शिंदे गट हाच शिवसेनेचा अधिकृत विधिमंडळ पक्ष; विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेनेच्या 55 पैकी 39 आमदारांचे पाठबळ असलेल्या शिंदे गटालाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटनेतेपदावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे. शिवसेनेचे अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद आणि सुनील प्रभू यांचे मुख्य प्रतोदपदही रद्द ठरवले आहे. परिणामी, सोमवारी होणार्‍या शक्‍तिपरीक्षेत शिंदे गटाच्या आदेशानुसार शिवसेनेला सरकारच्या बाजूनेच मतदान करावे लागेल. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेंसह सेनेच्या सर्व आमदारांना शिंदे गटाचाच व्हिप बंधनकारक राहील. अन्यथा त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते.

आम्हीच अधिकृत शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आहोत, असे दावे-प्रतिदावे विधानसभेच्या नव्या अध्यक्षांकडे दाखल झाल्यानंतर बंडखोर विरुद्ध शिवसेना असा कायदेशीर संघर्ष उभा राहिला आणि अधिकृत शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कोणता, याचा फैसलाच विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रात्री उशिरा केला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गटनेते आहे. या गटाने नियुक्‍त केलेले भरत गोगावले हे शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद असल्याचा निर्णय नार्वेकर यांनी दिला. तसे पत्र विधिमंडळ सचिवालयाने मुख्यमंत्री शिंदे यांना रात्री पाठवले. या निर्णयामुळे शिवसेनेला मोठा हादरा बसला. शिवसेनेचे अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद आणि सुनील प्रभू यांचे मुख्य प्रतोदपद ओघानेच रद्द झाले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाचे थेट परिणाम सोमवारी होणार्‍या शक्‍तिपरीक्षेत दिसतील.

हा फैसला येण्यापूर्वी रविवारी हे दोन्ही गट कायदेशीर लढाईसाठी आमने-सामने उभे ठाकले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे गटाने आणि शिवसेनेने वेगवेगळे व्हिप जारी केले. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या 39 आमदारांना व्हिप बजावला आहे. त्यांनी हा व्हिप पाळला नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पत्र देत सभागृहात आमदारांचे बहुमत आमच्याकडे असल्याने आमचाच व्हिप लागू होतो. त्यामुळे शिवसेनेच्या उर्वरित 16 आमदारांनी हा व्हिप पाळला नाही तर कारवाई करण्याचे प्रतिइशारा दिला होता. निवडणुकीनंतर दोन्ही गटाने परस्परांवर व्हिप मोडल्याच्या तक्रारीही विधानसभा अध्यक्षांकडे केल्या होत्या.

शिवसेनेची याचिका

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत व्हिप झुगारून भाजपच्या उमेदवाराला मतदान करणार्‍या 39 बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करा, अशी याचिका शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, आता या याचिकेवर विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याची आम्ही वाट बघत आहोत. अन्यथा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ असेही अरविंद सावंत यांनी सांगितले. शिवसेना कायदेशीर लढाई लढत आहे. बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी यापूर्वीच केली असून सर्वोच्य न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे.

शिंदे गटाची प्रतियाचिका

शिवसेनेच्या याचिकेनंतर शिंदे गटानेही विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रतियाचिका दाखल केली. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या आमदारांना बजावलेला व्हिप 16 आमदारांनी मोडला. त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केले असून आदित्य ठाकरे यांच्यासह या 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे, असे पत्र शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनीही विधानसभा अध्यक्षांकडे रविवारी दिले. या पत्राची दखल अध्यक्ष नार्वेकर यांनी घेतली.

या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे गटाला शिवसेनेचा विधिमंडळ पक्ष म्हणून मान्यता देत विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेला धक्‍का दिला. या निर्णयामुळे सेनेच्या 16 आमदारांना सोमवामरी बहुमत चाचणीवेळी शिंदे गटाचा व्हिप मान्य करून सरकारच्या बाजूने मतदान करावे लागेल. त्यांनी शिंदे गटाच्या विरोधात मतदान केल्यास आदित्य ठाकरे यांच्यासह सेना आमदारांची आमदारकीच धोक्यात येऊ शकते. व्हिपविरोधात मतदान केले म्हणून विधानसभा अध्यक्ष त्यांना निलंबित करू शकतात. अर्थात त्यानंतर शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेईल. तसे शिवसेनेने आधीच जाहीर केले आहे. ही नियमांची पायमल्‍ली असून आम्ही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे खा. अरविंद सावंत यांनी सांगितले.

नियुक्‍त केलेले भरत गोगावले हे शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद असल्याचा निर्णय नार्वेकर यांनी दिला. तसे पत्र विधिमंडळ सचिवालयाने मुख्यमंत्री शिंदे यांना रात्री पाठवले. या निर्णयामुळे शिवसेनेला मोठा हादरा बसला. शिवसेनेचे अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद आणि सुनील प्रभू यांचे मुख्य प्रतोदपद ओघानेच रद्द झाले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाचे थेट परिणाम सोमवारी होणार्‍या शक्‍तिपरीक्षेत
दिसतील.

हा फैसला येण्यापूर्वी रविवारी हे दोन्ही गट कायदेशीर लढाईसाठी आमने-सामने उभे ठाकले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे गटाने आणि शिवसेनेने वेगवेगळे व्हिप जारी केले. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या 39 आमदारांना व्हिप बजावला आहे. त्यांनी हा व्हिप पाळला नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पत्र देत सभागृहात आमदारांचे बहुमत आमच्याकडे असल्याने आमचाच व्हिप लागू होतो. त्यामुळे शिवसेनेच्या उर्वरित 16 आमदारांनी हा व्हिप पाळला नाही तर कारवाई करण्याचे प्रतिइशारा दिला होता. निवडणुकीनंतर दोन्ही गटाने परस्परांवर व्हिप मोडल्याच्या तक्रारीही विधानसभा अध्यक्षांकडे केल्या होत्या.

संकेत खरे ठरले
आपली लोकशाही ही बहुमताची आहे. आमदार हे गटनेता ठरवत असतात. एका बाजूला 16 तर दुसर्‍या बाजूला 39 आमदार आहेत. विधानसभा अध्यक्ष आणि राष्ट्रपतिपदासाठी व्हिप लागू होत नाही. पण त्यातही काही ग्रे एरिया आहे. ते देखील तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटाचा दावा खरा ठरण्याचे संकेत दिले होते. ते खरे ठरले.

सेना कार्यालयास कुलूप
अधिकृत विधिमंडळ पक्ष कुणाचा, शिवसेनेचा की शिंदे गटाचा ावरून कायदेशीर लढाई जुंपली असतानाच विधान भवनातील शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे. हे टाळे कोणी लावले, याबाबत आम्हाला काही माहीत नसल्याचे विधिमंडळ सचिवालयाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.