कृषी सुधारणा कायदे अखेर मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. या कायद्यांंविरोधात सर्वदूर नाराजी दिसू लागल्याचे सरकारच्या लक्षात आले होते. तथापि, 'एमएसपी'चा कायदा लागू करू, असे आश्‍वासन सरकारने दिलेले नाही. येत्या काळात संसदेत याविषयी सखोल चर्चा झाली, तरच आपण पुढे गेलो, असे म्हणता येईल.
वास्तविक पाहता हे तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे शेतकर्‍यांवर लादले होते. वटहुकूम काढणे, लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करून घेणे, राज्यसभेतही दबंगगिरीने ते संमत करून घेणे अशा एकाधिकारशाहीने या कायद्याचा प्रवास झालेला देशाने पाहिला; मात्र या कायद्यांसंदर्भात समाजातून सर्वदूर वाईट प्रतिक्रिया येत आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर अखेरीस ते मागे घेण्याची उपरती सरकारला झाली. उशिरा का होईना; पण पंतप्रधानांनी चूक दुरुस्त केली, ही बाब स्वागतार्हच. यातून मोदींची प्रतिमा लहान होत नाही. उलट त्यांनी या देशातील अन्‍नदात्या शेतकर्‍यांचा सन्मान केला, लोकशाहीचा सन्मान केला आणि त्याबद्दल त्यांचे आभार!
गेल्या वर्षभरात या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. कधी नक्षलवादी, तर कधी खलिस्तान्यांशी संबंध जोडला गेला. काहींनी दंगली घडवण्यासाठीचे आंदोलन, विदेशी पैशांवर चाललेले आंदोलन म्हणत हेटाळणी केली. खुद्द पंतप्रधानांनी संसदेत या आंदोलनकर्त्यांना आंदोलनजीवी म्हणत थट्टा उडवली होती; पण सरतेशेवटी त्यांना हे मान्य करावे लागले की, हे सर्वसामान्यांच्या मनातले आंदोलन होते.
खरे म्हणजे, या तिन्ही कायद्यांमधील सुधारणांचे प्रयोग मागील काळात काँग्रेसच्या राज्यात झाले होते. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा प्रयोग पेप्सिकोलाच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये केला होता. आयटीसी कंपनीला शेतमाल विकत घेण्याची परवानगी देऊन कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी शेतमाल बाजार खुले करण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र या सुधारणांनी शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न सुटत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे काँग्रेसने त्यांचे कायद्यात रूपांतर केले नाही; पण मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या भावना, मते विचारात न घेता हे कायदे पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस तो अपयशी ठरला.
शेतकरी संघटनांनी या तिन्ही कायद्यांना विरोध करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता, तो म्हणजे 'एमएसपी'चा. अर्थात, किमान हमी किमतीसंदर्भातील कायद्याचा; पण पंतप्रधानांनी येणार्‍या संसद अधिवेशनात 'एमएसपी'चा कायदा करू, असे आश्‍वासन दिलेले नाही. ते दिले असते, तर दुधात साखर पडली असती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांना 50 टक्के नफा मिसळून हमीभाव देऊ, स्वामिनाथन आयोग लागू करू, असे आश्‍वासन दिले होते. 'एमएसपी'चा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असता, तर त्या आश्‍वासनाची पूर्तता झाली असती. पंतप्रधान सातत्याने शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न दुप्पट करण्याविषयी बोलतात; पण शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला चांगले दाम मिळाल्याशिवाय आणि शेतमजुरांना मजुरी वाढल्याशिवाय उत्पन्‍न दुप्पट कसे होणार, याचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही.
'एमएसपी' कायद्याची गरज
किमान हमी किमतीसंदर्भातील कायदा हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवरील रामबाण उपाय आहे. उदाहरणच द्यायचे, तर आज कापसाला आठ ते नऊ हजार रुपये भाव मिळतो. गिरणीमालक याविरुद्ध ओरड करत आहेत आणि भाव पाडण्यासाठी सरकारवर दबावही आणत आहेत. वास्तविक, हा भाव भारत सरकारमुळे मिळत नाही. जागतिक बाजारात, अमेरिकन बाजारात एक पौंड रुईचा भाव 1 डॉलर 27 सेंट आहे. रुपयाचे अवमूल्यन होऊन डॉलर 74 रुपयांवर पोहोचला. यामुळे शेतकर्‍यांना 8 ते 9 हजार रुपये भाव मिळत आहे; पण भविष्यात जर अमेरिकेत भाव कोसळले, तर आपल्याकडील गिरणीमालक हा स्वस्त कापूस आयात केल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि तसे झाल्यास कापसाचे भाव घटणार. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी 'एमएसपी' कायदा गरजेचा आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न दुप्पट करताना शेतमजुराचे उत्पन्‍नही दुप्पट झाले पाहिजे, तरच 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' याला अर्थ येईल. ही दुप्पट झालेली मजुरी गृहित धरून त्यानुसार 'एमएसपी' किती असायला हवी, याचे उत्तर 'एमएसपी'च्या कायद्यातूनच मिळेल.
पुढील चर्चेची दिशा
कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असणार्‍या आंदोलनाला भाजप वगळता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. या सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी आता वाढली आहे. 2026 मध्ये देशात आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. हा आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार कमीत कमी 45 हजार रुपये म्हणजे दिवसाला 1500 रुपये इतका होईल. अशा वेळी ग्रामीण भागात, असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या मजूर भावा-बहिणींचा पगार किमान दररोज 800 ते 1000 रुपये तरी असायला हवा. तो गृहित धरता शेतीमालाचे भाव किती असले पाहिजेत, शेतीला अनुदान किती दिले पाहिजे, किसान सन्मान निधी किती असला पाहिजे याचा विचार आतापासून करण्याची गरज आहे. अन्यथा गाव आणि शहर यांच्यातील दरी अधिक रुंदावत जाईल. सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या, शेतमजुरांच्या, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या घामाच्या दामासाठी काय-काय करावे लागेल, यासंदर्भात पावले उचलण्याची गरज आहे. येत्या काळात संसदेत याविषयीची सखोल चर्चा झाली पाहिजे, तरच आपण पुढे गेलो, असे म्हणता येईल. आज पंतप्रधान दोन पावले पुढे आले आहेत, त्याचे आम्ही स्वागत करतो; पण शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करतानाच 'एमएसपी'च्या कायद्याचीही मागणी केली होती. इतकेच नव्हे, तर केंद्रीय कृषिमंत्री आणि अमित शहा यांच्यासोबतच्या एका चर्चेत आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले होते की, कृषी कायद्यांची चर्चा बाजूला ठेवून 'एमएसपी'च्या कायद्यावर चर्चा करू; पण तेव्हा सरकारने ती चर्चा टाळली. आताही या मुद्द्याला बगल दिली. यावरून सरकार आजही या कायद्याबाबत अनुकूल नाही, हेच स्पष्ट होते; पण येत्या काळात पंतप्रधानांनी मोठेपणा दाखवून ही मागणी मान्य करावी.
निर्णयामागचे राजकारण
कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय एकाएकी घेतलेला नाही. तो पूर्णतः राजकीय निर्णय आहे. मुळातच, हे कायदे आणून केंद्र सरकारला 'एमएसपी'च्या जबाबदारीतून मुक्‍त व्हायचे होते. विश्‍व व्यापार संघटनेचा दबावही होता; पण या कायद्यांमुळे सरकारी प्रतिमा खालावते, हे त्यांच्या लक्षात आले. नवे कृषी कायदे आणि त्याबाबत सरकारचा हटवादीपणा याविरोधीच्या असंतोषाचा फटका गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या निवडणुकांत भाजपला बसला. पंजाब, हरियाणात तर केंद्रीय मंत्र्यांना गावातही प्रवेश करू दिला जात नाही. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी अलीकडेच भाजपला सांगितले होते की, केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतले नाहीत, तर पंजाबमधील गावांत लोक तुम्हाला प्रवेशच करू देणार नाहीत. यातून त्यांनी इशाराच दिला होता. उत्तर भारतात गावागावांत तुमच्याविषयीचा असंतोष वाढेल, हे त्यांनी निदर्शनास आणून देत एक प्रकारे काँग्रेसच्या भूमिकेलाच बळकटी दिली होती. या सर्वांची दखल घेणे सरकारला अपरिहार्य होते.
