पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनामुळे राज्यात रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्या वेगाने होण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाला 600 अत्याधुनिक रोव्हर यंत्रे खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. ही यंत्रे खरेदी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने 60 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पुरवणी मागणीत यापैकी किती निधी प्राप्त होतो, याबाबतची निश्चितता येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित जमिनींच्या लाखो मोजण्या मार्गी लागणार आहेत.
भूमिअभिलेख विभागाकडे मनुष्यबळाचा अभाव आणि कोरोनामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित होती. त्यातच भूमिअभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून वेगाने आणि अचूक जमीन मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणात रोव्हर यंत्रांसाठी निविदा काढली होती. दीर्घ कालावधीनंतर भूमिअभिलेख विभागाला चालू वर्षी मार्च महिन्यात 300 रोव्हर यंत्रे प्राप्त झाली आहेत.
जमीन मोजणीसाठी सहा महिने, तातडीच्या मोजणीसाठी एक महिना, तर अति-अति तातडीच्या मोजणीसाठी 15 दिवसांचा कालावधी लागत होता. आता हा कालावधी कमी होऊन अवघ्या दोन ते अडीच महिन्यांवर येणार असून, अति तातडीच्या मोजण्या तत्काळ करण्यात येत आहेत. त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात 77 ठिकाणी कॉर्स उभारली आहेत. या कॉर्सच्या आधारे जीपीएस रिडिंग फक्त 30 सेकंदात घेता येणार आहे.
आनंद रायते, अतिरिक्त आयुक्त, भूमिअभिलेख.
हेही वाचा
