नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन आणि मान्यता प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने आयआयटी कानपूरच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष आणि आयआयटी परिषदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मूल्यांकन आणि मान्यता प्रक्रिया बळकट करणे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण,२०२० मध्ये परिकल्पित राष्ट्रीय मान्यता परिषदेसाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार करणे, याचा या समितीच्या अधिकारात समावेश आहे.
भारत जगातील सर्वात मोठी आणि वैविध्यपूर्ण शिक्षण प्रणाली असलेला देश आहे. सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे उच्च शिक्षण क्षेत्राचा व्यापक विस्तार झाला आहे. गुणवत्ता हमी हा उच्च शिक्षण संस्थांच्या कामकाजाचा अविभाज्य भाग बनावा, यासाठी मान्यता ही महत्त्वाची भूमिका बजावते. माहितीपूर्ण आढावा प्रक्रियेद्वारे सामर्थ्य आणि उणिवा समजून घेण्यासाठी मान्यतेमुळे उच्च शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य होते. यामुळे त्यांच्याद्वारे नियोजन आणि संसाधन वाटपाच्या अंतर्गत क्षेत्रांची ओळख पटवणे सुलभ होते. कोणत्याही उच्च शैक्षणिक संस्थेचा मान्यता दर्जा हा त्या संस्थेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत विद्यार्थी, नियोक्ते आणि समाजासाठी विश्वसनीय माहितीचा स्रोत म्हणून काम करतो, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचलंत का ?
