देशातील काही प्रमुख विरोधी नेत्यांना त्यांचा आयफोन हॅक करण्याच्या प्रयत्नांबाबत अलर्ट मेसेज आल्यानंतर जो गदारोळ माजला आहे, तो अनैसर्गिक नाही. अ‍ॅपल कंपनीकडून पाठवण्यात आलेल्या या संदेशात सरकार पुरस्कृत हल्लेखोरांचा उल्लेख असल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर मानले जात आहे. या मुद्द्यावर विरोधकांकडून केली जाणारी चिंता ही संयुक्तिक आहे. घाईघाईने निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापेक्षा या प्रकरणाचा सखोल आणि विश्वासार्ह तपास सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे.
देशात सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभेची रणधुमाळी सुरू असताना आणि लोकसभेचे वेध घेतले जात असताना आयफोन हॅकिंगचे प्रकरण उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या माध्यमातून प्रमुख विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांच्या आयफोनवर लक्ष ठेवले जात असल्याचे अ‍ॅपल कंपनीने सांगितल्याने आणि तशी सूचना मेलवर पाठविल्याने केंद्र सरकारवर आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. अ‍ॅपल कंपनीने आयफोन मालकांना मेल पाठवला आणि त्यात म्हटले की, आपला फोन एखाद्या मालवेअर व्हायरसच्या माध्यमातून सरकारच्या सर्वेक्षणाखाली ठेवण्यात येत आहे. यामुळे आपल्या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवता येणे शक्य आहे. पण सरकारने अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाईचा इन्कार केला. त्याचवेळी माहिती अणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची तातडीने घोषणाही करण्यात आली आहे. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रसंगी अ‍ॅपल कंपनीच्या उच्च पदाधिकार्‍यांना पाचारण केले जाऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशिवाय अनेक राष्ट्रीय प्रवक्त्यांना अ‍ॅपल कंपनीकडून मेल आले आहेत. तसेच सुप्रिया श्रीनेत यांचेही नाव आहे. शिवाय माकपचे सीताराम येचुरी, शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांनादेखील संदेश आला आहे. या प्रकरणातील मूळ प्रश्न हा गोपनीयता अणि खासगीपणाच्या स्वातंत्र्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब नागरिकांचा मूलभूत अधिकार म्हणून निश्चित केलेली आहे.
सरकारच्या द़ृष्टीने पाहिले तर त्यांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई केली. म्हणूनच त्यांच्या हेतूवर कोणतीही शंका घेण्याचे कारण नाही. भारतासारख्या लोकशाही देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचा सर्वेक्षण करण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. एखाद्या सरकारवर अशा प्रकारचे आरोप होणे आणि त्यापोटी त्यांना जबर किंमत मोजावी लागणे, अशी भारतात कमीच उदाहरणे आहेत. 1980 च्या दशकात कर्नाटकच्या वीरप्पा मोईली यांचे सरकार टेप प्रकरणात अडकले तेव्हा त्यांना सत्तेतून जावे लागले होते. ते सरकार काँग्रेसचेच होते. मात्र आरोपात अडकल्यानंतर वीरप्पा मोईली यांना खुर्ची सोडावी लागली. फोन टॅप करण्याचा आरोप हा मोदी सरकारच्या अगोदर दहा वर्षे सत्ता गाजविणार्‍या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारवरही झाला आहे. संसदेतच हे आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते, भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले. कोणाचे फोन टॅप केले जात आहेत, त्यांच्या नावाची यादीच त्यांनी वाचून दाखविली.
यात काही विरोधी पक्षाच्या नेत्याबरोबरच पत्रकारांचीदेखील नावे होती. तोपर्यंत मोबाईल फोनमध्ये मालवेअर व्हायरस पाठवून देखरेख करण्याचा मुद्दा नव्हता; तर सरकारच्या आदेशावरून दूरसंचार विभागाकडून कथित लक्ष ठेवण्याचे काम केले जात होते. मात्र आता दळणवळण क्षेत्रात क्रांती झाल्याने सर्व गोष्टी बदलल्या आहेत. दोन वर्षे अगोदर पेगासस व्हायरसची कथा देशाने अनुभवली आहे. त्यावरून संसदेत मोठा गोंधळ झाला होता. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारे संशयित व्यक्तीवर अणि त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्याचे काम करण्यासाठी अशा प्रकारची कृती करण्यास स्वतंत्र असते. पण घटनात्मक राजनैतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची कृती केली जात असेल तर ती संपूर्णपणे बेकायदा आहे.
