अर्थकारण : विकासाचा पर्यायी मार्ग

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर आणि जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि रोहित लांबा यांनी लिहिलेले Breaking The Mould हे पुस्तक सध्या अर्थजगतात फार चर्चेत आहे. या पुस्तकात राजन आणि लांबा यांनी भारताला विकासासाठी पर्यायी मार्ग सुचवला आहे. चीनच्या मार्गाने न जाता भारताने स्वतःच्या क्षमतांवर विकासाचा नवा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. त्यासाठी मानवी संसाधन, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यावर सर्वाधिक लक्ष दिले पाहिजे, हा विचार त्यांच्या पुस्तकाचे मुख्य सूत्र आहे. रघुराम राजन यांनी भारताचा पर्यायी विकासाचा मार्ग कोणता असला पाहिजे, या अनुषंगाने व्यक्त केलेले विचार…

भारत जगातील सर्वात वेगाने विस्तारणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. पण ही फक्त हेडलाईन झाली. आपल्याला आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन पहावे लागेल. भारतीयांसाठी सर्वात काळजीचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे रोजगार. आता 6 किंवा 6.5 टक्के वेगाने अर्थव्यवस्था वाढत असतानाही, भारत पुरेसा रोजगार निर्माण करू शकत नाही. म्हणजे Higher End आणि भांडवली गुंतवणूक जास्त असणार्‍या कंपन्या फार चांगली प्रगती करत आहेत आणि लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील कंपन्यांची स्थिती फारशी चांगली नाही. विशेष म्हणजे हेच क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करत असते.

मानवी संसाधनांवर भर दिल्याशिवाय शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यात गुंतवणूक वाढवल्याशिवाय भारताला नोकर्‍यांचा दर्जा वाढवणे फार कठीण जाणार आहे. ऑटोमेशनमुळे आताच मोठ्या कंपन्यांतील सामान्य दर्जाच्या कर्मचार्‍यांना नोकरी टिकवणे कठीण झालेले आहे. जगभरातच रोबोटिक्स, ऑटोमेशन मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने आपल्याला आपल्या 'वर्क फोर्स'ची गुणवत्ता वाढवावी लागणार आहे. रोबोचे काम करणे नव्हे, तर रोबोचे व्यवस्थापन करणे हेच काम मुख्य असणार आहे. आपण सेवाक्षेत्रातील आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा विचार केला, तर तुम्हाला कल्पकता आणि नवनिर्मितीच्या उच्चपदावर असावे लागणार आहे.

जागतिक मूल्य साखळीमध्ये (Value Chain) सर्वाधिक मूल्य कशाला आहे? बौद्धिक संपदा निर्मिती, कल्पना निर्मिती, उत्पादनाचे डिझाईन आणि त्यांची निर्मिती यांना सर्वाधिक मूल्य आहे. यासाठी तुम्हाला पुन्हा मानवी संसाधनांचा दर्जा वाढवणे आवश्यक आहे. जो समाज अधिक खुला आहे, लोकशाही आहे आणि जेथे विचारांची मुक्त देवाणघेवाण होते, तेथे हे घडते. समजा तुम्ही पालक आहात आणि तुमच्या मुलाच्या शाळेतील शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल तक्रार करायची आहे, तर तुमच्यात ती ताकद हवी आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना तुम्हाला गप्प बसवणे सोपे नसले पाहिजे. लोकशाहीमुळे पारदर्शकता येते, लोकांना माहीतगार बनवण्यासाठी डेटाचा वापर होतो, टीका होऊ दिली जाते आणि सरकारला त्यांचा मार्ग बदलण्याचीही परवानगीही असते.

चीनने गेल्या काही दशकात चांगले काम केले आहे; पण चीनच्या उदाहरणाची पुनरावृत्ती केली जाऊ नये, असे मला वाटते. याचं कारण म्हणजे चीनची बलस्थानं आपल्याकडे नाहीत. चीनने जेव्हा सुरुवात केली, तेव्हा त्यांच्याकडे शिक्षणाचा पाया विस्तृत होता. तसेच चीन काही 'कॉस्ट' थेट जनतेवर थोपवू शकते. जागा अधिकगृहित करण्याचे उदाहरण घेतले, तर ते चीनमध्ये अगदी सोपे आहे. पण हेच तुम्ही भारतात करायचा प्रयत्न करा, ते अशक्य आहे. त्यामुळे भारतात पायाभूत सुविधा उभ्या करायला वेळ लागतो. चीनने हायस्पीड रेल्वेचे जाळे फक्त एका दशकात उभे केले. पण आपल्याला मुंबई ते अहमदाबाद ही एक रेल्वेलाईन टाकायलाच इतका वेळ लागणार आहे. आपला देश फार वेगळा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

निर्यातभिमुख मॅन्युफॅक्चरिंग विकासाचा चीनचा मार्ग वेगाने बंदही होत आहे. पाश्चात्त्य देश अशाच प्रकारच्या अजून एका 1.4 अब्ज लोकसंख्येच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खुले असतील का? चीनच्या मार्गाने जाणारे चायना मी टू (China Me TOO) देशही आहेत. व्हिएतनाम तेच करत आहे आणि चीन अजूनही या मार्गाने जात आहे.

चीनला आजही त्यांच्या लोकसंख्येला Low Value added Manufacturing मधून High Value added कडे नेता आलेले नाही. चीनमध्ये अजूनही असेम्ब्लीचे काम सुरू आहे. म्हणून चीनने 35 वर्षांपूर्वी जो मार्ग स्वीकारला तो आता स्वीकारणे तितके सोपे नाही.
म्हणून तुम्हाला नवीन मार्ग शोधावा लागेल, जो मार्ग भारताच्या क्षमतांवर आधारित असला पाहिजे.

आपण लोकशाहीला काही वेळा अशक्त करतो; पण तसे न करता लोकशाहीला अधिकाधिक बळकट केले पाहिजे. भारताने सेवाक्षेत्रावर लक्ष दिले होते, यामध्ये आपल्याला काही अतिशय यशस्वी ठरलेली उदाहरणे दिसतील. मला वाटते या मार्गावर आपण पुढची उभारणी प्रभावीपणे करू शकतो.

50 टक्के पदवीधारक रोजगारक्षम नाहीत, असे एका पाहाणीत म्हटले आहे. ज्यांना आधीच शिक्षण मिळाले आहे, त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करणे शक्य आहे आणि ते आपल्याला करावे लागेल. पण पोषण न मिळाल्यामुळे ज्यांच्या मेंदूचा विकास झालेला नाही, त्यांच्यासाठी हे फार कठीण आहे. भारतात आज कुपोषणाचे प्रमाण 35 टक्के इतके आहे, राज्यनिहाय हे प्रमाण कमीजास्त आहे. उदाहरणात केरळात हे प्रमाण 6 टक्के तर ईशान्य भारतातील काही राज्यांत हे प्रमाण 55 टक्के आहे.

त्यामुळे या पुस्तकातून आम्ही सांगत आहोत, की जागे व्हा, जर आपण आज बदल नाही केला, तर सर्वच भारतीयांना प्रगतीची संधी मिळणार नाही. उच्चभ्रू भारतीयांना आपण चंद्रावर पोहोचल्याचे ऐकायला आवडते आणि आपण नक्कीच चंद्रावर पोहोचलोही आहोत. पण सर्वसामान्य भारतीयांची परिस्थिती तितकी चांगली नाही; म्हणून आपण सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई घडवत असताना सर्वसामान्य नागरिकांवरही लक्ष दिले पाहिजे. भारतात सर्वाधिक वाढणार्‍या नोकर्‍या या सुरक्षारक्षकाच्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून येत्या काळात आपल्याला लोकांच्या कौशल्यांवर सर्वाधिक भर द्यावा लागणार आहे.

भारताने फक्त सेवा निर्यात कराव्यात किंवा उत्पादनांना सेवा पुरवाव्यात असे नाही. आपल्याला देशांतर्गत सेवांचाही विचार करायचा आहे. देशाच्या काही भागात हस्तकला संपत आहे; पण बर्‍याच ठिकाणी फार उत्तम दर्जाची हस्तकला टिकलेली आहे, त्यांचे मार्केटिंग करणे, ब्रँडिंग बनवणे असेही करता येऊ शकते. आता चिप निर्मितीचं उदाहरण घ्या. आपण चिप निर्मिती करणार्‍या कंपनीला प्रचंड सबसिडी दिलेली आहे. पण हा खर्च शाळा, कॉलेज, विद्यापीठांवर का करत नाही? जगातील पहिल्या 100 विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. आपल्याला कल्पकतेच्या शिडीवर वरच्या स्थानी जायचे असेल आणि आपण आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा विचार करत असू, तर आपल्याला सर्वोत्तम विद्यापीठ लागणार आहेत. चिपनिर्मिती करणारी कंपनी भारतात आणण्यापेक्षा चिप डिझाईन करा. मला हे लोकांना पटवून देणे फार कठीण जाते, की अशा प्रकारे चिप निर्मितीत आपण कधीच स्वयंपूर्ण बनणार नाही.

मला प्रामाणिकपणे वाटते, की भारताने आता स्वीकारलेल्या विकासाच्या मार्गाचा पुनर्विचार करावा. एक अभ्यासक म्हणून मी हा सुसंगत मार्ग सुचवला आहे, आताच्या मार्गापेक्षा हा मार्ग वेगळा आहे. आपण आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या ज्या मार्गाने जात आहोत, तो काळजी करण्यासारखा आहे, म्हणून आपल्याला हा मार्ग बदलावा लागेल आणि हा मार्ग बदलणे भारत आणि जगासाठी फायद्याचे ठरणार आहे.
(संदर्भ – https://www.capitalisnt.com या वेबसाईटवरील रघुराम राजन यांचा पॉडकॉस्ट)