राजकारण : काँग्रेसच्या ‘नकारा’ची मीमांसा

अयोध्येतील राम मंदिराच्या सोहळ्याचे निमंत्रण नाकारण्याचा काँग्रेस पक्षाचा निर्णय हा अनपेक्षित नसला, तरी तडकाफडकीही घेतलेला नाही. उत्तर भारत आणि पश्चिम भारतातील अनेक काँग्रेसी नेते अयोध्येतील सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी तयार होते; परंतु या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यास पक्षाला दक्षिणेत फटका बसू शकतो, असे काही नेत्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अत्यंत भावनिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षांतर्गत कोणता गोंधळ आणि फूट आहे, हे या निर्णयावरून दिसून येते.

भाजपचा राजकीय प्रोजेक्ट असल्याचे सांगून काँग्रेसने अयोध्येतील रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे निमंत्रण नाकारले आहे. अर्थात काँग्रेसने हा निर्णय बराच काथ्याकूट केल्यानंतर घेतला. या निर्णयावरून राम मंदिरासारख्या संवेदनशील मुद्द्याबाबत पक्षातील संभ्रमावस्था आणि द्विधा मन:स्थितीचे आकलन होते. एवढेच नाही तर या निर्णयात राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात अयोध्येबाबतच्या विचारांचा अभावदेखील दर्शवितो.

उत्तर विरुद्ध दक्षिण

उत्तर आणि पश्चिम राज्यांतील अनेक काँग्रेस नेते 22 जानेवारी रोजीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सामील होण्यासाठी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अधीररंजन चौधरी यांनी सहभागी व्हावे, या मताचे होते. मात्र दक्षिणेकडील राज्यांतील काही नेत्यांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास प्रवृत्त केले आणि त्यामुळेच पक्षाला हे निमंत्रण नाकारण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. एकीकडे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर सोहळा हा भाजपकडून निवडणूक प्रचारातील प्रमुख मुद्दा म्हणून समोर आणला जात असताना काँग्रेस नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला त्याचा फायदा होईल, असा तर्क के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रमेश चेन्निथाला आणि अन्य नेत्यांनी मांडला. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी राम मंदिराच्या कार्यक्रमात सहभाग घेण्यासाठी बरेच विचारमंथन केले. या कार्यक्रमात सहभाग घेतला तर केरळमध्ये पक्षाला झटका बसू शकतो, असा निष्कर्ष या चर्चेतून निघाला.

परिणामी तेथे लोकसभा सदस्यांच्या संख्येत घसरण होऊ शकते, असेही सांगितले गेले. शिवाय कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असताना तेथेही फटका बसू शकतो, असेही भाकीत केले गेले. पक्ष नेत्यांनी म्हटले, मोदी-भाजप-संघ यांच्या सोहळ्यात पक्षाचे नेते उपस्थित राहिल्यास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि अन्य उत्तर पश्चिम भागात तसेच थेट लढत असलेल्या अन्य मध्य राज्यांतही काँग्रेस पक्षाला फारसा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्ष डावे, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी अयोध्येला जाण्यास नकार दिल्याचे काँग्रेसने पाहिले. प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सामील होण्याबाबतचा नकार कळविण्यापूर्वी काही तास अगोदर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कार्यक्रमाचा उल्लेख भाजपची 'नौटंकी' असा उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या, "मला राममंदिराबाबत मत विचारत असाल तर माझ्याकडे सांगण्यासारखे काहीच नाही. धर्म हा व्यक्तीच्या हातात असतो आणि सण हा सर्वांसाठी. आपण केवळ लोकांना एकजूट करणार्‍या सणांवर विश्वास करतो."

विशेष म्हणजे राम मंदिर कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाकारूनही काँग्रेसमध्ये मतभिन्नता दिसून येत आहे. आगामी काळात काँग्रेसमध्ये आणखी अस्वस्थता पाहावयास मिळू शकते, असे पक्ष सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्या 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्षांशी जागावाटपावर आणि फॉर्म्युलावर चर्चा होत आहे आणि तेथील संभाव्य निष्कर्ष पाहता अनेक काँग्रेस नेते नाराज आहेत. राम मंदिर मुद्द्यावर पक्षाने स्वतंत्र भूमिका घेतली तर ती काही प्रमाणात वेगळ्या कार्ययोजनेचे निमित्त राहू शकते.

ज्येष्ठ नेत्यांच्या मते, अयोध्येचा मुद्दा हा नेहमीच पक्षाला संभ्रमित करणारा आणि द्विधा मन:स्थितीत टाकणारा राहिला आहे. 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव हे शांतपणे घडणारा घटनाक्रम पाहात होते. अनेक वर्षांनंतर नरसिंह राव यांनी आपल्या पुस्तकाच्या माध्यमातून काँग्रेस सहकार्‍यांनी बाबरी मशीद पाडण्याच्या काळातील कारस्थानात आपल्याला ओढल्याचा आरोप केला. राव यांच्या निधनानंतर 2005 मध्ये प्रकाशित पुस्तक 'अयोध्या 6 डिसेंबर'मध्ये ते म्हणतात, 'बाबरीच्या घटनेनंतर देशात शौर्यपूर्ण शब्दांचा वापर केला जात होता आणि सर्व काही माहीत असल्यासारखे समजून लोक संतांप्रमाणे वावरू लागले होते. विनाशाच्या नाटकावर पडदा पडल्यानंतर ते इतिहासात स्वत:ला एखाद्या विशिष्ट भूमिकेत पाहू इच्छित होते, जेणेकरून त्यांचा अभिमान वाटावा.'

मशीद पडण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आणि नरसिंह राव यांचे राजकीय विरोधक अर्जुन सिंह यांनी लखनौत तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांची भेट घेतली आणि राज्यातील वातावरण शांत राहील आणि सर्व काही ठीक असेल, असे जाहीर केले. पण बाबरी मशीद पडल्यानंतर अर्जुन सिंह यांनी नरसिंह राव यांच्याविरुद्ध मोहीमच उघडली आणि त्यांच्यावर मशीद पाडण्यास परवानगी दिल्याचा आरोपही केला. आपल्या पुस्तकात नरसिंह राव यांनी असाही तर्क मांडला की, एकीकडे कल्याण सिंह सरकार आणि भाजप हे अशा घटनेला संपूर्णपणे जबाबदार असताना आपले काँग्रेसचे सहकारी राजकीय आणि मतपेढीने प्रेरित होऊन भाष्य करू लागले.

राव यांनी असेही म्हटले, 'या शतकात घडलेल्या या संकटासाठी एखाद्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जाईल, अशी मानसिकता तयार केली होती. त्यांना मला मारण्यासाठी ही एक छडी मिळाली होती. मला सर्व काही समजून चुकले होते.' पुस्तकातील एका भागात म्हटले, या (अज्ञात) काँगे्रस नेत्यांनी मशीद पडण्यापूर्वी एक महत्त्वाची रणनीती आखली होती आणि त्यांना यात यश मिळाले असते (कोणतीही घटना रोखणे, जसे सुरुवातीला राव यांनी विश्व हिंदू परिषद, संघ नेत्यांशी पडद्यामागे चर्चा केली होती) तर ते सहजपणे श्रेय लाटणार होते किंवा ते आपल्या पदरात पाडून घेणार होते. म्हणूनच ते यश मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या कारणांसाठी पडद्यामागे रणनीती आखत होते.'

राजीव गांधी ते सोनिया गांधी

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी तसेच त्यापूर्वी राजीव गांधी यांनी अयोध्येच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या स्थितीत वेगवेगळे मत मांडले. पण त्यांच्या सामूहिक प्रयत्नातून कधीही राजकीय लाभ मिळाला नाही. 1989 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानपदाच्या रूपातून राजीव गांधी यांनी 'रामराज्या'ची हमी देत अयोध्येतील शरयू नदीच्या काठावर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणशिंग फुंकले. राव यांनी पुस्तकात म्हटले की, राजीव गांधी आणि त्यांच्या टीमने वादग्रस्त ठिकाणी शिलान्यासही केला. परंतु 1989 च्या पराभवाने आणि मुस्लिम मतदारांनी पाठ फिरवल्याने राजीव गांधी यांनी 'रामराज्य'संदर्भात बोलण्याचे बंद केले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पडली तेव्हा सोनिया गांधी यांनी कदाचित पहिल्यांदाच उघडपणे राजकीय मत मांडले होते. राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या रूपातून पी. चिदंबरम आणि ट्रस्टच्या अन्य सदस्यांचे मत नाकारत खूपच कडक भूमिका घेतली. जर राजीव गांधी जिवंत असते तर बाबरी मशीद पाडण्याची परवानगी दिली नसती, असे त्या म्हणाल्या.

तत्कालीन नरसिंह राव सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले पी. चिदंबरम आणि अन्य नेत्यांनी या मुद्द्यावर मत मांडण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. अयोध्येत घटनास्थळी असणार्‍या ट्रस्टच्या आणखी एका सदस्यांनी एक आठवण सांगितली. सोनिया गांधी या घटनेने स्वाभाविकपणे नाराज झाल्या आणि या भरात त्या म्हणाल्या, राजीव गांधी फाऊंडेशन हे आपला संताप व्यक्त करण्यात अपयशी ठरत असेल तर पंडित नेहरू आणि गांधी यांचा वारसा कमकुवत होईल. राव देखील फाऊंडेशनचे सदस्य होते आणि त्यांनाही टीका सहन करावी लागली. जानेवारी 1998 मध्ये सोनिया गांधी या औपचारिकरीत्या राजकारणात आल्या तेव्हा त्यांनी हैदराबादमध्ये पुन्हा तीच भूमिका मांडली. प्रामुख्याने मुस्लिम समुदायासमोर बोलताना त्या म्हणाल्या, गांधी कुटुंबातील एखादीही व्यक्ती सत्तेत असती तर बाबरी मशीद पडली नसती. योगायोगाने राहुल गांधी यांनीदेखील एप्रिल 2007 मध्ये असेच मत उत्तर प्रदेशात मांडले होते.

सोनिया गांधी यांची दुर्मीळ मुलाखत

असेही म्हटले जाते, की मे 1991 मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या होण्यापूर्वी एक महिना अगोदर राजीव गांधी हे सोनिया गांधी यांना म्हणाले, बाबरी मशिदीला हात लावण्याचा प्रयत्न झाला तर आपण मशिदीसमोर उभे राहू आणि समोरच्या व्यक्तीला अगोदर मला मारावे लागेल. 2004 मध्ये एका दुर्मीळ मुलाखतीत सोनिया गांधी यांनी बाबरी मशीद पतनाचा मुद्दा मांडला आणि त्याबाबत बोलताना म्हणाल्या, तेव्हा मी राजकारणात नव्हते. राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष या नात्याने आपण कठोर मत मांडले. तो दिवस कधीही विसरू शकत नाही. त्यादिवशी केवळ अश्रूच आले नाहीत तर आम्ही सर्वजण हताश झालो होतो. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती. परंतु उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार होते, हेदेखील विसरू नका.

निवडणुकीचा संदर्भ पाहिला तर बाबरी मशिदीचे संरक्षण करण्यासारखे मत मांडूनही 1992 नंतर काँग्रेसला या मुद्द्यावर कधीही मते मिळाली नाहीत. सोनिया गांधी यांनी हैदराबाद येथे माफी मागण्याचा प्रस्ताव मांडला तरी 1998 च्या निवडणुकीतील निकाल हे निराशाजनक होते. एवढेच नाही तर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी सोनिया गांधी यांच्यावर अप्रत्यपक्षणे टीका केली. ते म्हणाले, सोनिया गांधी यांनी जेथे जेथे प्रचार केला, तेथे काँग्रेसचा पराभव झाला. उत्तर प्रदेशात 1998 नंतर विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर मुस्लिमबहुल मतदारसंघात देखील पक्षाचा खूपच कमी किंवा अजिबातच प्रभाव दिसलेला नाही. वास्तविक बहुतांश काँग्रेस नेते व्यक्तिश: राम मंदिर मुद्द्यावर निष्पक्ष किंवा पारदर्शकपणे मत मांडण्यापासून चार हात लांब राहतात. यामागचे कारण कोणते का असेना, पक्षाने आतापर्यंतच्या तीन दशकांच्या काळात पक्षाचे विशेष अधिवेशन असो, प्रशिक्षण शिबिर असो, त्यात कार्यकर्त्यांना काय वाटते किंवा आपली भूमिका काय असावी, हे स्पष्ट करण्यास नेहमीच नकार दिला आहे.