पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या 1,000 लो-फ्लोअर बसेसच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रार सीबीआयकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावाला दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी मंजुरी दिली आहे. नायब राज्यपाल सचिवालय कार्यालयाला या प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानंतर मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना बाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी दिल्याचे सूत्रांकडून समजते आहे.
गेल्या महिन्यात दिल्लीत राजकीय पेच निर्माण झाला होता. केजरीवाल सरकार पडणार का अशी चर्चा रंगू लागली होती. शातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपकडून जाणिवपूर्वक दिल्लीतील निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंहीर आरोप केला होता. भाजपने आपच्या आमदारांना विकत घेण्यासाठी 800 कोटी रुपये राखून ठेवल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. दरम्यान, केजरीवाल यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठवारावात बाजी मारली. या नंतर भाजपवर पुन्हा निशाणा साधत मोदी सरकार दिल्लीतील सरकार पाडण्यात अयशस्वी झाले असा टोला लगावला होता.
सीबीआयने अलीकडेच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरासह त्यांच्या इतर ठिकाणांची छापे टाकून झडती घेतली होती. सीबीआयच्या या कारवाईनंतर राजकीय वातावरण तापले. आप आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या. परस्परांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले. दरम्यान दिल्ली सरकारने केवळ दारू धोरणच नाही तर शिक्षण क्षेत्रातही भ्रष्टाचार केल्याचा थेट आरोप भाजपकडून होत आहे.
हे प्रकरण ताजे असतानाच दिल्ली परिवहन महामंडळाने (DTC) 'पूर्वनियोजित' पद्धतीने परिवहन मंत्र्यांना निविदा आणि बस खरेदीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले, अशी तक्रार नायब राज्यपाल सक्सेना यांच्याकडे आली. या तक्रारीची दखल घेत सक्सेना यांनी केजरीवाल सरकाला मोठा झटका दिला आणि 1,000 लो-फ्लोअर बसेसच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रार सीबीआयकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा दिल्लीतील राजकीय वातावरण ढवळले जाणार आहे.
या प्रकरणी 9 जून 2022 रोजी नायब राज्यपलांकडे तक्रार आली होती. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, नियोजनबद्ध पद्धतीने परिवहन मंत्र्यांना टेंडरिंग आणि बस खरेदीशी संबंधित समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. हेराफेरीच्या उद्देशाने DIMTS ची BID व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आणि जुलै 2019 मध्ये 1000 CNG बस खरेदी करण्यासाठी BID आणि मार्च 2020 मध्ये वार्षिक देखभाल करारामध्ये अनियमितता आढळून आली.
मात्र, गेल्या वर्षी तक्रारीनंतर बस खरेदीची निविदा रद्द करण्यात आली. परंतु नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी ही तक्रार 22 जुलै रोजी मुख्य सचिवांकडे पाठवली. 19 ऑगस्ट रोजी मुख्य सचिवांनी त्यांचा अहवाल पाठवला. या अहवालात म्हटले आहे की, निविदा प्रक्रियेत गंभीर विसंगती आढळून आल्या आहेत. सीव्हीसी (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि सामान्य आर्थिक नियमांचे घोर उल्लंघन झाले आहे. जाणूनबुजून डीआयएमटीएसला सल्लागार बनवण्यात आले जेणेकरून निविदा प्रक्रियेतील विसंगतींवर एकमत होऊ शकेल. डीटीसीच्या उपायुक्तांच्या अहवालातही हीच तफावत नमूद करण्यात आली होती', असे थेट नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर सक्सेना यांनी ही तक्रार सीबीआयकडे पाठवली.
बस खरेदी प्रकरणातील सीबीआय तपासावर दिल्ली सरकारचे वक्तव्य आले आहे. ज्यात निविदा रद्द करून बसेस खरेदी केलेल्या नाहीत असे म्हटले आहे. दिल्लीला अधिक सुशिक्षित नायब राज्यपालांची गरज आहे, असा टोलाही आपने लगावला आहे. सध्याचे नायब राज्यपाल हे कशावर स्वाक्षरी करत आहेत हेच कळत नाही. खुद्द त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. लक्ष वळवण्यासाठी ते अशा चौकशीचे आदेश देत आहेत. पण अशा कारवाईचे आतापर्यंत कोणतेही परिणाम झालेले नाहीत. मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या विरोधात बिनबुडाच्या तक्रारी केल्यानंतर आता ते चौथ्या मंत्र्याबाबत तक्रार करत आहेत. नायब राज्यपालांनी आधी स्वत:वरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे उत्तर द्यावे. खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी 1400 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. यादरम्यान त्यांनी निविदा न काढता त्यांच्या मुलीला कंत्राट दिले होते, असे आपने म्हटले आहे.
