मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पोलीस अथवा पालिका प्रशासनाने नो पार्किंगच्या ठिकाणी विशिष्ट बोर्ड लावला नसेल तर त्या जागी पार्किंग करणे हा गुन्हा ठरत नाही, असे स्पष्ट करताना मुंबई सत्र न्यायालयाने बेकायदा पार्किंगविरोधी कारवाईत आडकाठी आणल्याच्या गुन्ह्यात परळ- भोईवाड्यातील तिघांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
मुंबई शहर व उपनगरात बेकायदा पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. भोईवाडा वाहतूक शाखेतील पोलीस पथक १३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी नेरबाई वाडिया परिसरात पेट्रोलिंग करत असताना क्रिसेंट वे टॉवरच्या प्रवेशद्वारासमोर पार्क करण्यात आलेल्या वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला. यावेळी स्थानिक रहिवाशांनी जोरदार हरकत घेत कारवाईत अडथळा आणला. ई-चलानसाठी छायाचित्रे घेण्यास मनाई केली. याचदरम्यान दीपक पुजारी, सुधाकर पुजारी आणि विनायक झालटे या तिघांना पोलीस पथकाला रोखण्याचा प्रयत्न केल्याच्य आरोपखाली रफी अहमद किडवाई मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली त्यानंतर त्यांची २३ ऑक्टोबरला जामिनावर सुटक करण्यात आली.
या खटल्याची सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एच. काशीकर यांच्या समोर झाली. यावेळी सरकारी पक्षाने तपास अधिकाऱ्यांसह इतर तीन साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. मात्र आरोपींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याचे सिद्ध करणारे सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत तिन्ही आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
