अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2024-25 या वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला असून, त्यामध्ये पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग, महिला आणि आरोग्य क्षेत्रासह राज्याच्या विकासासाठी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या शाश्वत ऊर्जा, पर्यावरणपूरकता, दळणवळण क्रांती आणि औद्योगिक विकास या संकल्पनांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. तथापि, राज्याची वाढती महसुली तूट कमी करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.