शेतकर्‍यांचे आज ‘चलो दिल्ली’

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : एमएसपीसह इतर मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांचा मोर्चा मंगळवारी दिल्लीत धडकणार असून, गेल्या वेळसारखा संघर्ष उद्भवू नये यासाठी सरकारच्या वतीने शेवटच्या क्षणापर्यंत बोलणी सुरू आहेत. दुसरीकडे दिल्लीच्या तिन्ही सीमा सील करण्यात आल्या असून, जमावबंदीही लागू करण्यात आली आहे.

पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची गॅरंटी आणि कर्जमाफीसह शेतकर्‍यांशी संबंधित इतर मागण्यांसाठी पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशचे शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर आले आहेत. ट्रॅक्टरसह हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार असून, त्यांना रोखण्यासाठी हरियाणा सरकार व दिल्ली प्रशासनाने जोरदार तयारी केली आहे.

चर्चेचे प्रयत्न सुरूच

मंगळवारी दिल्लीत आंदोलन करू पाहणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासकीय पातळीवर सारे प्रयत्न सुरू झाले असून तीन केंद्रीय मंत्री चंदीगडमध्ये दाखल झाले आहेत. ते आंदोलक शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत तोडगा निघाला नव्हता.

जमावबंदी लागू

13 फेब्रुवारीच्या शेतकर्‍यांच्या दिल्ली चलो आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. दिल्लीचे पोलिस आयुक्त संजय अरोरा यांनी जमावबंदीसोबतच वाहतुकीसंबंधांतील सविस्तर सूचना जारी केल्या असून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची सर्वांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. अरोरा यांनी हरियाणा व उत्तर प्रदेशच्या सीमा भागांना भेटी देत सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला.

तिन्ही सीमांवर प्रचंड बंदोबस्त

दिल्लीत प्रवेश करणार्‍या तिन्ही प्रमुख रस्त्यांवर दिल्ली पोलिस व निमलष्करी दलाच्या तुकड्या मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आल्या आहे. सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर येथे रस्त्यांवर अडथळे उभारण्यात आले असून तेथे कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. याशिवाय हरियाणातून येणारे काही छोटे रस्तेही बंद करण्यात आले आहेत. सोमवारी सायंकाळपर्यंत दिल्ली पोलिसांचे 5 हजार जवान तिन्ही सीमांवर तैनात करण्यात आले होते.

कंटेनर, जेसीबी, सिमेंट ब्लॉक्स

दिल्लीचे एन्ट्री पॉईंट समजल्या जाणार्‍या सार्‍या सीमांवर शेतकर्‍यांचे ट्रॅक्टर रोखण्यासाठी जागोजागी रस्त्यांवर खिळे ठोकण्यात आले आहेत. सिमेंटचे मोठमोठे ब्लॉक्स आणून रस्ते रोखण्यात आले आहेत. जेसीबी व कंटेनर आणूनही रस्त्यावर जणू तटबंदी उभारण्यात आली आहे.

इंटरनेट बंदी विरोधात याचिका

शेतकरी आंदोलनाचे कारण सांगत हरियाणा सरकारने लागू केलेल्या मोबाईल इंटरनेट सेवा बंदीच्या विरोधात उदय प्रताप सिंग यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सरकार आंदोलकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणत असून हे घटनाबाह्य आहे असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.