पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कोणत्याही वैवाहिक नात्याचा पाया हा वैवाहिक संबंध असतो, हे सर्वज्ञात सत्य आहे. पती आणि पत्नी यांच्‍यातील सहवासच त्‍यांच्‍या नात्‍त्‍याचा मजबूत आधार बनतो. जोडीदाराने सहवास नाकारणे आणि त्‍याच्‍यावर अनैतिक संबंधाचा खोटा आरोप करणे ही गंभीर क्रूरताच ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा, १९५५ नुसार पतीच्या घटस्फोटाच्या याचिकेला क्रूरतेच्या आधारावर परवानगी देत २८ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पत्नीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.
मार्च २००९ मध्‍ये लग्‍न झालेल्या जोडप्‍याला पुढील वर्षी ठक मुलगी झाली. लग्‍नानंतर काही वर्षांनी दाम्‍पत्‍यामधील मतभेद वाढले. मार्च २०१६ मध्‍ये पत्नीने पतीचे घर सोडले. पतीने कौटुंबिक न्‍यायालयात घटस्‍फोटासाठी अर्ज केला. कौटुंबिक न्यायालयाने त्‍याला मंजुरी दिली. या निर्णयाविरोधात पत्नीने दिल्ली उच्च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, पतीने दिलेल्‍या साक्षीवरुन हे सिद्ध होते की, पत्नी क्षुल्लक मुद्द्यांवर भांडण करत असे. पतीने तिला समजावण्याचा प्रयत्न केला तरीही ती आपल्‍या 'अडकाठी वृत्ती'वर ठाम राहिली. तसेच पत्नीने एकदा बाल्कनीतून उडी मारून जीवन संपविण्‍याचा प्रयत्न केला; पण मोठ्या प्रयत्नाने तिला वाचवण्यात यश आले, असा दावाही पतीने केला आहे. पत्नीने दिलेल्‍या जीवन संपविण्‍याच्‍या धमक्यामुळे केवळ पतीच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला नाही तर वैवाहिक नातेसंबंधावरही परिणाम झाला आहे. पत्नीने सतत जीवन संपविण्‍याचा व पतीच्या पालकांना विष देण्याच्या सतत धमक्या दिल्‍या गेल्‍या. यापेक्षा अधिक मोठा मानसिक छळ असू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पत्नी काहीवेळा १५ ते ३० दिवसांच्‍या कालावधीसाठी माहेरी जात असे. तिने स्वतःला पतीच्या सहवासापासून रोखले. तसेच अनैतिक संबंधांचे खोटे आरोपही पतीवर केले हा क्रूरतेचे अंतिम प्रकार आहे. कारण असे आरोप हे केवळ मानसिक शांततेला बाधा आणू शकत नाहीत तर मानसिक त्रासाचे कारण बनतात. पती आणि पत्‍नीचे नाते हे विश्‍वासच अवलंबून असते. या विश्‍वासचा अभाव असेल तर कोणतेही वैवाहिक नाते टिकू शकत नाही, अशी निरीक्षणेही यावेळी न्‍यायलयाने नोंदवली. तसेच हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्‍या कलम 13(1)(i-a) अंतर्गत पतीच्या घटस्फोटाच्या याचिकेला क्रूरतेच्या आधारावर परवानगी देत २८ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्‍फोट मंजुरीचा आदेश कायम ठेवला.
