दिल्लीतील हवेचा दर्जा निर्देशांक अनेक ठिकाणी 450 च्या वर नोंदवला गेला, जो अत्यंत धोकादायक श्रेणीत आहे. दिल्लीची हवा इतकी विषारी झाली आहे की, श्वास घेणे म्हणजे 25-30 सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. 'स्विस ग्रुप आयक्यू एअर'च्या आकडेवारीनुसार दिल्ली जगातील सर्वात प्राणघातक प्रदूषित राजधानी बनली आहे. दिल्लीची ही घुसमट थांबवण्याचा उपाय काय?
दरवर्षी हिवाळा सुरू झाल्यामुळे आणि वातावरणातील आर्द्रता यामुळे देशाची राजधानी दिल्लीचे क्षेत्र गॅस चेंबरमध्ये बदलते हे माहीत असूनही सरकार आणि प्रशासन ठोस उपाययोजना करण्याबाबत उदासीन दिसतात ही बाब गंभीर आहे. सरकारच्या उदासीनतेचे कारण म्हणजे ही समस्या फक्त एक महिना टिकेल आणि नंतर आपोआप याबाबत उठणारे आवाज कमी होतील, ही मानसिकता. वास्तविक काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील हवेचा दर्जा निर्देशांक अनेक ठिकाणी 450 च्या वर नोंदवला गेला, जो अत्यंत धोकादायक श्रेणीत आहे. त्यामुळे ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन म्हणजेच ग्रॅपचा चौथा टप्पा लागू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत शाळा बंद करणे, अत्यावश्यक नसलेल्या बांधकामांवर बंदी, अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालणे आणि खासगी वाहनांसाठी सम-विषम प्रणाली लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. हवेत विरघळणार्‍या विषारी पदार्थांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अलीकडच्या काळात उचललेल्या मोठ्या पावलांच्या मालिकेतील हा दुसरा निर्णय आहे.
दिल्लीची हवा इतकी विषारी झाली आहे की, श्वास घेणे म्हणजे 25-30 सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, या प्रदूषणाचे घातक परिणाम लहान मुले आणि गरोदर महिलांवर जास्त होतील. लहान मुलांच्या मेंदूच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. श्वसनसंस्थेच्या हानीबरोबरच हृदयविकाराचा झटका आणि ब्रेन स्ट्रोकचा धोकाही वाढत आहे. 'स्विस ग्रुप आयक्यू एअर'ने जाहीर केलेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या आकडेवारीनुसार दिल्ली जगातील सर्वात प्राणघातक प्रदूषित राजधानी बनली आहे. जगातील दहा सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी सात शहरे भारतात आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे. आज दिल्लीची चर्चा होत असली तरी देशातील इतर राज्यांतही चिंताजनक परिस्थिती आहे. जगातील दहा प्रदूषित शहरांमध्ये कोलकाता पाचव्या तर मुंबई सहाव्या क्रमांकावर आहे.
चिंतेची बाब म्हणजे देशभरातील प्रदूषणाचा घटक असलेल्या पराली जाळण्याच्या घटना अव्याहतपणे सुरू आहेत. नासाच्या अहवालात अशा प्रकारे पराली जाळल्या जाणार्‍या ठिकाणांची ओळख पटवण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे; पण शासन-प्रशासनाकडून याकडे डोळेझाक केली जाते. मध्यंतरी, शेतकर्‍यांना पराली जाळण्याविरुद्ध जनजागृती करायला गेलेल्या अधिकार्‍यालाच कचरा जाळायला लावल्याची घटना घडली. निवडणुकीच्या वातावरणात राजकीय पक्ष शेत राने जाळणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे टाळत आहेत. पण यामुळे सिटी ब्युटीफुल म्हटल्या जाणार्‍या चंदीगडमध्येही हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. वास्तविक ही समस्या सोडवण्यासाठी वर्षभर प्रयत्नांची गरज असते. दिल्लीत आर्द्रता आणि हवेच्या दाबाने धुके निर्माण होते आणि ते कालांतराने भयंकर प्रदूषणाचे कारण बनते. आपली कृत्रिम जीवनशैली, वाहनांची वाढती संख्या आणि बेसुमार वापर, सार्वजनिक वाहतुकीवरील लोकांचे कमी झालेले अवलंबित्व यामुळे हे प्रदूषण वाढत आहे.
दिल्लीचा विचार करता दरवर्षी हिवाळ्याच्या सुरुवातीला, हवेच्या संक्षेपणामुळे आणि पीएम 2-5 आणि इतर घातक सूक्ष्म कणांच्या प्रभावामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊ लागते. पण समस्या अशी आहे की, कारण आणि परिणामाबद्दल सर्व काही स्पष्ट असूनही जेव्हा प्रकरण हाताबाहेर जाऊ लागते तेव्हा सरकार मोठा निर्णय घेते. सम-विषम प्रणालीनंतर दिल्लीतील रस्त्यांवर धावणार्‍या वाहनांच्या संख्येत घट होणार असून त्यामुळे वायू प्रदूषणात घट होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. प्रश्न असा आहे की, प्रदूषणात होणारी वाढ रोखण्यासाठी सम-विषमसह इतर उपाययोजना इतक्या प्रभावी मानल्या जात असतील, तर त्यांची टप्प्याटप्प्याने वेळीच अंमलबजावणी का केली जात नाही? या ऋतूत प्रदूषणाचे सर्वसाधारण चित्र संकटात बदलण्याआधी हवेत घातक घटकांची भर घालणार्‍या घटकांना आळा घालण्याबरोबरच सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती मोहीमही राबवली जावी, असे सांगून हे शक्य नाही का? समस्यांशी लढण्याची त्यांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? तापमानात घट होऊनही हवेत स्तब्धतेची स्थिती निर्माण झाली की धूळ आणि धूर याशिवाय इतर घटक एकत्र येऊन वायू प्रदूषणाची समस्या गुंतागुंतीची बनवतात. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता ढासळते.
हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकातील दिल्लीचे चित्र गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत खराब होऊ लागलेे. जोपर्यंत या समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक वर्षी आपल्याला हे हाताळण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. प्रदूषण दूर करून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी नागरिकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. न्यायालयांनी फटकारल्यानंतरच जागे होण्यापेक्षा हे संकट सोडवण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. हे संकट केवळ या हंगामापुरतेच नाही, परिस्थिती बदलली नाही तर येणार्‍या काळात ही सर्वसामान्य बाब होईल.
दिल्लीचा विचार करता शेजारच्या राज्यातील पराली ज्वलनाच्या संकटाबाबत नेमका काय उपाय केला जावा, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. पंजाबमध्ये या हंगामात 17,403 पराली जाळल्याची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 13,617 (78 टक्के) गेल्या आठ दिवसांत घडल्या आहेत. एकट्या रविवारी पंजाबमध्ये शेतात पराली जाळण्याच्या 3,230 घटना घडल्या; तर हरियाणामध्ये 109 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. या ज्वलनामुळे हवेमध्ये विषारी वायूंचे प्रमाण वाढत आहे. याखेरीज वाहनांमधून उत्सर्जित होणारे विषारी वायूही हवेची गुणवत्ता ढासळवत आहेत.
वायू प्रदूषणाचे नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असतात. सर्वसाधारणपणे हवेतील सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि धूलिकण हे तीन घटक मनुष्याला सर्वाधिक हानिकारक असतात. त्यामुळे या तीन घटकांची पातळी आपल्याला लक्षात घ्यावी लागते. अलीकडील काळात हवेतील सल्फरचे प्रमाण कमी झाले आहे. कारण वाहनांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. त्याशिवाय इंधनाच्या गुणवत्तेतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे सल्फरच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण घटले आहे. खासकरून थंडीच्या किंवा हिवाळ्याच्या दिवसांत हवेतील नायट्रोजनचे प्रमाण वाढते. कारण वरच्या हवेपेक्षा खालची हवा थंड असल्याने प्रदूषणकारी हवा किंवा वायू यांना बाहेर पडता येत नाही. वायू प्रदूषणातील आत्ताचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे धूलिकण. पावसाळा वगळता धुळीचे प्रमाण उन्हाळा आणि हिवाळ्यात अधिक असते. दिवाळीनंतर तर धूलिकणांचे प्रमाण हे अधिक जवळपास तिप्पट आढळून येते. 10 मायक्रोमीटरपेक्षा कमी आकारमान असणारा कण हा धूलिकण म्हणून गणला जातो. तो हवेच्या प्रदूषणाला जबाबदार ठरतो. हिवाळ्याच्या दिवसांत दिल्लीमध्ये वेस्टर्न डिस्टर्बन्स येत असतो. वेस्टर्न डिस्टर्बन्स हा हवेचा एक प्रकार आहे. पंजाब, हरियाणा या बाजूने येणारी हवा दिल्लीवर परिणाम करते.
आपल्याकडे प्रत्येक प्रदूषक घटकासाठी एक मर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यापलीकडे त्याची पातळी किंवा प्रमाण गेल्यास ते धोकादायक असते. उदाहरणार्थ, सल्फर ऑक्साईडची पातळी 80 मायक्रोग्रॅमच्यावर गेल्यास ते आरोग्याला हानिकारक ठरते. अशाच प्रकारे नायट्रोजनसाठी 80 आणि धूलिकणांसाठी 100 मायक्रोग्र्रॅम अशी मर्यादित प्रमाण पातळी आहे. याबाबत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडील ही परवानगी पातळीच मुळात खूप अधिक आहे. परदेशांमध्ये खास करून युरोपियन देशांमध्ये ती खूप कमी आहे.
दिल्लीमधील वायू प्रदूषणाला वाढती बांधकामेही तितकीच जबाबदार आहेत. बांधकामांसाठी पर्यावरणीय परवानगी अनिवार्य आहे. पण दिल्लीत हे निकष पाळले गेले नाहीत हे उघड आहे. ते पाळले गेले असते तर आजची ही स्थिती आलीच नसती. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीतील काही लहान मुलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे आमचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे, असे या मुलांनी या याचिकेत म्हटले होते. हा विषय गंभीर होता. सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी पुरेशी कारवाई करत नाही ही याचिकाकर्त्यांची प्रमुख तक्रार होती आणि ती खरीच आहे. पण त्याचबरोबर आपण सर्वसामान्यांची जबाबदारीही विसरून चालणार नाही. सरकारने कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. पण सार्वजनिक हित आणि आरोग्य या विषयी सरकारी यंत्रणांमध्ये कमालीची उदासीनता दिसून येते. तशी ती सर्वसामान्यांच्या वागण्यातही दिसून येते. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसिजच्या अहवालानुसार भारतात प्रदूषित हवेमुळे सहा लाखांहून अधिक जणांचे बळी गेले आहेत. 1990 मध्ये ही संख्या 3,65,592 इतकी होती. यावरून प्रदूषणाचा स्तर आणि त्याचे दाहक परिणाम किती वेगाने वाढत आहेत याची प्रचिती येते.
जगातील तिसर्‍या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था बनू पाहणार्‍या भारतात सक्षम मनुष्यबळ तयार होण्यासाठी पोषण, शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण तर आम्ही देत आहोत, पण हे प्रदूषण या सगळ्यावर पाणी टाकते आहे, त्याचे काय? भारताची लोकसंख्या ही देशाची ताकद आहे, असे म्हटले जाते. पण ही ताकद खरेच मिळवायची असेल तर मुलांचे आरोग्य टिकवणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अन्य आरोग्यसुविधांचा विकास केला जात असताना प्रदूषणाबाबत ठोस उपाय योजले नाहीत तर आपले धोरण चुकते आहे. दिल्ली, मुंबई, पुणे यांसह संपूर्ण जगाला विळखा घालणार्‍या या प्रदूषणरूपी विषारी विळख्याचे मूळ विकासाच्या भ्रामक कल्पनांमध्ये आणि चंगळवादाच्या, आरामदायी जीवनशैलीच्या हव्यासामध्ये आहे. निसर्गानुकूल आणि निसर्गानुरूप जीवनशैली अंगिकारणे हाच सध्याच्या अनेक समस्यांवरचा तरणोपाय आहे; पण आधुनिक बनलेल्या मानवाला त्याचेच वावडे आहे.
