काँग्रेस विरुद्ध केजरीवाल

बिहारची राजधानी पाटणा येथे झालेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर आम आदमी पक्षाचे नेते दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेस विरुद्ध केजरीवाल असा सामना पुन्हा नव्याने सुरू झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. महाआघाडी विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याच्या तयारीत असताना आघाडीच्या पहिल्याच घासाला खडा लागला आहे. निवडणुकांना आणि जागावाटपासाठी अद्याप नऊ महिन्यांचा कालावधी असला तरीसुद्धा महाआघाडीत आम आदमी पक्ष सहभागी होण्याची शक्यता पहिल्या बैठकीतच धूसर बनली आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावणार्‍या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यासंदर्भात मध्यंतरी केजरीवाल यांनी देशभर दौरा करून सर्व राजकीय पक्षांचे समर्थन मिळवले. मात्र, दिल्लीसह देशात अनेक ठिकाणी काँग्रेसचे नुकसान करणारी भूमिका घेणार्‍या आम आदमी पक्षाच्या या केंद्रीय कोंडीसंदर्भात काँग्रेसने अद्याप भूमिका घेतलेली नाही. काँग्रेसने आपल्या बाजूने भूमिका घ्यावी, असा आग्रह केजरीवाल धरत असताना काँग्रेसने मात्र त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. एकीकडे केजरीवाल काँग्रेसकडे समर्थन मागत असताना दुसरीकडे राजस्थानमध्ये जाऊन राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारवर ते टीका करीत होते. त्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेवरही काँग्रेसचा आक्षेप होता. काँग्रेस बधत नाही म्हटल्यावर केजरीवाल यांनी पाटणा येथील बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर आघाडीला ब्लॅकमेल करण्याचा पवित्रा घेताना काँग्रेसने आधी भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली. बैठकीत सर्वात आधी केंद्राच्या अध्यादेशासंदर्भात चर्चा व्हावी; अन्यथा आपण बैठक सोडून निघून जाऊ, असा इशाराच केजरीवाल यांनी दिला. काँग्रेसला अल्टिमेटम देताना त्यांनी बैठकीचे यजमान पद भूषवणार्‍या नितीशकुमार यांचीही गोची करून टाकली. ही बैठक कुठल्या एका मुद्द्यावर भूमिका घेण्यासाठी नव्हे, तर भाजपविरोधात एकत्र येऊन लढा देण्यासाठीची रणनीती ठरवण्यासाठी असल्याचे सांगून काँग्रेसने केजरीवाल यांची हवा काढली. बैठकीचे आयोजन करणार्‍या संयुक्त जनता दलानेही (जेडीयू) केजरीवाल यांच्या भूमिकेला फारसे महत्त्व दिले नाही. केजरीवाल बैठकीत सहभागी झाले खरे; पण त्यांनी आपल्याच मुद्द्यासाठी कांगावा केला आणि शेवटी संयुक्त पत्रकार परिषदेवर बहिष्कार घालून निघून गेले. त्यानंतर आता काँग्रेस आणि केजरीवाल यांच्यातील भांडण टोकदार बनत गेले आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी काँग्रेसतर्फे बाजू सांभाळून केजरीवाल यांच्या भूमिकेचे पोस्टमार्टेम सुरू केले आहे. काँग्रेसच्या ताकदीच्या आधारे आपला विस्तार करून घ्यायचा हेच 'आप'चे धोरण असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे. केजरीवाल यांचे संपूर्ण राजकारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना त्यांच्याविरोधात आंदोलने करून उभे राहिले. त्यामुळे काँग्रेस आणि 'आप'मधली राजकीय शत्रूत्व जुने आहे. त्याचमुळे काँग्रेसला केजरीवाल हे कधीही विश्वासार्ह नेते वाटले नाहीत. ते नेहमीच 'संशयास्पद नेते' राहिले आहेत.

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या काळात केजरीवाल यांची भूमिका महत्त्वाची होती आणि काँग्रेसचे त्यावेळी नुकसान करण्यातही त्यांचा मोठा वाटा होता. त्यांनी सोनिया गांधींसह अनेक नेत्यांवर भ—ष्टाराचारांचे आरोप केले होते. त्यावेळचा त्यांचा व्यवहार काँग्रेस विसरायला तयार नाही. केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारला अडचणीत आणण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. अशा वेळी काँग्रेसने केजरीवाल यांच्यापासून सुरक्षित अंतर राखले. आताही तीच भूमिका घेतली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील लोकसभेच्या जागांसंदर्भात दोन्ही पक्षांनी वाटाघाटी केल्या. आम आदमी पक्षाने दिलेला प्रस्ताव काँग्रेसने मान्य केला. परंतु, केजरीवाल यांनी त्यापुढे जाताना आधी हरियाणा आणि पंजाबमधील जागावाटप करा, असा आग्रह धरला. त्यावेळी दोन्ही राज्यांमध्ये त्यांचे फारसे अस्तित्व नव्हते. आधी तुम्ही माझे समर्थन करा, मग मी तुमचा विचार करेन, अशीच भूमिका केजरीवाल घेत आले. काही काँग्रेस नेते त्यांना भाजपची बी टीम मानतात. अशा दोन पक्षांना भाजपविरोधी महाआघाडीच्या एकाच मंचावर आणण्याचे प्रयत्न नितीशकुमार यांनी केले, त्यात ते यशस्वीही झाले. परंतु, पहिल्या बैठकीनंतर जे चित्र समोर आले, ते एकूण आघाडीसाठी फारसे चांगले नाही. असे असले तरीही या दोन्ही पक्षांमध्ये समझोत्याची आशा काही नेत्यांना आहे. दिल्लीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. दिल्लीत ते जागावाटपाबाबत समझोता करू शकतात. परंतु, खरी अडचण पंजाबमध्ये होणार आहे. कारण, तेथील लोकसभेच्या तेरापैकी आठ जागा काँग्रेसकडे आहेत. काँग्रेसला 2019 मध्ये 40 टक्के मते मिळाली होती. परंतु, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत 'आप'ला 42 टक्के मते मिळाली. काँग्रेसच्या गोटात अशीही चर्चा आहे की, केजरीवाल यांच्याशी पंजाबमध्ये समझोता केला, तर त्यांना गोवा, गुजरातमध्येही जागा द्याव्या लागतील. मग ते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्येही जागा मागतील. बोट दिल्यावर हात पकडला जाण्याच्या भीतीमुळे आम आदमी पक्षापासून लांब राहण्याची भूमिका घ्यावी, असा काँग्रेसच्या गोटातला आग्रह आहे. अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायला दिल्ली आणि पंजाब प्रदेश काँग्रेसने विरोध केला, तो याच मुद्द्यावर. केजरीवाल यांची भूमिका भाजपशी पूरक असली आणि महाआघाडीत येण्याची त्यांची मनापासून इच्छा नसली, तरीसुद्धा अध्यादेशासंदर्भातील काँग्रेसच्या भूमिकेने त्यांना आघाडीपासून फारकत घेण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे महाआघाडीमध्ये केजरीवाल राहणार का, हा खरा प्रश्न आहे. आघाडीचे राजकारण हा अलीकडच्या काळात टीकेचा आणि कुचेष्टेचा विषय बनत चालला आहे, त्याला आघाडीतील पक्षांचे सौदेबाजीचे राजकारण कारणीभूत आहे. त्यामुळेच काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातील संघर्ष कुठवर जातो, हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार आहे.