Law Commission on Pocso : शरीरसंबंधांसाठी संमतीचे वय बदलू नका : विधी आयोगाची केंद्राला शिफारस

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Law Commission on Pocso : सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी वय १८ वरून कमी करण्याला विधी आयोगाने विरोध दर्शविला आहे. लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय बदलू नये, याचा बालविवाह आणि बाल तस्करीविरुद्धच्या लढ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. अर्थात, ही शिफारस करताना आयोगाने हा मुद्दा न्यायाधीशांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर सोडावा, असेही म्हटले आहे.

देशात लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १८ वर्षे असून ते १६ वर्षे करण्याची मागणी वेगवेगळ्या स्तरांवरून झाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर विधी आयोगाने केलेली शिफारस महत्त्वाची मानली जात आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत शारीरिक संबंधांसाठी संमतीच्या वयासंदर्भात विधी आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांची मौन संमती असलेल्या प्रकरणांमध्ये परिस्थिती सुधारण्यासाठी पोक्सो कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. मात्र, शारीरिक संबंधांसाठी संमतीचे वय कमी केल्याने बालविवाह आणि बाल तस्करीविरुद्धच्या लढाईवर नकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील अल्पवयीनांच्या मौन संमती असलेल्या पोक्सो प्रकरणांमध्ये हा मुद्दा न्यायाधीशांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर सोडावा, अशी सूचना विधी आयोगाने केली आहे. किशोरवयीनांच्या शरीर संबंधांमध्ये गुन्हेगारी हेतू नसल्याचे आढळल्यास न्यायालयांनी सावधगिरी बाळगावी. पोक्सो कायद्यांतर्गत शारीरिक संबंधांसाठी विद्यमान संमतीचे वय बदलणे योग्य नाही, असे कायदा आयोगाने म्हटले आहे.

संमतीचे वय १८ वरून १६ करण्याने पोक्सो कायद्याच्या गैरवापराची शक्यताही आयोगाने वर्तविली आहे. पालकांच्या इच्छेविरुद्ध विवाह करणाऱ्या मुलीविरुद्ध या कायद्याचा गैरवापर पालकांकडूनच झाल्याचेही आयोगाला आढळले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. अल्ववयीनांनी संमतीने शारीरिक संबंध ठेवला तरीही दोघांमधील वयाचा फरक जास्त नसावा. तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा फरक असेल तर तो गुन्हा मानला जावा, असे अहवालात म्हटले आहे.

२०२४ मध्ये एक देश एक निवडणूक नाही

दरम्यान एक देश एक निवडणूक या मुद्द्यावर सरकारने नेमलेल्या रामनाथ कोविंद समिती पुढे विधी आयोगाने आपला अभिप्राय देणे अपेक्षित असले तरी विधी आयोगाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार २०२४ मध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या एकत्रित निवडणुका होणे शक्य नाही. विधी आयोगाची आज पोक्सो कायद्यातील बदल समान नागरी संहिता आणि एक देश एक निवडणूक यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांनी म्हटले होते की एक देश एक निवडणूक यासंदर्भात ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही अहवाल सादर करण्यापूर्वी आणखी बैठका होऊ शकतील. या विधानाचा दाखला देत विधी आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की २०२४ मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांसाठी एक देश एक निवडणूक हे सूत्र लागू करणे शक्य दिसत नाही. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधी आयोगाचा संभाव्य घटना दुरुस्तींबाबतच्या शिफारसी येऊ शकतात, असेही सांगितले जात आहे.