Union Budget 2023: राष्ट्र, राज्य अन् प्रादेशिक स्तरावर डिजिटल लायब्ररी, आदिवासींसाठी विशेष शाळा उभारणार- अर्थमंत्री

पुढारी ऑनलाईन: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (दि.१ फेब्रु.) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी शिक्षण क्षेत्रासाठी शाळकरी मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी, शिक्षण ट्रेनिंगसाठी नव्या संस्था तसेच आदिवासींसाठी विशेष शाळा उभारणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी केली.

Union Budget 2023-24: शिक्षण क्षेत्रासाठी घोषणा

• भौगोलिक, भाषा, शैली आणि स्तरांवरील दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता आणि उपकरण-अज्ञेयवादी सुलभता सुलभ करण्यासाठी मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाणार.
• राष्ट्र, राज्य अन् प्रादेशिक स्तरावरही डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार.
• राज्यांना पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर भौतिक ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालये उभारण्यासाठी संसाधने आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित देणार.
• अभिनव अध्यापनशास्त्र, व्यावसायिक विकास आणि आयसीटी अंमलबजावणीद्वारे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची पुनर्रचना करणार.
• जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांना उत्कृष्ट संस्था म्हणून विकसित केले जाणार.
• मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन इंडिया आणि मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर्क फॉर इंडियाची संकल्पना साकार करण्यासाठी, मुख्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये 3 सेंटर्स ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली जाणार. यामध्ये संशोधन आणि ऍप्लिकेशन्स विकसित करण्यासाठी उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्यांना भागीदार बनवले जाणार असल्याची घोषणा केली.
• फार्मास्युटिकल्समधील संशोधन आणि नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे हाती घेण्यात येणार आहे, उद्योगांनाही प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करणार.
• 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी पुढील 3 वर्षांत 38,000 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करणार.
• नॅशनल चाइल्ड ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोत ग्रंथालयांना प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीमध्ये अभ्यासक्रमेतर शीर्षके प्रदान करण्यासाठी आणि पुन्हा भरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार.
• साक्षरतेसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनाही सहकार्य करणार.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये हे स्पष्ट केले आहे की शैक्षणिक बजेट एकूण GDP च्या किमान 6% असणे आवश्यक आहे. अनेक विकसनशील राष्ट्रे शिक्षण क्षेत्रात त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या 15% इतकी गुंतवणूक करतात. जेव्हा देश शिक्षणात गुंतवणूक करतात, तेव्हा ते त्यांच्या GDP मध्ये थेट संबंधित वाढ पाहू शकतात. सिंगापूर हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. भारताची जीडीपीच्या सुमारे 3% गुंतवणूक ही केवळ पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत खूपच कमी नाही तर आपल्या आशियाई शेजाऱ्यांच्या तुलनेत कमी आहे

२०२२-२३ अर्थसंकल्प: अंमलबजावणीसाठी विशेष तरतूद नाही

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शिक्षण क्षेत्रासाठी १.४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये ६३ हजार कोटी शालेय शिक्षणासाठी तर ४१ हजार कोटी उच्च शिक्षणासाठी तरतूद होती. म्हणजेच शिक्षण क्षेत्राच्या तरतुदीमध्ये ११ हजार कोटींनी वाढ करण्यात आली. मात्र, या अर्थसंकल्पात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही प्रकारची विशेष तरतूद करण्यात आली नव्हती. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोठमोठे शब्द वापरण्यापेक्षा तरतुदींची अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची असल्याचा सूर या क्षेत्रातून व्यक्त होत होता.

२०२२-२३ अर्थसंकल्प: महत्त्वाच्या घोषणा

कोविड काळात राबविण्यात आलेला PM eVIDYA चा 'वन क्लास-वन टीव्ही चॅनल' हा कार्यक्रम 200 टीव्ही चॅनेलपर्यंत वाढवला जाणार, महत्वपूर्ण विचार कौशल्य आणि हुबेहूब शैक्षणिक वातावरणाला चालना देण्यासाठी आभासी प्रयोगशाळा आणि कौशल्य ई-लॅबची स्थापना केली जाईल, डिजिटल शिक्षकांद्वारे वितरणासाठी उच्च दर्जाची ई-सामग्री विकसित केली जाईल. तसेच वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभवासह जागतिक दर्जाच्या दर्जेदार सार्वत्रिक शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल अशा घोषणा २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी करण्यात आल्या होत्या.

आत्तापर्यंतच्या शैक्षणिक तरतूदी

शिक्षण आयोगाने एकूण जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर केला जावा, असे नमूद केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसारही शैक्षणावरील सार्वजनिक गुंतवणूक ही ६ टक्के इतकी असण्यावर भर दिला आहे. परंतु आत्तापर्यंतच्या भारतीय शिक्षण बजेटने या आकड्याला साधे स्पर्शही केलेले नाही. ते अजूनही निम्यापर्यंतच येऊन घिरट्या घालत आहे.