मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईतील विकसकांनी त्यांना विकत घ्यावयाच्या हस्तांतरणीय विकास हक्कांपैकी (टीडीआर) किमान 40 टक्के हक्क धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम मिळालेल्या अदानी समूहाकडून विकत घेणे बंधनकारक करण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. धारावी झोपडपट्टीचा विकास करून जो नफा अदानी समूहाला मिळाला असता, त्यापेक्षा अधिक कमाई केवळ टीडीआर विक्रीतून अदानी समूहाला मिळणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविली असून, हा निर्णय म्हणजे महायुती सरकारची अदानी समूहाला दिवाळी भेट असल्याची टीका केली आहे.
विकसकांनी त्यांच्या गरजेच्या टीडीआरपैकी पहिले 40 टक्के टीडीआर अदानी समूहाकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यासाठी राज्य सरकारने आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मंत्री असलेल्या नगरविकास विभागाने विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) मध्ये बदल केला आहे. तसे आदेशही जारी केले आहेत. नगरविकास विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या आक्षेपाला व विरोधाला डावलून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारची आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांची अदानी समूहावर विशेष मेहेरबानी का, असा सवाल यानिमित्ताने केला जात आहे. महानगरांमध्ये विविध बांधकामे करण्यासाठी भूखंड ज्या परिसरात आहे तो विचारात घेऊन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला जातो. मात्र, या चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा अधिकचे बांधकाम करावयाचे असेल, तर दुसर्‍या ठिकाणी निर्माण झालेला टीडीआर विकत घेऊन चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा अधिक बांधकाम करता येऊ शकते.
धारावी परिसरातील एक हजार चौरस फूट टीडीआर विकत घेणार्‍या विकसकाला हा टीडीआर भविष्यात अगदी दक्षिण मुंबई, बांद्रा, जुहू अशा जमिनी महाग असलेल्या भागात वापरायचा असेल, तर तो पूर्ण एक हजार चौरस फूट इतका वापरता येणार आहे. यासोबतच हा टीडीआर विकताना त्यांची किंमत ठरविण्याचे नियमही अदानी समूहाला मालामाल करणारे ठरतील, असे केले आहेत. ज्या भूखंडावर हे टीडीआर वापरले जाणार आहेत त्या भूखंडाच्या रेडीरेकनर दराच्या 90 टक्के दराने हे टीडीआर विकत घेणे विकसकांना बंधनकारक असेल.
अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम देण्याची निविदा काढण्यापासून सारे काही अदानी समूहाच्या सोयीचे राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम देताना सवलतींची खैरात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे खास मित्र गौतम अदानी यांना दिवाळी भेटच भ्रष्ट महायुती सरकारने दिली आहे, अशी टीका मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि धारावीच्या आमदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
