नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन (Parliament Special Session) सोमवारपासून (18 सप्टेंबर) सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत प्रादेशिक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक याच अधिवेशनात आणण्याची आग्रही मागणी केली.
संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत बोलावण्यात आले असून या अधिवेशनात देशाच्या 75 वर्षांच्या संसदीय प्रवासावर विशेष चर्चा होणार आहे. शिवाय काही विधेयकेही सादर केली जाणार आहेत. सोमवारचे कामकाज जुन्या संसद भवनात होणार असून मंगळवारपासून नवीन संसद भवनात कामकाज सुरू होणार आहे. (Parliament Special Session)
संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा एक सप्टेंबर रोजी केली होती. त्यानंतर बुधवारी एक कार्यक्रम पत्रिका संसदेच्या सचिवालयाच्या वतीने जारी करण्यात आली. त्यानुसार सोमवारी देशाच्या 75 वर्षांच्या संसदीय प्रवासावर चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात संविधान सभेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या संसदीय प्रवासाला उजाळा देण्यात येणार आहे. यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी संसद नव्या इमारतीत स्थलांतरित होईल व पुढील कामकाज तेथे चालेल. या कामकाजात निवडणूक आयुक्त नियुक्ती विधेयक, वकील सुधारणा विधेयक, प्रेस रजिस्ट्रेशन विधेयक आणि पोस्ट ऑफिस विधेयक ही विधेयके मांडली जाणार आहेत.
रविवारी सायंकाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस सरकारने एका सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत बिजू जनता दल, भारत राष्ट्र समितीसह अनेक राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक या अधिवेशनात मांडण्याची मागणी केली. तर काँग्रेसने महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक संघर्ष आणि मणिपूर यासारखे विषय मांडणार असल्याचे जाहीर केले.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सर्वच विरोधी पक्षांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेण्याची मागणी केली. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी केली. ते म्हणाले की, महिलांचे देशाच्या लोकसंख्येत निम्मे प्रमाण आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देणारे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर करावे, अशी आमची मागणी आहे.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, याआधीच्या बैठकांमध्येही महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी झालेली आहे. सरकारचा आपला अजेंडा असतो. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल. रविवारी झालेल्या बैठकीत आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह आणि राघव चड्डा यांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी 'आप'च्या वतीने करण्यात आली. त्याला इतर पक्षांनीही पाठिंबा दिला.
आजच्या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभेचे सभागृहातील उपनेते व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यसभेतील सभागृह नेते व संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. या बैठकीला काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी, माजी पंतप्रधान व जेडीएसचे नेते एच. डी. देवेगौडा, द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी, तेलगू देसमचे राम मोहन नायडू, तृणमूल कांग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह, बिजू जनता दलाचे सस्मित पात्रा, बीआरएसचे के. केशव राव, वायएसआर काँग्रेसचेे वी. विजयसाई रेड्डी, राजदचे मनोज झा, जदयूचेे अनिल हेगडे आणि समाजवादी पार्टीचे रामगोपाल यादव हजर होते.
