कर्नाटकी मार्गाने महाराष्ट्र जाईल?

कर्नाटकातलं भाजपचं 40 टक्के कमिशनचं सरकार काँग्रेसने हटवलं. नरेंद्र मोदी सोडा; पण बजरंग बलीनेही भाजपची मदत केली नाही. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने, विशेषतः राहुल गांधी यांनी पक्षाची विचारधारा गरीब वर्गाला धार्जिणी असेल, हे स्पष्ट केलं आणि राज्यातील नेतृत्वाने आपापसातील स्पर्धा आटोक्यात (तिकीट वाटप वा उमेदवारी) ठेवून भाजपशी लढण्याची जिद्द दाखवली. या दोन बाबींमुळे काँग्रेसचा विजय सुकर झाला.

मतदानोत्तर पाहण्यांमध्ये हे स्पष्ट झालं होतं की, पुरुषांमध्ये भाजपला आघाडी होती, तर महिलांनी सर्वाधिक पसंती काँग्रेसला दिली होती. दरमहा 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या मतदारांनी म्हणजे एकूण मतदारांच्या केवळ 16 टक्के मतदारांनी भाजपला पसंती दिली होती. उर्वरित 84 टक्के मतदारांची पसंती काँग्रेसला होती. कर्नाटकाच्या निवडणुकीत जात आणि धर्म यापेक्षा लिंग आणि वर्ग हे दोन घटक निर्णायक ठरणार ही बाब ईडिना या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नोंदवली आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महिला आणि गरीब वर्गाला, विशेषतः बेरोजगार युवकांना प्रधान स्थान होतं.

कर्नाटक हे एकमेव दक्षिण भारतातलं राज्य भाजपने ऑपरेशन लोटसमार्फत (अन्य राजकीय पक्षांचे आमदार फोडून) बनवलं होतं. महाराष्ट्रातही भाजपने हाच प्रयोग करून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केलं. राज्यपालांनी विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याची गरज नव्हती. शिंदे गटाने केलेली शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या प्रतोदाची निवड बेकायदेशीर होती. विधानसभा अध्यक्षांची निवड बेकायदेशीर होती या बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केल्या आहेत. शिवसेनेचे आमदार फोडण्यासाठी खोक्यांचा वापर करण्यात आला, असे जाहीर आरोप होत आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा आणि लोकविरोधी धोरणांचा शाप शिंदे-फडणवीस सरकारलाही भोवणार, ही बाब बाजार समित्यांच्या निवडणुकांनी जाहीर केली आहे.

1990 नंतर महाराष्ट्रात कोणताही राजकीय पक्ष स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकलेला नाही. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला 25.75 टक्के मतं आणि 105 जागा मिळाल्या. शिवसेनेला 16.41 टक्के मतं आणि 56 जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला अनुक्रमे 16.71 (54 जागा) आणि 15.87 टक्के (44 जागा) मतं मिळाली. मतांचं अंकगणित सांगतं की, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी आपली मतं राखली, तरीही त्यांना भाजपपेक्षा दुप्पट मतदान होईल. एकनाथ शिंदे यांचा प्रभाव त्यांचा मतदारसंघ सोडला, तर ठाणे जिल्ह्यातील चार-सहा मतदारसंघांमध्ये असेल. महाराष्ट्रात एकूण 288 मतदारसंघ आहेत. यापैकी 280 मतदारसंघांत एकनाथ शिंदे यांचा मतदार नाही. साहजिकच शिंदे गटाचे विद्यमान आमदार स्वबळावर आणि भाजपची कुमक मिळवूनच लढतील. मुळात भाजपकडे संपूर्ण राज्यातून 25 ते 26 टक्के मतं असल्याने शिंदे गटाच्या आमदारांना विजयाची आशा नही के बराबर आहे. त्यांच्यापैकी बहुसंख्य आमदारांचं राजकारण संपुष्टात येण्याची लक्षणं आहेत.

अशा परिस्थितीत भाजपची मदार दोन बाबींवर आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर म्हणजेच मतं खेचण्याच्या त्यांच्या ताकदीवर आणि दुसरा घटक आहे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये जागा वाटप आणि त्यानंतर उमेदवारीवरून होणार्‍या वादविवादांवर म्हणजेच बंड. महाविकास आघाडीने एकजुटीने आणि जिद्दीने निवडणूक लढवली, तर 2024 मध्ये महाराष्ट्रातून भाजपला सत्ताच्युत करणं शक्य आहे, हा धडा कर्नाटकच्या निवडणूक निकालाने दिला आहे. जागा वाटप महाविकास आघाडीच्या एकजूटीची लिटमस टेस्ट आहे. उमेदवारी देणं वा तिकीट वाटप ही घटक पक्षांची परीक्षा असेल. कारण, प्रत्येक मतदारसंघातली निवडणुकीची समीकरणं वेगळी आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचा भर हिंदू राष्ट्रवादावर आणि मुसलमानांच्या विरोधात होता. मंगळूर आणि दक्षिण किनारपट्टीच्या प्रदेशात बजरंग दल आणि संघ परिवारातील संघटनांनी राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने मुसलमानांच्या विरोधात कार्यक्रम घेतले. विविध मठ, धर्मगुरू यांनीही आपापल्या संप्रदायांमध्ये हिंदू राष्ट्रवादाचा विशेषतः मुसलमानांच्या विरोधात प्रक्षोभक प्रचार केला. परिणामी, मुस्लिमांची एक गठ्ठा मते काँग्रेसकडे वळली. तेवढ्या जागरुकतेने, आक्रमकतेने हिंदू मतदान झाल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्रातही मुस्लिमविरोधी प्रचार सध्या सुरू आहे.

या विषारी आणि विखारी प्रचाराला फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या राज्यात स्थान मिळणार नाही, अशी आशा बाळगता येते. मात्र सावरकर, हेडगेवार आणि रा. स्व. संघ यांचीही महाराष्ट्र हीच जन्म आणि कर्मभूमी आहे, याचीही खूणगाठ बांधायला हवी. चौथा महत्त्वाचा घटक आहे पैशाचा. ईडी, सीबीआय, आयटी व अन्य केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून भाजपने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस खिळखिळी करण्याचा विडा उचलला आणि अखेरीस शिवसेनेला संपवण्याचं कारस्थान केलं. कर्नाटकातल्या निवडणुकांमध्येही हीच आयुधं वापरून काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर यांचे नेते, आमदार यांचं अपहरण केलं. नुक्त्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्येही भाजपने पैशाचा अतोनात वापर केला; मात्र काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय आणि राज्य नेतृत्वाने या सर्व आव्हानांचा जिद्दीने प्रतिकार केला. हाच धडा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने गिरवला, तर 2024 मध्ये शिंदे-भाजप सरकार इतिहासजमा होईल.

– सुनील तांबे