मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पंधरा वर्षीय मुस्लिम मुलींचा ठरविलेला विवाह पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी मंगळवारी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या संघटनेच्या नेत्या श्रीमती खातून शेख यांनी मंगळवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये १८ वर्ष नंतरच तरुणींना विवाह साठी परवानगी दिली जाते. परंतु, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक वेगळाच निर्णय देऊन अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत, त्यांनी पंधरा वर्षीय मुस्लिम मुलीला विवाह करण्याची परवानगी दिली आहे.
यामुळे अनेक बालविवाह होण्याची शक्यता आहे, जे वय शिक्षणाचे आणि खेळण्या बागडण्याचे असते त्या वयात या मुलींवर संसाराची जबाबदारी टाकून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा हा निर्णय आहे, त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणा सरकारने सदरचा निर्णय त्वरित रद्द करावा, असे खातून शेख यांनी सांगितले.
