सोमेश्वरनगर : पुढारी वृत्तसेवा : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या सोमेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाला बारामती जिल्हा न्यायालयाने दिलासा दिला असून, प्रतिवादी कंत्राटदार व सोमेश्वर कारखान्याचे विद्यमान संचालक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय अजय कदम यांना दणका दिला आहे. 'सोमेश्वर'च्या विद्यमान संचालकाला न्यायालयाने दिलेल्या या झटक्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. मंडळाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या इमारतीच्या कामात हलगर्जीपणा केला, काम अपूर्ण ठेवले व संस्थेचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले, याबद्दल कदम यांनी संस्थेला 1 कोटी 35 लाख रुपये द्यावेत.
त्यापैकी कदम यांची संस्थेकडे असलेली 41 लाख 86 हजार रुपये अनामत रक्कम वजा करून 93 लाख 63 हजार 794 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या रकमेपोटी दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून नऊ टक्के व्याजही कदम यांना द्यावे लागणार आहे. दुसरीकडे, कदम यांचा संस्थेविरोधातील नुकसानभरपाईचा दावा न्यायालयाने फेटाळत त्यांना दुहेरी दणका दिला.
सोमेश्वर कारखान्याने टेंडर प्रक्रियेव्दारे 2010 साली अजय कदम यांच्या अथर्व बिल्डकॉन कंपनीस इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाची इमारत बांधकाम, वर्कशॅाप इमारत बांधकाम, साइट डेव्हलपमेंट तसेच सोमेश्वर विद्यालय इमारत बांधकाम करण्याचे कंत्राट दिले होते. इमारत वेळेत उभी राहिली नाही, अनेक कामे अपूर्णावस्थेत होती. याबाबत तोडगा न निघाल्याने संस्थेने न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला. यात कंत्राटदाराने वेळेत काम पूर्ण केले नाही, डोंबच्या काचा, रेलिंग, वॉटरप्रूफिंग, दारे, खिडक्या, टॉयलेट, ड्रेनेज अशा अनेक गोष्टींची पूर्तता झाली नसल्याने सुरुवातीस कंत्राटदारास दिलेली संपूर्ण उचल म्हणजेच 1 कोटी 15 लाखांची नुकसानभरपाई मागितली. यावर कोर्ट कमिशनही नेमण्यात आले. त्यानंतर संस्थेने दावा रकमेत दुरुस्ती करीत 1 कोटी 35 लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली.
यावर कदम यांनी संस्थेने वेळेत पैसे दिले नाहीत, प्लॅन दिले नाहीत, बांधकामास उशीर झाल्याने साहित्याच्या किमती वाढल्या, त्यामुळे संस्थेनेच 11 कोटी 14 लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी, असा प्रतिदावा केला. याबाबत न्यायालयात सुनावण्या झाल्या. सोमेश्वर कारखान्याचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांच्या वतीने माजी संचालक विशाल गायकवाड, विद्यमान संचालक शैलेश रासकर, सचिव भारत खोमणे यांनी संस्थेच्या वतीने काम पाहिले. यामधून टेंडर प्रक्रिया राबविताना व वर्कऑर्डर देतानाच मकोणत्याही परिस्थितीत कामाची किंमत वाढणार नाही अथवा कमी होणार नाही असा करार होता आणि वर्षात काम पूर्ण करण्याचे निश्चित होते, हे संस्थेने पुराव्यानिशी सिध्द केले.
दरम्यानच्या काळात संस्थेने अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयात परवानगी मागितली. त्यावर कदम यांनी स्थगिती मिळवली होती. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले, शिवाय संस्थेच्या प्रवेशांवरही परिणाम झाला होता. न्यायालयाच्या परवानगीने संस्थेने
इमारतीच्या कामांची पूर्तता केली.
दरम्यान, नुकताच न्यायालयाने संस्थेचा 1 कोटी 35 लाख रुपयांचा दावा मंजूर केला असून, कदम यांची संस्थेकडे असलेली 41 लाख 86 हजार अनामत रक्कम वजा करून 93 लाख 63 हजार रुपये दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून नऊ टक्के व्याजाने तीन महिन्यांत अदा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. कदम यांचा 11 कोटी 14 लाखांच्या मागणीचा दावा पूर्णपणे फेटाळला आहे. संस्थेच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. ए. व्ही. प्रभुणे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा :
