बीजिंग : चीनमध्ये सध्या एका वेगळ्याच समस्येनं डोकं वर काढलं आहे. मोठी लोकसंख्या असणारा देश अशी ओळख असणार्‍या चीनमध्ये 2023 या वर्षात सातत्यानं दुसर्‍या वर्षी जन्मदर कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. एक मूल या सूत्राच्या आधारे लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कैक दशकांपासून चीनमध्ये कठोर भूमिका घेण्यात आल्या. आता जोडप्यांनाच मुलं नको आहेत, असे चित्र दिसत आहे.
2016 मध्ये 'एक मूल' हा सरकारी निर्णय रद्द करत मुलांच्या जन्मास प्राधान्य देण्यात आले; पण हा प्रयत्नही अपयशी ठरला. कारण, जेव्हा एखाद्या देशात मुलांचा जन्मदर घटण्यास सुरुवात होते तेव्हा तो पूर्वपदावर आणणं अतिशय आव्हानात्मक असतं. चीनमध्ये सद्यःस्थिती पाहिल्यास एकीकडे नागरिक लग्नबंधनात अडकले असले तरीही मुलांच्या जन्मासाठी मात्र ते तयार नाहीत. मुलांच्या पालनपोषणाचा आणि त्यांच्या शिक्षणाचा एकंदर खर्च पाहता आणि वाढत्या महागाईचा आलेख पाहता 2016 च्या तुलनेत चीनच्या जन्मदरात मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे.
2023 मध्ये या देशातील लोकसंख्या 20 लाख 80 हजारांनी कमी होऊन 1.4097 अब्जांवर पोहोचली आहे. 2023 मध्ये भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश ठरला होता. वरील आकडेवारीच्या आधारे संयुक्त राष्ट्रांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार 2022 मध्ये लोकसंख्येत घट होणार्‍या देशांचा आकडा 41 होता. 2050 मध्ये हाच आकडा 88 वर पोहोचू शकतो. जन्मदरात झालेली घट ही चीनसाठी आर्थिक आणि सामाजित आव्हानं उभी करताना दिसत आहे; कारण या देशातील सरासरी लोकसंख्या सातत्यानं वयोवृद्ध होत आहे. ज्यामुळं विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणार्‍यांचा आकडाही कमी होत आहे.
