चिनी अर्थव्यवस्थेला लागली घरघर

'मूडीज' या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने चीनसाठी नकारात्मक शेरा नोंदवला आहे. तसेच चीनची वाढ मंदावेल, अशी शक्यता वर्तवली आहे. 2030 पर्यंत ती 3.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असे 'मूडीज'ला वाटते. तेथील गृहनिर्माण क्षेत्र आर्थिक संकटात सापडल्याचा फटका चिनी अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.

आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था 'मूडीज'ने चीनसाठीचा आपला द़ृष्टिकोन 'स्थिर'वरून 'नकारात्मक' असा खाली आणला आहे. चीनमधील आर्थिकवाढीचा वेग मंदावला असून, तेथील कर्जबुडव्या स्थानिक सरकारे तसेच सरकारी मालकीच्या उद्योगांसाठी चिनी सरकार मदत जाहीर करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अशी मदत जाहीर केल्यामुळे चीनची आर्थिक तसेच संस्थात्मक ताकद कमी होईल, असे 'मूडीज'ला वाटते. म्हणूनच चीनचे मानांकन घटवण्यात आले आहे. 2024 तसेच 2025 या वर्षात चीनची वार्षिक वाढ 4 टक्के या वेगाने होईल, तर 2026 ते 2030 पर्यंत ती सरासरी 3.8 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. जगातील सर्वात मोठी दुसरी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या चीनला या मानांकनाचा फटका बसणार आहे. तेथील गृहबांधणी उद्योग यापूर्वीच आर्थिक संकटात सापडला असून, तेथील मालमत्ता विकसकांमध्ये कर्जाचे संकटही तीव्र झाले आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याने, 'मूडीज'ने चीनच्या मानांकनात घट केली होती. चीनची सकल देशांतर्गत वाढ केव्हाही 3 टक्क्यांपेक्षी कमी होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस ही एक पतमानांकन करणारी संस्था आहे, जी व्यावसायिक आणि सरकारी संस्थांवर आर्थिक संशोधन आणि विश्लेषण करते. जगभरातील 120 पेक्षा अधिक देशांना त्यांच्या पत-योग्यता तसेच जोखीम विचारात घेऊन पतमानांकन देते. ते 'एएए' (सर्वोच्च गुणवत्ता) ते 'सी' (सर्वोत्तम गुणवत्ता) पर्यंत असते. संख्यात्मक सुधारक 1, 2 आणि 3 प्रत्येक श्रेणीमध्ये संबंधित स्थान दर्शवतात. विविध आर्थिक, राजकीय, संस्थात्मक आणि सामाजिक घटकांचा विचार करणार्‍या विश्लेषकांच्या समित्यांद्वारे 'मूडीज'चे पतमानांकन निर्धारित केले जाते किंवा बदलले जाते.

द़ृष्टिकोनातील बदल तसेच मध्यम मुदतीच्या आर्थिक वाढीशी संबंधित वाढीव जोखीम तसेच मालमत्ता क्षेत्राच्या कमी होत असलेल्या जोखमींचे प्रतिबिंब यात उमटलेले आहे, असे मानांकन देताना नमूद करण्यात आले आहे. चीनने मात्र ही चिंता अनावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलेल्या प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करताना, चीन सातत्याने सुधारणा करत असून, प्रगती करत आहे, असा दावा चीनने केला आहे.

पुढील वर्षी आशिया-पॅसिफिकची आर्थिक वाढ ही चीनद्वारे चालवली जाणार नाही, तर दक्षिण आशिया तसेच दक्षिण पूर्व आशिया हे वाढीचे इंजिन असतील, असे निरीक्षण 'एस अँड पी ग्लोबल'ने नोंदवले आहे. 2024 मध्ये भारताचा जीडीपी 6.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 2026 मध्ये तो 7 टक्के इतका झाला असेल. त्याचवेळी चीनची वाढ 2024 मध्ये 4.6 ऐवजी 4.4 टक्के दराने होईल, असे भाकीत एस अँड पीने केले आहे. चिनी अर्थव्यवस्था मंदावल्याने, आशिया-पॅसिफिकच्या वाढीपासून ती दूर असेल, असे मानले जाते.

त्याचवेळी भारताची अर्थव्यवस्था पुढील तीन वर्षांत सामर्थ्यवान होईल, ज्यामुळे या प्रदेशात प्रगती होईल, असा दावा 'एस अँड पी ग्लोबल'ने केला आहे. त्याचवेळी चीनमधील मालमत्ता क्षेत्रातील अशांतता तिच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. नवीन मालमत्तांची मागणी कमी राहिली आहे, ज्यामुळे विकसकांच्या रोख प्रवाहावर तसेच जमीन विक्रीवर परिणाम होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील वित्तीय संकट, स्थानिक सरकारी कर्जाची चिंता, मंदावलेला जागतिक विकास तसेच भू-राजकीय तणाव यांनी चीनची वाढ मंदावली आहे. तशातच साथरोगाच्या काळात चीनमध्ये सर्वाधिक काळ कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्याचा मोठा फटका चीनसह जगाला बसला. संपूर्ण चीनची पुरवठा साखळी यादरम्यान विस्कळीत झाली. जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून त्याची ओळख आहे. त्यानंतरच्या काळातच 'अ‍ॅपल'ने आपल्या स्मार्टफोनचे उत्पादन भारतात करण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या काही दशकांत राक्षसी वेगाने विस्तार झाल्यानंतर चीनची वाढ मंदावली आहे, असे जगभरातील विश्लेषकांना वाटते. कर्जावर आधारित गुंतवणुकीवर अवलंबून राहिल्याने चीनवर ही वेळ ओढवली आहे. म्हणूनच त्यात बदल करण्याची आवश्यकता त्यांना वाटते. ऑक्टोबर महिन्यात चीनने 1 ट्रिलियन युआन मूल्याचे रोखे बाजारात आणले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, 2022 मध्ये स्थानिक सरकारी कर्ज 92 ट्रिलियन युआन इतके आहे. चीनच्या आर्थिक उत्पादनाच्या ते 76 टक्के इतके होते. 2019 मध्ये ते 62.2 टक्के इतके होते. कर्जाचा वाढता बोजा चिनी अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणारा ठरला आहे.

बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्र : चीनमधील बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मंदीचा मोठा फटका बसला असून, दिग्गज कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. तरलतेचा अभाव हे त्याचे प्रमुख कारण. मालमत्ता गुंतवणुकीत झालेली घट तसेच नवीन घरांच्या विक्रीत झालेली 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण मंदीला चालना देणारी ठरली आहे. विकसकांनी मालमत्ता बांधण्यासाठी तसेच विकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे घेतली आहेत. आता ती थकीत झाल्यामुळे आर्थिक संकट तीव्र झाले आहे. बांधकाम तसेच गृहनिर्माण क्षेत्र हे चिनी अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे क्षेत्र असून, जीडीपीच्या सुमारे 13 टक्के इतके ते आहे.

2 कोटी रोजगार ते देते. तथापि, मागणीअभावी सुमारे 2 कोटी घरे तशीच आहेत. त्यामुळे मालमत्तेच्या किमती घसरल्या असून, संपूर्ण उद्योग मंदीच्या सावटाखाली आला आहे. विकसकांनी बँका तसेच अन्य आर्थिक संस्थांकडून घेतलेले कर्ज ट्रिलियन डॉलरच्या घरात जाते. हा बोजा विकसकांना मारणारा ठरला आहे. हे क्षेत्र चीनमधील आर्थिक वाढीचे प्रमुख कारण आहे. या क्षेत्रावर आलेली मंदी आर्थिक वाढ मंदावणारी ठरली आहे. त्याचबरोबर लाखो लोकांचा रोजगारही धोक्यात आला आहे. विकसक कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्याने आर्थिक संकटाचा सामना चीनला करावा लागत असून, त्याचा परिणाम चिनी अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. बांधकाम उद्योगाचे मूल्य 1.5 ट्रिलियन डॉलर इतके असून, घरांची बाजारपेठ 30 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. दरवर्षी तेथे 2 कोटी चौरस मीटर नवीन बांधकाम होते.

रोजगाराचा वाढलेला खर्च, अन्य देशांशी असलेली वाढती स्पर्धा, अमेरिकेबरोबर सुरू असलेले व्यापार युद्ध, यामुळे चिनी उत्पादन क्षेत्राला फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणावरील कर्ज, खासगी वित्त कंपन्यांशी असलेली स्पर्धा, पारदर्शकतेचा अभाव याचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. चीनचे सरकारी कर्ज हीदेखील एक प्रमुख चिंता आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प तसेच इतर उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी चिनी सरकार मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत आहे. तथापि, आर्थिक वाढ मंदावली असल्याने, चीनचा जीडीपीचा दर 6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. दशकातील ही सर्वात कमी वाढ ठरली आहे.

चीन हा तेल, कोळसा आणि तांबे यासारख्या वस्तूंचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. मंदीमुळे या वस्तूंच्या मागणीत घट होऊ शकते. त्यांची निर्यात करणार्‍या देशांना त्याचा फटका बसू शकतो. गृहनिर्माण तसेच वित्तीय क्षेत्रातील उच्च कर्ज पातळीमुळे आर्थिक संकट चीनच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. चिनी अर्थव्यवस्था वाढली नाही, तर सरकारला स्थिरता राखण्यासाठी आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. मंदीचे मोठे संकट चीनसमोर उभे आहे. चीनमधील मंदीने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग आणखी मंदावू शकतो. चीनमधील मागणी कमी होण्याच्या शक्यतेने तेल बाजारात यापूर्वीच पडझड झाली आहे. चिनी अर्थव्यवस्था मंदावत असली, तरी भारताला काळजीचे कोणतेही कारण नाही; किंबहुना भारतासाठी ती संधी ठरणार आहे.