भारत आणि चीन या दोन्ही देशांत काही साम्य आणि काही फरक आहेत. दोन्ही देश विशाल आहेत. आकाराने आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही. दोघांनाही प्राचीन संस्कृतीचा इतिहास आहे. परंतु, चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे, तर भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. चीन हा आक्रमक आणि वर्चस्ववादी आहे, तर भारत हा शांततापूर्ण सहजीवनावर विश्वास ठेवतो. भारताला भविष्याबद्दल आत्मविश्वास आहे. चीन मात्र आपण जगावर राज्य गाजवणार आणि अमेरिकेला मागे टाकून एक नंबरची अर्थव्यवस्था होणार, अशा गर्जना दीर्घकाळापासून करत आला आहे. परंतु, तशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. चीनची स्वप्ने काहीही असोत, नेहरूकाळात ज्याप्रमाणे चीनशी भारताने भावनिक संबंध ठेवले, तसे ते ठेवले जाणार नाहीत, हे मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यापासून ते मोदींपर्यंत तणावपूर्ण वास्तववादाचा अवलंब केल्यामुळे, आपल्याला चीनबाबत निश्चित आणि ठोस असा एक दृष्टिकोन लाभतो, असे मत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. भारताने चीनशी वास्तवाच्या आधारेच व्यवहार केले पाहिजेत आणि उभय देशांचे संबंध हे परस्पर सामंजस्यासह आदर, संवेदनशीलता व हितरक्षणावर आधारित असावेत, अशी रास्त अपेक्षा भारत सरकारची आहे. चीनच्या आक्रमक हालचालींना रोखण्यासाठी नेहरूंच्या स्वप्नाळू दृष्टिकोनापेक्षा मोदी सरकारचा वास्तववादी दृष्टिकोनच उपयुक्त असल्याचे अलीकडील काळात दिसून आले आहे.
चीनने मध्यंतरी गलवान खोर्‍यात घुसखोरी केली आणि त्यापूर्वी डोकलाममध्येही आगळीक केली. तेव्हा भारताने सामर्थ्याचे दर्शन घडवून, 'हम भी कुछ कम नहीं,' हे दाखवून दिले. शिवाय चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी आणली. तसेच चीनमधून होणारी मालाची आयात घटवण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारता'ची घोषणा देऊन, त्याप्रमाणे थेट अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, तरीही चीनचा दर्प कमी झाला नसून, नवीन वर्षाचे काही शुभसंकेत देण्याऐवजी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या नववर्षाच्या संदेशपर भाषणात तसेच वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अशुभसंकेतच दिले आहेत! येत्या काही दिवसांत तैवान हा चीनशी जोडला जाईल, अशी गर्जनाच त्यांनी केली आहे. चीन 2025 किंवा 2027 पर्यंत तैवानवर कब्जा मिळवेल, असे भाकीत अमेरिकेने केले होते. परंतु, आता त्यापूर्वीचाच 'मुहूर्त' चीनने दिलेला दिसतो.
अमेरिकेच्या तत्कालीन सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी गेल्या वर्षी तैवानला भेट दिली, त्यावेळी चीनने तैवानवर हल्ला करण्याचा इशारा दिला होता. 2023 मध्येच अमेरिकेच्या दक्षिण कॅरोलिनाच्या किनारपट्टी भागात चिनी बनावटीचे फुगे आकाशात दिसल्यानंतर, ते हेरगिरीसाठी वापरण्यात येत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. उलट, आम्ही वातावरणाचा अभ्यास करण्याठी ते सोडले होते; पण चुकून भरकटले, असा खुलासा चीनने केला होता. तैवानबाबत चीनला रोखण्यासाठी रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रेटिक पक्षांनी एकत्रपणे काम करावे, असे आवाहन सध्या अमेरिकेत केले जात आहे. याचे कारण, डिसेंबरमध्ये सॅनफ्रॅन्सिस्को येथे झालेल्या शिखर परिषदेत, आम्ही तैवानचे विलीनीकरण करून घेणारच, अशी आव्हानात्मक भाषा जिनपिंग यांनी केली. अमेरिकेने तैवानला पुन्हा लष्करी मदत देऊ केली आहे. त्यामुळे चीन व अमेरिकेमधील संबंधांत तणाव निर्माण झाला आहे.
हिरोशिमा आणि नागासाकी येथील अणुबॉम्बचा संहार जगाने पाहिला आहे. परंतु, आता चीनने पश्चिम वाळवंटातील दुर्गम प्रदेशात अणुचाचणीसाठी तयारी सुरू केली असल्याचे वृत्त आहे. याआधी चीनने 1964 साली शिनजियांग प्रांतातील लोप नूर या अणुचाचणी केंद्रावर पहिली अणुचाचणी केली होती. आता तेथेच पुन्हा अणुचाचणीच्या हालचाली होत असल्याची बातमी 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने दिली आहे. जागतिक अणुचाचणीबंदी करारानुसार, सबक्रिटिकल टेस्टिंग करण्यास देशांना परवानगी दिली जाते. कारण अशा चाचण्यांत अणुस्फोट केला जात नाही.
जगातील आण्विक देशांनी अशा चाचण्या न करण्याचे ठरवल्यानंतर, गेल्या 33 वर्षांत चीननेही अद्याप पूर्ण क्षमतेने अणुचाचणी केली नाही. परंतु, उद्या चीन अशी अणुचाचणी करणारच नाही, यावर तज्ज्ञांचा विश्वास नाही आणि चीनने अणुचाचणी केल्यास, भारतासंदर्भातही प्रादेशिक सुरक्षेची चिंता निर्माण होऊ शकते. वाजपेयी सरकारने केलेल्या अणुचाचणीनंतर भारताने, आम्ही अशा चाचण्या स्थगित करत आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. तसेच भारताचा उद्देश हा वैज्ञानिक असून, तो नेहमीच शांततापूर्ण असा राहिलेला आहे.
आता चीनमधील परिस्थिती ठीक नाही. कंपन्यांना अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे आणि लोकांना नोकर्‍याही मिळत नसल्याची कबुली जिनपिंग यांनी दिली आहे. वास्तविक देशांतर्गत प्रश्नाचा मुकाबला करण्याऐवजी, दक्षिण चिनी समुद्रात विस्तारवाद करणे, आशियाई देशांवर दादागिरी करणे, अरुणाचल प्रदेशावरून भारताच्या खोड्या काढणे हे उपद्व्याप चीनने बंद कले पाहिजेत. चिनी अर्थव्यवस्थेचा एकतृतीयांश वाटा हा रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आहे आणि ते क्षेत्र संकटात सापडलेले आहे. चीनमधील एव्हरग्रँड या रिअल इस्टेट कंपनीचा बोर्‍या उडाला आहे. परदेशी कंपन्यांनी काढता पाय घेतल्यामुळे कारखान्यांमधील बेरोजगारीही उच्चांकावर आहे.
चीनमधील स्थानिक प्रांतांच्या सरकारांवरील कर्जाचे ओझे वाढत चालले आहे. त्यात अमेरिकेबरोबरचा संघर्ष वाढत असल्यामुळे चीनच्या शेअर बाजारालाही फटका बसत आहे. चीनचा विकास दर घटत चालला असून, चीन अमेरिकेवर मात करण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासमवेत जिनपिंग यांनी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्त्य वर्चस्वाला शह देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मात्र, यास यश मिळत नसल्याचे दिसून आल्यामुळे, दोघांनाही वेळोवेळी बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे. आज जगाच्या ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्नात अमेरिकेचा वाटा सर्वाधिक, म्हणजे 24 टक्के असून, चीनचा वाटा 18 टक्के आहे. मात्र, आज चीनची अर्थव्यवस्थाच संकटात असल्याची कबुली जिनपिंग यांनी आता दिली आहे.
