषणावह आहे. जीएसटी ही 'एक देश एक कर' योजना असून, करप्रणाली सोपी करण्याच्या द़ृष्टीने हे लक्षणीय पाऊल होते; मात्र केवळ समायोजन नसणे, विवरणपत्र न जुळणे, पुरवठादारांच्या चुकीसाठी उत्पादकांना आदान कराची, म्हणजेच इनपुट टॅक्सची पत सुविधा देण्यास नकार यासारख्या मुद्द्यांच्या आधारे करदात्यांकडून वाढीव करवसुलीच्या विविध मागण्या केल्या जात आहेत. कधी वेगवेगळ्या अधिसूचनांतील कराच्या भिन्न दरांमुळे वर्गीकरणविषयक विवाद उद्भवतात.
नवीन कायदा आणि कार्यपद्धती समजून न घेतल्याने, अनेक दुरुस्त्या होत असल्यामुळे आणि त्यातच पोर्टलबाबत वारंवार होणार्‍या त्रुटींमुळे मोठ्या प्रमाणात तंटे निर्माण झाले आहेत. वेळोवेळी नवनवे आदेश काढण्यासाठी कालमर्यादा वाढवण्यात येते. ती मुदत संपण्यास काही अवधी उरला असतानाच, पुन्हा नवीन आदेशांचा भडिमार होतो. खरे तर विवादित करांपैकी काही टक्के रकमेचा भरणा करून, हजारो प्रकरणांमधील प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या द़ृष्टीने जीएसटी सेटलमेंट योजनेचा विचार करणे फायदेशीर आहे. 2016 मधील डायरेक्ट टॅक्स सेटलमेंट योजना यशस्वी ठरलेली नव्हती. या उलट प्रलंबित विवाद निराकरणाची 'सब का विश्वास योजना 2019' यशस्वी ठरली. त्यामुळे पूर्वीच्या उत्पादन शुल्क आणि सेवाकर कायद्यांतर्गत विवादांचे निराकरण झाले. आजवरच्या विविध योजनांमध्ये लादलेल्या अटी आणि त्यांना मिळालेले संमिश्र यश ध्यानात घेऊन, त्यातील खाचाखोचा नीट पाहून जीएसटी विवाद निपटारा योजनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर नवे सरकार जो अर्थसंकल्प मांडेल, त्यात केवळ करविषयकच नव्हे, तर अन्य अनेक आर्थिक सुधारणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा करूया.
