मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : येणार्या काळात स्ट्रीट क्राईमपेक्षा सायबर क्राईम मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यात येत्या सहा महिन्यांतच अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा आणि विरोधी पक्षांनी नियम 293 अंतर्गत केलेल्या चर्चेला फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत एकत्रित उत्तर दिले.
राज्यात होणारी आर्थिक उलाढाल पाहता महाराष्ट्र देशात सायबर क्राईममध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे हे गुन्हे रोखण्याचे आव्हान आहे. सायबर क्राईम रोखण्यासाठी राज्यात 43 सायबर लॅब आहेत. आता सायबर गुप्तचर सेलही स्थापन केला जात आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
सायबर क्राईमशी निगडित सर्व विभाग आणि यंत्रणांशी समन्वय साधून गुन्हे रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. घडलेल्या गुन्ह्यांचा तात्काळ तपास करून आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्यात अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा प्लॅटफॉर्म स्थापन केला जात आहे. याद्वारे आपण सायबर गुन्हे थांबवूू शकतो. यासाठी आपण बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने एक मॉडेलही तयार केल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली .
राज्यात मोठ्या प्रमाणात महिला बेपत्ता होत असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी या चर्चेत उपस्थित करत सरकारवर टीका केली होती. त्याला फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. राज्यात महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण जसे जास्त आहे, तशा महिला परत येण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. 90 बेपत्ता झालेल्या 90 टक्के महिला परत येत असल्या तरी 10 टक्के महिलांचा शोध लागत नाही, ही बाब चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले. एनसीआरटीचा रिपोर्टनुसार देशाच्या सरासरीपेक्षा आपल्याकडे बेपत्ता महिला सापडण्याचे प्रमाण 10 टक्के जास्त असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महिला अत्याचारात महाराष्ट्र तिसर्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशात महिला अत्याचाराचे 56 हजार, राजस्थानात 40 हजार, तर महाराष्ट्रात 39 हजार गुन्हे घडले आहेत. मात्र, प्रतिलाख व्यक्तीमागे या गुन्ह्यांचा विचार केला तर या गुन्ह्यात महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले. शक्ती कायदा केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. याबाबत केंद्रीय गृह विभागाने विविध विभागांकडून अभिप्राय मागितला असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
फडणवीस यांनी राज्यात गुन्हे वाढल्याचा आरोपही खोडून काढला. वार्षिक गुन्ह्याचा विचार केला तर महाराष्ट्र 10 व्या क्रमांकावर आहे. चालू वर्षात गंभीर गुन्ह्यात घट झाली आहे. यामध्ये खून, दरोडा, जबरी चोरी, चोरी अशा प्रमुख गुन्ह्यांत घट झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
2021 साली बेपत्ता झालेली 96 टक्के, 2022 साली 91 टक्के बालके परत आणली आहेत. राज्यात ऑपरेशन मुस्कान राबवल्यामुळे 35 ते 40 हजार मुलांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचविण्यात यश आल्याचे ते म्हणाले.
महिला पोलिसांना रस्त्यावर ड्युटी देताना जेथे प्रसाधनगृह असतील तेथेच ड्युटी देण्यात येईल, तशा सूचना दिल्याचे फडणवीस म्हणाले. महिला पोलिसांना चेंजिंग रूम आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहे असावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याची किती पोलिस ठाण्यात अंमलबजावणी झाली आहे याची पाहणी महिला अधिकार्यांमार्फत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
महावितरणमध्ये अंतर्गत सरळसेवा भरतीद्वारे मराठा उमेदवारांची निवड झाली होती. मात्र, त्यानंतर तांत्रिक कारणाने त्यांना नियुक्ती मिळाली नव्हती. ज्या मराठा उमेदवारांची नियुक्ती होऊ शकली नाही, त्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नोकरीत समाविष्ट केले जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी सभागृहात केली.
संभाजी भिडेंना कोणतेही विशेष पोलिस संरक्षण दिलेले नाही. त्यांना सांगलीपुरते एका पोलिस शिपायाचे संरक्षण दिलेले आहे. त्यांच्या काही अनुयांयांनी दोन दिवसांपूर्वी आपल्याकडे येऊन भिडेंच्या जीविताला धोका असल्याने त्यांना विशेष संरक्षण देण्याची मागणी केली होती; पण त्यांना असे संरक्षण दिलेले नाही. कोणाला आवडो की ना आवडो जिथे गर्दी जमते तिथे पोलिसांना संरक्षण द्यावेच लागते, असेही ते म्हणाले.