पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल १६ मार्चपर्यंत आरोपी नव्हते. मात्र, त्यानंतर ते या प्रकरणात आरोपी कसे झाले, या केजरीवाल यांच्या वकिलांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोपर्यंत ईडीने अटक केली नव्हती तोपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना आरोपी मानले जाऊ शकत नसल्याचे सांगितले. या खटल्याची सुनावणी प्रदीर्घ काळ चालणार असल्याने अरविंद केजरीवाल दिल्लीतील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम जामीन मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीने केलेली अटक आणि रिमांडला आव्हान देण्यासाठी केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल हे १६ मार्चपर्यंत आरोपी नव्हते. मात्र, त्यांनतर अचानक काय झाले की, ईडीने त्यांना आरोपी मानले, अशी विचारणा केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली.
केजरीवाल यांना पीएमएलए कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत ईडीने समन्स पाठविले होते, पण त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे गोळा करून आरोप निश्चित केले जाईपर्यंत त्यांना आरोपी मानले जाऊ शकत नाही. केजरीवाल यांना शेवटचे समन्स १६ मार्चला पाठविण्यात आले होते. २१ मार्च रोजी त्यांना ईडीपुढे हजर रहायला सांगितले होते. यावरून ते आरोपी मानले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. सिंघवी यांनी केला.
त्यावर न्यायालयाने सिंघवी यांना सांगितले की, केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत अटक केली जात नाही, तोपर्यंत केजरीवाल यांना आरोपी मानले जाऊ शकत नाही.
