मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र सदन बांधकामाशी संबंधित 850 कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केल्याने गोत्यात आलेल्या भुजबळ कुटुंबासह सहा जणांना सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने झटका दिला. न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी फौजदारी दंडसंहितेत खटला रद्द करण्याची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट करत राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ आणि इतरांचे अर्ज फेटाळून लावले.
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सखोल तपासाचे निर्देश दिले होते. या तपासाच्या आधारे छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज, पुतण्या समीर यांच्यासह अन्य सहाजणांविरोधात तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यात आले. त्यानंतर त्याच आधारावर ईडीने 2016 मध्ये छगन भुजबळ, पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा तसेच इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यात गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पंकज व समीर भुजबळ यांनी आर्थिक अफरातफरचा खटला रद्द करण्याचा विनंती अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयात केला होता.
