दुष्काळ : अस्मानी की सुलतानी?

दुष्काळ हे जेवढं 'अस्मानी' म्हणजे नैसर्गिक संकट आहे, त्याहूनही अधिक ते 'सुलतानी' म्हणजे व्यवस्थेनं निर्माण केलेलं संकट आहे. हा दुष्काळ अनेकांचे जीव घेतो, अनेकांना परागंदा करतो; पण हा दुष्काळ हवाय, अशीही एक मोठी व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेला चूड लावणार कोण? दुष्काळाच्या मुळाशी जाणार कोण?

दुष्काळ म्हटला की, वाड्यावस्त्यांवर धावणार्‍या टँकरची आकडेवारी दिली जाते, दुष्काळग्रस्त गावांची यादी जाहीर होते, कर्जमाफीची आणि सवलतींची घोषणा होते आणि त्याहून काळीज पिळवटून टाकणारे फोटो, व्हिडीओ प्रकाशित होतात. दुष्काळाचा फेरा आला की, वर्षानुवर्षे हे असंच होतंय; पण दुष्काळाला कारणीभूत असणार्‍या व्यवस्थेला कोणीच कधी धारेवर धरत नाही. ज्या गावात दुष्काळ आहे त्यापेक्षाही ज्या गावात दुष्काळ नाही, तिथं तो का नाही याचा विचार होताना दिसत नाही. आज ज्या मराठवाड्याचा उल्लेख सतत टँकरवाडा, दुष्काळवाडा असा केला जातोय, त्याच मराठवाड्यातील पाटोद्यासारख्या गावांनं आपलं पाण्याचं नियोजन केलंय. पाटोद्यासारख्या गावाचा उल्लेख केला, त्यांना पुरस्कार दिला की काम झालं; पण या गावाचा आदर्श घ्यायचा कुणी? जे त्यांना जमलं ते आपल्याला का जमत नाही, याचा विचार करायचा कुणी? थोडक्यात हेच की, दुष्काळाकडे बघण्याचा आपला सगळ्यांचा द़ृष्टिकोन कुठंतरी चुकतोय. सगळ्यात आधी तो सुधारायला हवा.

दुष्काळ हवा असणार्‍या व्यवस्थेचं काय?

दुष्काळाचा नीट अभ्यास केला तर असे दिसते की, दुष्काळामुळे एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. पाण्याचे पाऊच बनविणार्‍यांपासून अनधिकृत टँकरवाल्यांपर्यंत, विजेचे आकडे टाकून देणार्‍यांपासून गावागावांत चालणार्‍या अवैध वाहतुकीपर्यंत, मानवी तस्करीपासून अनेक बाबा-बुवांपर्यंत, अनधिकृत सावकारांपासून सरकारी फायदे मिळवून देणार्‍या एजंटांपर्यंत आणि अवैध वाळू उपसा करणार्‍यांपासून लँड माफियांपर्यंत अशी ही भयानक समांतर अर्थव्यवस्था आज दुष्काळग्रस्त भागात सक्रिय आहे. ही व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याशिवाय कोणत्याही योजनेचे फायदे खर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचूच शकणार नाहीत.

आजपर्यंत दुष्काळासारख्या वर्षानुवर्षे भेडसावणार्‍या समस्येसाठी एकामागोमाग योजना अपयशी ठरल्या आणि त्यासाठी केलेला अमाप खर्च वाया गेला आहे. एवढे होऊनही दुष्काळ कायमचा हटावा, यासाठी दूरगामी आणि एकात्मिक पद्धतीचे उत्तर शोधण्यात एकप्रकारची अनुत्सुकता दिसते आहे. या सार्‍याला फक्त एक चूक म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. या चुकीमुळे जेव्हा वर्षानुवर्षे अनेकांचे बळी जातात, गोरगरिबांची घरे उद्ध्वस्त होतात, मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते, तेव्हा ती चूक हा अपघात नसतो, तर तो एक 'अपराध' असतो. राज्यात हा 'अपराध' गेली कित्येक वर्षे होतोय. आज राज्यातील स्थलांतराचा अभ्यास केला, तर असं स्पष्टपणे दिसतं की, गावात पाणी नाही म्हणून झालेलं स्थलांतर मोठं आहे. पाणी नाही म्हणून शेती नाही, रोजगार नाही, कामधंदा नाही. कामधंदा नाही म्हणून नैराश्य, नैराश्य म्हणून आत्महत्या, नैराश्य म्हणून स्थलांतर, नैराश्यातून शहराकडे घेतलेली धाव, वाढणार्‍या झोपडपट्ट्या, वाढणारी गुन्हेगारी हे सगळं एक महाभयंकर असं दुष्टचक्र आहे. ते भेदण्यात आपल्याला आजवर अपयश आलंय आणि त्यात आपण वर्षानुवर्षे अधिकच अडकत चाललोय. आजघडीला दुष्काळाची परिस्थिती काय? दै. 'पुढारी'नं नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार, आज राज्यातील एक हजार 582 गावांमध्ये आणि तीन हजार 735 वाड्यावस्त्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय. 9 एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार, एक हजार 997, म्हणजे जवळपास दोन हजार टँकर धावताहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही आकडेवारी पाहिली, तर त्याची तीव्रता आपल्याला कळेल. गेल्यावर्षी याच दिवशी फक्त 70 गावे आणि 204 वाड्यावस्त्यांमध्ये फक्त 75 टँकर धावत होते.

आता आपण राज्यातील पाणीसाठ्याची आकडेवारी पाहू. राज्यातील सर्व धरणांमध्ये असलेला उपयुक्त पाणीसाठा आहे 35.21 टक्के. गेल्यावर्षी हा आकडा होता 44.40 टक्के. मराठवाड्यातील हे आकडे आणखीच भयानक आहेत. औरंगाबाद विभागातील पाणीसाठा हा गेल्यावर्षी या सुमाराला होता 44.17 टक्के, जो आज उरलाय फक्त 18 टक्के. अद्यापही पावसाला जवळपास दोन-अडीच महिने बाकी आहेत. तोपर्यंत काय हाल होणार आहेत, याचा अंदाज एसीमध्ये बसून कधीच कळणार नाही, हे वास्तव आहे. खरं तर हे सगळे आकडेही फार काही सांगू शकत नाहीत. कारण, गावागावांतली परिस्थिती वेगळी असते, घराघरांतील परिस्थिती वेगळी असते. त्यातही खासगी टँकरची संख्या मोठी असते, त्यामुळे सरकारी आकड्यांच्या कित्येक पट मोठा दुष्काळ तिथं प्रत्यक्षात असतो. तीन-तीन किलोमीटरपर्यंत पाण्याची सोय नसलेल्या अनेक वस्त्या आपल्या राज्यात आहेत. मुंबईजवळच्या अनेक आदिवासी पाड्यांमध्ये अशी अवस्था आहे, तर मराठवाड्याबद्दल कशाला बोलायला हवं?

हे सगळे आकडे एक सर्वसाधारण चित्र उभं करू शकतात; पण दुष्काळाची वेदना त्यात उमटत नाही. आता तुम्हीच विचार करा की, बैलपोळ्याला लेकरांना नवे कपडे घेऊन देऊ न शकणार्‍या बापाच्या तुटणार्‍या काळजाला कोणत्या आकड्यांमध्ये मांडता येणार? दोन वेळ जेऊ घालता येत नाही, म्हणून शाळेत खिचडी खायला पाठवणार्‍या आईच्या पोटची कळ कशी आकड्यात येणार? आपल्यालाही फार भावनिक होऊन चालणार नाही; पण तरीही दुष्काळाची ठसठसणारी वेदना आकड्यांमध्ये सांगताच येत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या या सरकारी आकडेवारीच्या पलीकडे दुष्काळ असतो, याची जाणीव मात्र सर्वांनी ठेवायला हवी.

योजनांनी काय साधलं?

संत एकनाथांच्या भारुडातही दुष्काळाचा उल्लेख आढळतो. 1909 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 'हिंदुस्थानातील दुष्काळ' या पुस्तकात तर इसवी सन पूर्व 66 या सालातील दुष्काळाचा उल्लेख आढळतो. दुष्काळाच्या नोंदीप्रमाणेच त्यावर नानाविध उपायही होत आले आहेत; तर या सगळ्याचा मुद्दा हाच की, महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा इतिहास जेवढा मोठा आहे, तेवढाच त्यावरील उपाययोजनांचा इतिहासही मोठा आहे. प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी आपापल्या परीनं या दुष्काळाला भिडण्याचे उपाय शोधले. त्यातील काही प्रयोग आजही वाखाणले जातात. अगदी, औरंगाबादेतील नहर-ए-अंबरीपासून रोजगार हमी योजनेपर्यंत अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील. राजर्षी शाहू महाराजांनी दुष्काळात स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खाते निर्माण करून, भास्करराव जाधवांसारख्या कर्तबगार अधिकार्‍याची नियुक्ती केली होती.

या सगळ्यात उपाययोजनांमध्ये गाजली ती महाराष्ट्रानं काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेली 'जलयुक्त शिवार योजना.' 'जलयुक्त शिवार अभियानां'तर्गत नियोजनबद्ध कृती आराखड्याद्वारे 2019 पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते. पहिल्या वर्षी 5 हजार गावे टंचाईमुक्त करण्यात येणार होती. आज या योजनेने किती यश मिळविले, राज्यातील किती टँकर कमी झाले, याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर केल्यास जनता त्यांची ऋणी राहील.

आज राज्याच्या ज्या भागात दुष्काळ आहे, त्या भागात फिरलो की, कळतं की गेल्या काही वर्षांत खूप काही बदललेलं आहे. औद्योगिकीकरणाच्या 100-125 वर्षांत आणि जागतिकीकरणाच्या 30-35 वर्षांत मानवी संस्कृतीच बदलून गेली आहे. मानवी मूल्यांपेक्षाही बाजाराच्या व्यवस्थेला अधिक महत्त्व येऊ लागले. या बाजारीकरणाच्या वणव्यात आधीच पाऊसपाणी कमी असलेला राज्यातील हा दुष्काळी भाग आणखीच होरपळला. कोरडवाहू शेती करणारा शेतकरी ऊस लावू लागला. घरात खाण्यासाठी अन्न पिकवणारा शेतकरी कारखानदारांना विकण्यासाठी शेती करू लागला. टी.व्ही.त दिसणारी आणि आता मोबाईलमध्ये येणार्‍या नोटिफिकेशनची दुनिया त्याला शिवारापेक्षा जवळची वाटू लागली. त्यानं गाव सोडलं आणि शहराची वाट धरली. आता टँकर पुरवणारी, पाण्याच्या बाटल्या विकणारी व्यवस्था इथं स्वीकारली गेलीय. पाणी ही साठवण्याची नसून, विकत घेण्याची गोष्ट आहे, हे त्यानं मान्य करून टाकलं आणि इथंच दुष्काळावर जगणार्‍या व्यवस्थेनं आपलं बस्तान बसवलं.

आज शेतीचं गणित कोलमडतंय, हवामान बदलानं पाऊसपाण्याचं चक्र बदललंय, माणसाच्या गरजा नको तेवढ्या वाढल्या आहेत, तंत्रज्ञान-एआय या सगळ्यानं माणसाच्या मेंदूतही बदल घडताहेत. हे सगळं माणूस नावाच्या प्राण्याला एका नव्या जीवनपद्धतीकडे घेऊन चाललंय. बाजार तुमच्या आयुष्याला नियंत्रित करू लागलाय. त्यामुळे दुष्काळाचं कारण फक्त पाण्याच्या कमतरतेत नसून, जीवनपद्धतीतील बदलांमध्येही आहे.

दुष्काळ तेव्हाचा आणि आताचा

हिंगोलीत दुष्काळाचा अभ्यास करत असताना एका आजोबांनी आम्हाला दुष्काळाचं कारण सांगितलं होतं. त्यात त्यांच्या आयुष्याच्या सात-आठ दशकांचा अर्थ उमटला होता. ते म्हणाले की, जेव्हा वीज नव्हती तेव्हा पाणी ओढायला पंप नव्हता. माणसाला हातानं ओढता येईल, तेवढंच पाणी त्याला पुरेसं असतं. आज पंप लावून नदी कोरडी केलीतच; पण बोअर खणून जमिनीच्या पोटातलंही पाणीही संपवलंत. एवढं पाणी तुम्हाला कशाला लागतं? दुष्काळ आमच्याही वेळी होता; पण माणसं एकमेकांना सांभाळत होती. आज तशी परिस्थिती उरलेली नाही. माणसाला माणसीचीच किंमत उरलेली नाही. सगळाच बाजार झालाय.