कोल्हापूर, विशेष प्रतिनिधी : सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणी होणार्‍या संस्थांमध्ये सभासद हा संस्थेचा मालक आणि संचालक मंडळ ही विश्वस्त अशी संकल्पना आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना होणारा नफा वा तोटा सभासदांमध्ये वाटून घेतला जात असल्याने सहकारी तत्त्वावर नोंदणी करण्यात येणार्‍या नागरी सहकारी बँकांना आयकराच्या कक्षेतून वगळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँकेच्या संघटनेने केली आहे.
देशात सहकारी क्षेत्रात साखर कारखान्यांना आयकराच्या कक्षेतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी दोन दशके सुरू होती. 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या चर्चेला पूर्णविराम देताना साखर उद्योगाला दिलासा दिला. आता सहकारी बँकिंग क्षेत्राने नफ्यावरील कर वाचविण्यासाठी आयकराच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणी केली आहे. नव्या अर्थसंकल्पात याविषयी काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक येथे राज्यातील नागरी सहकारी बँकांची दोन दिवसीय परिषद झाली. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. परिषदेच्या समारोपावेळी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्यातील सहकारी बँका, पतसंस्था यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याकडे लक्ष वेधले.
लवकरच दिल्लीत बैठक
या परिषदेत नागरी सहकारी बँकांच्या शिखर संघटनेने 25 ठराव मंजूर केले आहेत. यामध्ये नागरी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने इंटरनेट बँकिंग सुविधा मंजूर करण्यास हिरवा कंदील दाखवावा, 500 कोटी रुपयांपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या बँकांना आर्थिक सहाय्य करावे, बचत गटांच्या कर्जासाठी सध्या असलेली दोन लाखांची मर्यादा पाच लाखांवर न्यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. परिषदेत केंद्रीय सहकार राज्यमंत्र्यांनी नागरी बँकांच्या शिष्टमंडळाला दिल्लीत बैठकीसाठी लवकरच पाचारण करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
