नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : Election Commissioner : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करावयाच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भातील एक विधेयक सरकारने राज्यसभेत आणले आहे. यामुळे न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात संघर्ष भडकण्याची शक्यता आहे.
सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतचे विधेयक गुरुवारी सादर केले. प्रस्तावित तरतुदीनुसार निवडणूक आयोगातील मुख्य नियुक्त्या पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्री या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतील. यावर्षी मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एका निकालात म्हटले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समिती नेमण्यात यावी. याबाबत सरकारने कायदा करावा. त्यानंतर आलेले हे विधेयक असून त्यातून सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांकडून नियुक्त केलेल्या मंत्र्याचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. (Election Commissioner)
तसेच निवड समितीत कॅबिनेट सचिव, दोन केंद्रीय सचिव यांचा समावेश असून ही शोध समिती पाचजणांची निवड करेल व ही नावे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर जातील. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने केंद्र सरकारमध्ये सचिव स्तरावर अथवा समकक्ष पदावर काम केलेले असावे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतरही विधेयकातून सरन्यायाधीशांचे नाव वगळण्यात आल्याने आगामी काळात न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात संघर्ष भडकण्याची चिन्हे असल्याचे बोलले जाते. (Election Commissioner)
हे ही वाचा :
