दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीचा अन्वयार्थ

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात आशिया-पॅसिफिक आर्थिक शिखर समितीच्या निमित्ताने सकारात्मक वातावरणात चर्चा झाल्या. अपेक्षेप्रमाणे काही विषयांवर सहमती, तर काहींवर वाद कायम राहून दोन्ही देशांनी भूमिका अधोरेखित केल्या. उभय देशांत निर्माण झालेल्या तणावाच्या बर्फाचा थर काही प्रमाणात वितळण्याच्या द़ृष्टीने टाकलेले पाऊल म्हणून या दोन महारथींच्या भेटीकडे पाहावे लागेल.

बायडेन आणि जिनपिंग यांच्यात अलीकडेच बैठक पार पडली. दोन महाशक्तीच्या नेत्यांत झालेली बैठक ही केवळ द्विपक्षीय नसून, त्याचा परिणाम जगावर आणि भारतावरही होऊ शकतो. भारताचा विचार केल्यास, चीनशी बर्‍याच काळापासून सुरू असलेल्या सीमा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे. बायडेन आणि जिनपिंग यांच्या बैठकीच्या केंद्रस्थानी हवामान बदलासारखा जागतिक मुद्दाही होता. मात्र उभय देशांनी अनेक जागतिक आव्हानांवर सहकार्य करण्याचे संकेत दिले आहेत.

ही बैठक चीनसाठी कूटनीती पातळीवर फायदेशीर असल्याचे मानले जात आहे. चीनने या बैठकीकडे परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी, तणाव कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासदर वाढविण्याच्या द़ृष्टीने पाहिले आहे. वास्तविक, चीन हा आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूकदारांना खेचण्यासाठी अमेरिकेसमवेतचा तणाव कमी करू इच्छित आहे. ही बैठक उभय देशांतील थंडावलेली लष्करी चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी सकारात्मक ठरली आहे.

जागतिक पातळीवर होणार्‍या बदलादरम्यान भारत सध्या बिकट स्थितीत आहे. 2020 मध्ये गलवान खोर्‍यातील संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध ताणले आहेत. अशा वेळी अमेरिका आणि चीनमधील संबंधातील बदलत्या समीकरणामुळे चीनकडे पाहण्याचा भारताच्या द़ृष्टिकोनावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका आणि चीनमधील संबंधावरून भारताची भूमिका डोळस आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील बदलत्या समीकरणामुळे भारत आणि अमेरिकेला आपल्या संबंधांना वेगळ्या पातळीवर घेऊन जाण्याचा विचार करावा लागेल.

चीनच्या वाढत्या प्राबल्याबाबत अमेरिकेने चिंता व्यक्त केलेली आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चीनचा दबदबा कमी करण्यासाठी आव्हान देणे आणि त्याचा वाढत्या प्रभावाला पायबंद घालण्यास प्राधान्य राहील, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. आशिया पॉलिसी सोसायटी इन्स्टिट्यूटचे सिनिअर फेलो सी. राजमोहन यांनी भारताच्या रणनीतीवर बोलताना म्हटले आहे की, भारताचे स्वत:चे धोरण आहे. भारताचा भर अमेरिकेशी आणखी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे आणि संधीचा लाभ उचलण्यावर असायला हवा.

दक्षिण आशिया इन्स्टिट्यूटच्या विल्सन सेंटरचे संचालक मायकेल कुगलमॅन यांनी अमेरिका आणि चीनमधील संबंध सुधारणांचा भारतावर होणार्‍या परिणामाबाबत म्हटले की, अमेरिका आणि चीनमधील लष्करी चर्चा पुन्हा सुरू होणे आणि उभय देशांतील संबंधातील सुधारणा होणे याचा भारताला थेट फायदा मिळू शकतो. चीनने गलवान खोर्‍यात भारताविरुद्ध चितावणी करणारी कारवाई का केली, यामागचे मूळ कारण म्हणजे अमेरिका आणि भारत यांच्यात वेगाने वाढणारे लष्करी सहकार्य. अमेरिका आणि चीनमधील तणाव कमी होत असेल, तर भारताला टार्गेट करण्यासाठी चीनकडे कारणच नसेल.

जागतिक पातळीवर घडणार्‍या घडामोडी पाहिल्या, तर अशा वेळी एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे प्रत्यक्ष ताबारेषेवर चीनच्या भूमिकेत काही बदल होईल का? अमेरिका आणि चीन यांच्यातील लष्करी चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी झालेली सहमती, हा आशेचा किरण आहे. अशा वेळी भारत आणि चीन यांचे प्रश्न आणि अविश्वासाच्या भावना नाकारता येणार नाहीत. म्हणूनच भारतासाठी कूटनीती आणि रणनीतीच्या द़ृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याची ही वेळ आहे.