पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत सिमित्यांच्या निवडणुकांना निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत सिमिती अधिनियम, १९६१ मध्ये बदल केलेला अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना; तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. (Election commission)
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० तर जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. सध्या जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ इतकी सदस्य संख्या आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. (Election commission)
निवडणुकीस पात्र असलेल्या सर्व महापालिकांच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. त्यानंतरही या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकारने न्यायालयात केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली होती. एवढेच नव्हे तर आपल्या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास राज्य निवडणूक आयोगावार अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालायने दिला होता. (Election commission)
